अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा इसिडि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब १५ हजार पुर्याउने घोषणा गरे। तर कतिपय स्थानीय तहले सरकारले बजेटमै गरेको व्यवस्थालाई लत्याएपछि इसिडि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी आन्दोलित छन्। 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले शिक्षकहरुलाई एकै किसिमको परिचयपत्र वितरणको सवालमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने जानकारी गराउदै स्थानीय तहले बजेटमा गरिएको व्यवस्थालाई लत्याउन नसक्ने बताएका छन्। 

तनहुँका प्रधानाध्यापक रमेशबाबु भट्टराईले आयोजना गरेको  बहस कार्यक्रममा बोल्दै परिचयपत्र वितरण एकिकृत रुपमा गर्ने वा पालिकागत गर्ने भन्ने कुरामा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने जानकारी गराएका हुन् । यस सन्दर्भमा शिक्षकहरुलाई सुझाव दिन समेत उनले आग्रह गरेका छन्। 

त्यसैगरी इसिडि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका लागि केन्द्रले पास गरिसकेको बजेट पालिकाले पनि पास गर्ने पर्ने सचिवको भनाई छ । कतिपय पालिकाहरुले बजेट व्यावस्थापन नगरेको अवस्था देखिएको र मन्त्रालयले यस विषयमा सबै पालिकाहरुका प्रशासकिय प्रमुखहरुलाई निति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा केन्द्रिय बजेटको बुँदाले सुनिश्चत गरेको विषयलाई समावेश गर्न निर्देशित गरिएको जानकारी दिए । केन्द्रले पास गरिसकेको बजेट पालिकाले अनिवार्य दिनै पर्छ त्यसमा समस्या आए अर्थमन्त्रालय मार्फत सहज गरिने र अटेर गरे कानुन अनुसार अगाडी बढ्ने थपलियाले बताए। 

शिक्षकहरुलाई खोप व्यावस्थापन गर्ने सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्री र स्वस्थ्य मन्त्री एउटै भएको र पछिल्लो हप्ता खोप प्रशस्त मात्रामा आउने क्रम बढेकोले छिटै खोप व्यावस्थापन गर्ने सम्भावना रहेको उनको भनाई थियो। 

थपलियाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि करीब ६ अर्ब रकम ४६ सय विद्यालयका लागि स्थानिय तह मार्फत वितरणका लागि पठाई सकिएको र यसलाई राम्रो सँग उपयोग गर्न शिक्षकहरुलाई आग्रह समेत गरेका छन्। 

राज्यले शिक्षक र कर्मचारी विचमा गरेको विभेदका बारेमा शिक्षकहरु अदालतमा गइसकेको र अदालतले निरुपण गर्नेमा आसा रहेको बताएका थपलियाले निजामति कर्मचारी भन्दा शिक्षक अझै महत्वपुर्ण रहेको बताएका हुन्। 

त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले परिचयपत्रको एकरुपताको सम्बन्धमा सैद्धान्तिक रुपमा असहमति नभएको र यसमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताए  । 

शर्माले इसिडि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलवको सवालमा स्थानीय तहले तलब दिन्न भन्न नपाइने र अनिवार्य व्यावस्थापन गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो  । तलब नदिने स्थानीय तहको नाम मन्त्रालयमा पठाउन आग्रह गर्दे भन्नु भयो “कित केन्द्रिय सरकारले दिएको अनुदान लिन्न भन्नु पर्यो कित तलब व्यावस्थापन गर्नु पर्यो नदिएर सुखै छैन ।”

कसैले ११ हजार तलब खाएको छ भनै त्यसलाई नघटाई ७ हजार थपिने र ५,६ हजार तलब खाएका शिक्षक कर्मचारीको हकमा केन्द्रिय सरकारबाट ८ हजार र स्थानीयतहबाट ७ हजार अनिवार्य गरिएको प्रवक्ता शर्माले प्रस्ट पारे।