विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ  तथापि संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन । संघीय शिक्षा ऐन जारी नभएको अवस्थामा  स्थानीय तहले सम्पादन गरेका काममा देखापरेका सहजता तथा अप्ठेरा  र गाउँपालिकाको शैक्षिक सुधारका लागि थालिका अभ्यासका विषयलाई लिएर हुप्सेकोट गाउँ पालिकाका गाउँ शिक्षा शाखा प्रमुख संग सोधेका  पाँच प्रश्न यहाँ प्रस्तुत गरेका छौ। 

विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेको अवस्थामा कार्यसम्पादनका क्रममा के कस्ता सहजता र अप्ठेरा छन् ?

हामी आफैंले संविधान प्रदत्त हकको प्रयोग गरी कार्यसम्पादन गरिरहेका छौं । हाम्रो अनुकूलको ऐन निर्माण गरेरकार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । जनप्रतिनिधिसंग काम गर्ने मौका पाएका छौं । पालिकाका जनप्रतिनिधिहरु पनि शिक्षाका लागि विशेष चासो राख्नुहुन्छ त्यसैले हामी निरन्तर सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि योजना बनाएर अघिबढिरहेका छौं । हामीले स्थानीय शिक्षा ऐनकै आधारमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षालाई कक्षा ८ सम्म पूर्णतः निशुल्क गर्ने कार्यक्रम कायान्वयनमा ल्याएका छौं । शिक्षा क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग, शिक्षकलाई प्रविधि सम्बन्धि तालिम, सामुदायिक विद्यालय प्रविधियुक्त बनाउने, सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलानलगायतका काम गरेका छौं । यस अर्थमा कार्य सम्पादनमा सहजता देखिएको छ तर संघीय शिक्षा ऐन जारी भएपछि केही उल्झन ल्याउला कि भन्ने मात्र हो । अरु अप्ठेरो छैन । आफ्नै स्रोत र साधन परिचालन गरेर नयाँ दुई आवासीय विद्यालय निर्माण लगायतका काम गरेका छौं अन्य अप्ठेरो छैन ।

पालिकाले शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्राप्त गरेपछि गरेका नयाँ अभ्यास के के हुन् ?

बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीलाई पनि पालिकाले नै सामाजिक सुरक्षा कोषको सुविधा प्रदान गर्न शिक्षककर्मचारी कल्याण कोषको स्थापना गरी पालिकाले मासिक रु. ५०० र शिक्षक कर्मचारीको रु.५०० गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा मासिक एक हजार जम्मा गर्ने नयाँ कार्यक्रमका लागि कार्यविधि तयारगरेको छ । थालनी गरेका छौं । सहयोगी कार्यकर्ता, विद्यालय कर्मचारी, बालविकास कार्यकर्तालाई बजेटमा नै व्यवस्थापन गरी रु. ७ हजारका दरले थप पारिश्रमिक प्रदान गरेका छौं । विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान तथा पुरस्कार कार्यक्रम, दुईवटा विद्यालयमा आवासीय सुविधा सहतिको छात्रावासको निर्माण बजेटमा जस्ता काम सहज तरिकाले पालिकाले नै सम्पादन गरेको छ । उचित बजेट व्यवस्थापन गरेका छौं ।

बजेट कति छ नि ?

यो वर्ष पालिकाले शिक्षामा बजेट २ करोड ९६ लाख ५० हजार रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । कुल बजेटको करिब १८.५४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । हामीले पूर्वाधार विकास र गुणस्तर सुधारलाई जोड दिएर काम अघि बढाएका छौं ।

महामारीको समयमा सिकाइलाई कसरी अघि बढाउनु भयो ?

एकातिर हाम्रो भूगोल विषम प्रकृतिको छ अर्कोतिर हाम्रो पहुँचमा इन्टरनेट छैन । करिब १० प्रतिशत बालबालिका मात्र इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । आवश्यक डिभाइस छैन । एउटा मोवाइलको भरमा दुई तीन जना बालबालिकाले पढ्नु पर्ने अवस्था भएका कारण हामीले टोल शिक्षण कहिल्यै रोकेनौं । साउन ३१ गतेको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर आलोपालो तीन सिफ्टमा भौतिक रुपमा नै विद्यालय सञ्चालन गर्यौं । पालिका भित्रका ४६ ओटै विद्यालयले तीन सिफ्टमा विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । एक सिफ्टमा बालबालिकाले चार घण्टी पढ्न पाउने व्यवस्था गरेका छौं । यसले गर्दा बालबालिकालाई सामजिक दुरी कायम गराउन पनि सहज भएको छ । पहिलो सिफ्ट विहान ७ बजेदेखि १० बजेसम्म, दोस्रो १० बजेदेखि १ बजे सम्म र तेस्रो १ बजेदेखि ४ बजे सम्म सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

संघीय शिक्षा ऐन जारी भएको छैन यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

अहिलेसम्म संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन । कार्यविभाजन र जिम्मेवारी बाटफाँडमा भोलि केही उल्झन देखिएलान् । तिनले आजलाई असर गर्नु हुँदैन । सुशासन कायम गर्नका स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी र प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारप्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ । तर हाम्रो मुख्य जिम्मेबारी भनेको सार्वजनिक शिक्षा सुधार नै हो । यसका लागि उत्तरदायी, जवाफदेही भएर भएको सीमित स्रोत साधनलाई परिचालन गर्नुपर्छ । त्यसैले अहिले भए गरेका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर नै शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्छ ।