काठमाडौं । सरकारले बजेट परिमार्जनको तयारी सुरु गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभामा नै बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बताएका भएपनि तयारी सुरु गर्न अल्मलिएको सरकार बजेट परिमार्जनमा जुटेको हो। 

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तार र बजेट परिमार्जनको तयारीमा एकसाथ सरकार जुटेको हो। अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट परिमार्जन गर्न प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी सुरु गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको हो। 

बिहीबार अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठक बोलाएको थियो। बैठकमा स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजना प्रतिस्थापन गर्ने गरी प्रतिस्थतापन विधेयक ल्याउने सम्बन्धमा छलफल भएको बताइएको छ। 

बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकका प्राथमिकताबारे प्रकाश पार्दै विद्यमान अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी दिशातर्फ सोझ्याउने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर पठाउन निर्देशन दिए । 

अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दा संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

यस्तै गरिबी घटाउने र रोजगारी बढाउने, सहज स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, शिक्षा, कृषि र पर्यटनलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर परिमार्जन प्रस्ताव पठाउन विभिन्न मन्त्रालयहरुलाई भनिएको छ। 

मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको पुनर्परिभाषा र पुनर्तालिकीकरण, थन्किएर रहेको राज्यको सम्पत्ति र विभिन्न कोषको एकीकृत परिचालनमा उचित ध्यान दिइने समेत बताए। 

यस्तै योजना र बजेटको तालमेल मिलाइने र डीपीआरलगायत पूर्व तयारीविनाका, स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनालाई हटाउने तयारी सरकारको छ। प्राथमिकताका क्षेत्रहरुलाई ध्यान दिई आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गरी शुक्रबारसम्म अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसक्न मन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन्। 

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। विश्वनाथ पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि ‘रेगुलर ट्रयाकिङ सिस्टम’को अवधारणामा काम गर्न सुझाव दिए। 

उनले सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल एयरलाइन्ससहितका कयौं सार्वजनिक संस्थान प्रतिफलमुखी हुनुको साटो ‘परजिवी’ भएर उल्टै सरकारमाथि दायित्व थपिरहेकोले तिनका सम्बन्धमा नयाँ नीति अघि सार्नुपर्ने धारणा राखे। 

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गैर बजेटरी खर्च समेत गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको भन्दै त्यसको परिपूर्तिको लागि रकम बचत हुने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर ल्याउन आग्रह गरे। 

उनले तत्काल सम्पन्न नगरी नहुने आयोजना बाहेक अन्य आयोजनालाई थाती राखेरै भएपनि कोभिड १९ महामारीका विरुद्ध लड्नु अवस्था आएकोले सबै मन्त्रालयको तर्फबाट त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गरे। 

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले सरकारको प्राथमिकता बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए।