प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइ गरेका संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरु फैसला लेखनमा व्यस्त भएका छन्। सोमबार (असार २८ गते)का लागि ‘हेर्दाहेर्दै’मा पेशी तोकिएको छ।

त्यही दिन विघटन विवादमा आदेश सुनाउने तयारीमा न्यायाधीशहरु जुटेका हुन्। असार ९ गतेदेखि सोमबारसम्म निरन्तर ३२ घण्टाभन्दा बढी समय संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।

विघटन मुद्दाको सुनुवाई गरेका प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्राद खतिवडा सोमबारपछि नियमित काममा फर्किएका छैनन्। उनीहरुलाई पेशी नतोएिको सर्वोच्चको वेवसाइटले नै देखाउँछ। श्रोतका अनुसार भट्टराई र खतिवडाले फैसला लेख्दैछन्। 

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार उनीहरुलाई मुद्दा सुनुवाइका लागि असार २८ अघि पेशी नतोकिने भएको छ। स्रोतले भन्यो, ‘मंगलबारदेखि शुक्रबारसम्म चार दिन उहाँहरुलाई पेशी तोकिएन। अब आइतबार र सोमबार पनि नतोक्ने तयारी प्रधानन्यायाधीश ज्यूले गर्नुभएको छ।’

यस अवधिमा प्रधानन्यायाधीश राणाबाहेक अरु न्यायाधीशहरु कार्यालयसमेत आएका छैनन्।

‘सम्मानीय ज्यू, कार्यालय (सर्वोच्च अदालत) आउनुहुन्छ, तर केही समय बसेर फर्किनुभएको छ। अरु न्यायाधीशहरु सोमबारपछि आउनुभएको छैन’, सर्वोच्चको सुरक्षा स्रोतले भन्यो।

पाँँचैजना न्यायाधीशरुलै दैनिक काम छाडे पनि त्यसमध्ये दुईजनाले फैसला लेखनको मुख्य जिम्मेवारी पाएका छन्। एमालेको आन्तरिक विवादसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो मुद्दामा न्यायाधीशहरुले फैसला लेखिरहँदा पार्टीका नेताहरु भने विवाद मिलेको सन्देश दिन तल्लिन छन्।

पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार अघि नै एमाले मिलेको सन्देश प्रवाह गर्न सके सर्वोच्चको फैसला केही हदसम्म प्रवाहित हुन सक्ने आँकलन गरेका छन्। त्यसका लागि उनले कार्यदलस्तर र आफू पनि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग संवाद गरिरहेका छन्।

धारा ७६ (५)मा दलीय ह्वीप नलाग्ने फैसला सर्वोच्चबाट आएको खण्डमा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा सजिलै बहुमत पुग्ने देखिन्छ भने यदि ह्वीप लाग्ने ठहर भयो भने एमाले संसदीय दलको निर्णयले नै भावी राजनीतिक कोर्ष तय गर्नेछ।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीबाट आह्वान भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टी, माओवादी केन्द्र, एमाले नेपाल पक्षका २६ जना र जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका थिए।

देउवाको दाबी परेपछि ओलीले पनि एमाले संसदीय दल र जसपाको संसदीय दलको समर्थन रहेको भन्दै फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। देउवा र ओलीको दाबी परेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले एमाले र जसपाका सांसदको हस्ताक्षर दुवै निवेदनमा रहेकाले विवादित ठहर गर्दै दुवैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकृत गरेकी थिइन्।

धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएपछि ओलीको सिफारिसमा जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो। त्यसविरुद्ध १४६ जना सांसदले संसद विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन्।