२०८२ भाद्र ३ गते मंगलवार
२०८२ भाद्र ३ गते मंगलवार
काठमाडौं । प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीहरूले संघीय सरकारले नै न्युनतम पारिश्रमिक १५ हजार दिन माग गरेका छन् ।
८ हजार रूपैयाँ मात्रै दिएर संघीय सरकारले बाँकी ७ हजारका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाएको छ । तर, कतिपय स्थानीय तहले पारिश्रमिक दिन अटेर गरेका गरिरहेका छन् ।
न्युनतम पारिश्रमिक १५ हजार पाउनुपर्ने माग गर्दै शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी डेढ वर्षदेखि आन्दोलनमा छन् तर, पुरा पारिश्रमिक पाएका छैनन् ।
उनीहरूको मागलाई स्थानीय सरकारले बेवास्ता गरेपछि इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले पारिश्रमिकका लागि संघीय सरकारसमक्ष नै आवाज उठाएका हुन् ।
श्री बालमन्दिर माध्यामिक विद्यालय, इनरुवा-२ की इसीडी शिक्षक तथा प्रारम्भिक बालविकास इनरुवा नगर समितिको अध्यक्ष एवम् आन्दोलन समितिको संयोजक सोनु राना मगरले पारिश्रमिकका लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगाउनुभन्दा संघीय सरकारबाट नै छुट्याउनुपर्ने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘पारिश्रमिकका लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगाउनुभन्दा संघीय सरकारबाट नै छुट्इएको भए हामीले यसरी सडकमा आउनु पर्दैन थियो ।’
शिक्षक जगदिश भट्ट तोकिएको पारिश्रमिक यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिनुपर्ने, नभए संघीय सरकारले नै दिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘तोकिएको पारिश्रमिक यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुपर्छ । नत्र उक्त बजेट वापस गराइ संघीय सरकारले एकमुस्ट दिनुपर्छ,’ भट्ट भन्छन् । शिक्षक बिमला सिंहले पनि संघीय सरकारले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले इसीडी शिक्षकलाई पनि स्थायी शिक्षक सरह तलब र सेवासुविधा उपलब्ध गराउन १२ कक्षा उत्तीर्ण अर्थात् माध्यामिक तहको शैक्षिक योग्यता अनिवार्य तोक्ने योजना अगाडि बढाएको छ ।
विद्यालय कर्मचारीको हकमा भने परिचरको न्युनतम शैक्षिक योग्यता प्राथामिक र लेखापालको माध्यामिक तह उत्तीर्ण रहेको छ ।इसीडी शिक्षकले पढाउने समय १० देखि दिनको १ बजेसम्म तोकिए पनि उनीहरूले ४ बजेसम्म पढाइरहेका छन् ।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
