काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभागले कानुन विपरीत औषधिको मूल्य बढाएको विषयमा आज (मंगलबार)देखि छानबिनअघि बढ्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्त्वमा छानबिन हुन लागेको हो । पहिलो चरणमा कानुन विपरीत औषधिको मूल्य बढाएको हो वा होइन भन्नेबारे मौखिक सोधपुछ गरिने र त्यसैका आधारमा अन्य प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । 

भएको के हो ?

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल र वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसीलाई यो वर्ष विभिन्न सातवटा विदेशी कम्पनीका ५२ ब्रान्डको औषधिको मूल्य बढाएको आरोप लागेको छ । ५२ ब्रान्डको औषधिमा कम्तीमा ०.५९ प्रतिशतदेखि २०.४७ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि गरिएको कागजात प्राप्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । महानिर्देशक ढकालले ६ कम्पनीका ४८ र व्यवस्थापक केसीले एउटा कम्पनीका चार किसिमका औषधिको मूल्य ४ प्रतिशतदेखि ३४ प्रतिशतसम्म बढाउने निर्णय आफूखुसी गरेको पाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका ती अधिकारीको भनाइ छ । 

विभागले मनोमानीरूपमा मूल्यवृद्धि गरेका समाचार बाहिरिएपछि विभागले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै १२ चैत २०७४ देखि औषधिको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढी नबढ्ने गरी नियन्त्रणको प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको जनाएको थियो । तर, मन्त्रालयलाई प्राप्त विवरणमा शंका उत्पन्न भएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि महानिर्देशक ढकाल र औषधि व्यवस्थापक केसीको कामलाई शंकास्पद मान्दै छानबिन र कारबाही गर्न प्रारम्भिक प्रतिवेदनसहितको पत्र ३० असारमा २०७८ मा स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाएको थियो । सो प्रतिवेदनमा ती औषधिको ३४ प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि गरिएको उल्लेख छ । 

यी हुन् मूल्य वृद्धि गरिएका औषधिहरू

औषधि व्यवस्था विभागले कानुन विपरीत मूल्यवृद्धि गरेकोमा भारतको भाइजर कम्पनीका ९ र कार्डिला फर्मास्युटिकल्सको १० किसिमका औषधि छन् । त्यस्तै भारतकै सिप्ला लिमिटेडको १६ वटा, माइक्रो ल्याब लिमिटेडको ५ वटा, बंगलादेशको इस्काइफ फर्मास्युटिकल्सको ६, अमेरिकाको फिल्टी ल्याब्रोटोरिजको एउटा, फ्रान्सको लिली फ्रान्स एसएएसको चार किसिमको औषधिको मूल्यवृद्धि गरिएको पाइएको हो । 

ऐनले के भन्छ ?

औषधि ऐन, २०३५ मा कुनै औषधिको मूल्य तोक्न वा वृद्धि गर्नुपरे औषधि मूल्य अनुगमन समितिले औषधि परामर्श परिषद्लाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । परामर्श परिषद्ले मन्त्रिपरिषदमा पठाइ मन्त्रिपरिषदबाट मूल्यवृद्धि स्वीकृत भएपछि उक्त सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, महानिर्देशक ढकाल र व्यवस्थापक केसीले नियमानुसार नगरेको पाइएको छ ।

ऐन विपरित औषधिको मूल्यवृद्धि गर्ने पदाधिकारीको कार्यलाई नियमसंगत मान्न नसकिने महालेखा परीक्षकको निष्कर्ष छ । “कानुनप्रदत्त क्षेत्राधिकार नाघी मूल्यवृद्धि गर्ने गरेको सन्दर्भमा छानबिन गरी आवश्यक कारवाही तथा सम्बन्धित औषधि आपूर्तिकर्ता, विक्रेता तथा निकासीकर्ताका सम्बन्धसमेत स्पष्ट हुनुपर्छ,” महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसरी बढ्दैछ छानबिन प्रकिया 

औषधि व्यवस्था विभागले नियम विपरीत औषधिको मूल्य बढाएको विषयमा छानबिन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइने कात्तिक ११ गते पत्रकार अन्तरक्रियामा बताएका थिए । मन्त्रीले खतिवडाले औषधिको मूल्य बढाइएकोबारे छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेललाई दिइएको बताएका थिए । सोही प्रक्रिया अन्तरगत मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले मंगलबारदेखि छानबिन अघि बढाउने भएको हो । 

स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोख्रेलका अनुसार औषधिको कानुन विपरीत मूल्यवृद्धि गरिएको हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा मंगलबार मौखिक जानकारी लिइने र सोही आधारमा थप प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । “पहिलो चरणमा हामी मौखिक र कागजातका आधारमा जानकारी लिनेछौँ, त्यसपछि लिखित रूपमा थप छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,” डा. पोख्रेलले भने ।