लामो समयपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेतृत्व पाएको छ। मन्त्री नहुँदा रोकिएका महत्त्वपूर्ण कामको चाङ लागेको छ। त्यसैले मन्त्री नियुक्त देवेन्द्र पौडेललाई चुनौती चाङमा बसेर काम गर्न सहज छैन।

लामो समय पदाधिकारीविहीन बनेर भर्खरै पदाधिकारी पाएको शिक्षक सेवा आयोगले मन्त्री नहुँदा नियमावली संशोधन गर्न सकेको छैन। अब तत्काल नियमावली संशोधन गर्नुपर्नेछ। संघीय शिक्षा ऐन कार्यान्वयन नहँदा देशमा संघीयताको अभ्यास भएको लामो समय भइसक्दा पनि ऐन अभावका कारण शिक्षा क्षेत्रले पूर्ण रुपमा संघीयताको अभ्यास गर्न पाएको छैन। त्यसैले मन्त्रीलाई संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने दबाब छ। 

शिक्षाको सुधारका लागि तयार गरिएको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेर यसले उठाएका मूलभूत विषय र निजी शिक्षण संस्थालाई निरुत्साहित गर्दै सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न पनि सजिलो छैन। 

विद्यार्थी आन्दोलनबाटै राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका पौडेललाई विद्यार्थीका मुद्दा र कोभिड १९ महामारीका कारण प्रभावित शैक्षिक क्षेत्रलाई पुनः पुरानै अवस्थामा फर्काउन सहज छैन। 
निजी विद्यालय सञ्चालकको दबदबा रहेको शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यार्थी आन्दोलन ताकादेखि नै सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका विषयमा आवाज उठाएका मन्त्री पौडेललाई उनकै क्याबिनेटका शैक्षिक व्यापारी र स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई समेत यस विषयमा विश्वासमा लिन कठिन छ।  विद्यार्थी आन्दोलनबाटै राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका पौडेललाई विद्यार्थीका मुद्दा र कोभिड १९ महामारीका कारण प्रभावित शैक्षिक क्षेत्रलाई पुनः पुरानै अवस्थामा फर्काउन सहज छैन।
 
गत वैशाख २० गतेदेखि शिक्षकले आफ्ना विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन जारी राखेका छन्। चाडपर्व सकिएलगत्तै शिक्षकले आफ्ना माग पूरा गराउन निर्णायक आन्दोलन गर्ने भनिरहेका छन्। आन्दोलनलाई मत्थर पार्न शिक्षामन्त्रीले उनीहरूका माग सम्बोधन नगरी सुख छैन। 
मन्त्रालयमा अलपत्र परेका काम जस्तै सहस्राब्दी विकास लक्ष्यअनुसार प्राथमिक शिक्षामा सबैको समान पहुँच स्थापित गर्न, मेडिकल, इन्जिनियरिङ लगायत अन्य उच्च शिक्षामा देखिएका शुल्क विवाद समाधानमा अग्रसरता देखाउन पनि मन्त्री पौडेललाई सजिलो छैन। 

मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै अब उनले शिक्षा क्षेत्रका पेसागत संघसंगठन र यिनले उठाउँदै आएका आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। यसबाहेक उनले लामो समयदेखि नेपाललाई एकेडेमिक हब बनाउने र विद्यार्थीलाई विदेशमा अध्ययन गर्न जान निरुत्साहित गर्ने बताउँदै आएका छन्। यस सम्बन्धमा कस्तो नीति अख्तियार गर्लान् त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। 

विश्वविद्यालय शिक्षामा भएका बेथिति रोक्न र विद्यार्थीका माग सम्बोधन गर्न मन्त्रीले खेल्ने भूमिकाबाटै विद्यार्थी आन्दोलनले एउटा दिशा लिने देखिन्छ।

२०६८ सालमा तत्कालीन एकीकृत माओवादीबाट डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनी प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार थिए। पछि बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिमा शक्ति संघर्ष भएपछि २०७४ सालमा उनी माओवादीमा फर्किएका थिए।
माओवादी नेता पौडेललाई एकातिर आफ्नै पार्टीको एजेन्डा सार्वजनिक शिक्षालाई सुलभ र सहज बनाउनुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतर्फ समग्र शैक्षिक क्षेत्रका व्यापारीको चंगुलबाट मुक्त राख्न पनि त्यति सहज हुने देखिँदैन।
नवनियुक्त मन्त्री पौडेल माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य हुन्। २०७४ मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा बाग्लुङ क्षेत्र नम्बर २ बाट  विजयी भएर प्रतिनिधिसभामा सदस्य भएका थिए।

उनी नेकपा मसाल, नेकपा माओवादी, नयाँ शक्ति, नेकपा हुँदै अहिले माओवादी केन्द्रका तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनेका हुन्। पहिलो पटक मन्त्री बनेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। 

तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र विद्रोहमा दस वर्ष भूमिगत जीवन बिताएका पौडेल डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ पार्टी गठन गर्दा नयाँ शक्तिमा आबद्ध भएका थिए। २०६८ सालमा तत्कालीन एकीकृत माओवादीबाट डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनी प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार थिए। पछि बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिमा शक्ति संघर्ष भएपछि २०७४ सालमा उनी माओवादीमा फर्किएका थिए।