२०८३ आश्विन २८ गते बुधवार
२०८३ आश्विन २८ गते बुधवार
.gif)
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विधवाले पुनः विवाह गरेकै आधारमा अघिल्लो पतितर्फका छोराछोरीलाई अंश दिनुपर्ने मुलुकी देवानी संहिताको व्यवस्था बदर गरेको छ।
संविधानसँग बाझिएको ठहर गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ (२) अमान्य घोषित गरेको हो। उक्त व्यवस्था संविधानको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, समानता र सम्पत्तिको हकसँग बाझिएको सर्वोच्चको ठहर छ।
सर्वोच्चले पुनः विवाह गर्दा अंशबापत प्राप्त सम्पत्ति छाड्नुपर्ने व्यवस्थाले विधवा महिलालाई विवाह नगर्न वा आफ्नो सम्पत्ति त्याग्न बाध्य पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको जनाएको छ। यस्तो व्यवस्था लैंगिक विभेदकारी हुनुका साथै महिलाको वैवाहिक स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको अधिकारमा अंकुश लगाउने प्रकृतिको रहेको फैसलामा उल्लेख छ।
तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गत वैशाख २१ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
