सुर्खेत । कांग्रेससँग भएको सहमतिअुनसार कात्तिक १५ गते निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पदबाट राजीनामा दिए । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएलगत्तै सोही दिन प्रदेश सरकारले कार्यालय समयपछि ४४ लेखा अधिकृतहरूको सरुवा विवरण सार्वजनिक गर्‍यो  ।

रुकुम पश्चिमको खानेपानी तथा ऊर्जा विकास कार्यालयमा कार्यरत लेखा अधिकृत जयप्रसाद पाण्डे ६ महिनामै सल्यान डिभिजन वन कार्यालयमा सरुवा भएका छन् ।

जाजरकोटको प्रदेश लेखा इकाईमा कार्यरत ओम ढुंगानालाई प्रदेश योजना आयोगमा तानिएको छ । तर २ वर्षदेखि सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयमा कार्यरत लेखा अधिकृत विकेन्द्र ढकालको सरुवा भएको छैन । ‘अवधि नपुगेकालाई पहुँचका आधारमा कार्यालय छानीछानी पठाइएको छ,’ ढकालले भने, ‘राजनीतिक आस्थाका आधारमा मलाई वर्षौंदेखि एउटै कार्यालयमा थन्काइयो ।’

उक्त सरुवामा आफ्ना कर्मचारीलाई आधार बनाएर नजिक र विकासे कार्यालय खोजी खोजी पठाइएको भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संघठन र कर्मचारी युनियनका कर्मचारीले विरोध जनाएका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र माओवादी केन्द्रनिकट कर्मचारीलाई रोजेको स्थानमा सरुवा गरिएको दुवै संगठनका कर्मचारीको आरोप छ । कर्मचारी युनियनको पूर्वमहासचिव सुशील केसीले रातारात कर्मचारी सरुवा हुनुमा आर्थिक चलखेल भएको बताए । ‘यसमा संस्थागत र राजनीतिक स्वार्थ जोडियो,’ उनले भने, ‘यो सरुवा प्रणाली मापदडण्डविपरीत छ ।’ निजामती सेवा ऐनअनुसार सामान्यतया २ वर्षको कार्यकाल पुगे कर्मचारीको सरुवा हुने व्यवस्था छ ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन–२०७४ को दफा ५३ मा आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्न र प्रदेशमा लेखासम्बन्धी जनशक्ति परिचालन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिइएको छ । तर लेखा समूहका कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गरेको केसीले बताए । उनले प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई बढी उत्तरदायी बनाउनुपर्ने भए पनि मन्त्रालयले जानकारी नदिएरै सरुवा गरेको केसीले आरोप लगाए । ‘जबसम्म कार्यालय र भूगोलको वर्गीकरण हुँदैन, तबसम्म पहुँचवाला कर्मचारीले मात्र विकासे कार्यालयमा अवसर पाउँछन्,’ उनले भने, ‘अरू कर्मचारी वर्षौंदेखि पेलिएर बस्नुपर्ने अवस्था आयो ।’

कार्यविधिअनुसार भदौमा हुनुपर्ने सरुवा ढिलो गरी भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव पदमबहादुर बुढाले बताए । ‘विभिन्न संगठनको विवादले भदौमा सरुवा हुन पाएन,’ उनले भने, ‘अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सहमति लिएरै सरुवा गरिएको हो ।’ उनका अनुसार २/४ जना कर्मचारीले मर्का परेको गुनासो गरेपछि सरुवा मिलानको प्रक्रिया थालिएको छ ।