काठमाडौं । नयाँ आर्थिक महिनासँगै वाणिज्य बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा दिने ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन्। २०८३ असोज १ गतेदेखि लागू हुने दरअनुसार अधिकांश बैंकले अघिल्लो महिनाकै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन्।

२० वाणिज्य बैंकमध्ये नबिल, कुमारी र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले मात्रै ब्याजदर घटाएका छन्। बाँकी १७ बैंकले भदौमा कायम रहेको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदरलाई असोजमा पनि निरन्तरता दिएका छन्।

नबिल बैंकले यसअघि दिँदै आएको ४.५५ प्रतिशत ब्याजदरलाई ०.३० प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ४.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ। कुमारी बैंकको दर ३.७६ प्रतिशतबाट घटेर ३.७३ प्रतिशत भएको छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पनि ३.८० प्रतिशतबाट घटाएर ३.७५ प्रतिशत कायम गरेको छ।

नयाँ दरअनुसार व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ४ प्रतिशतभन्दा कम ब्याज दिने बैंक चारवटा भएका छन्। कुमारी र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डबाहेक सिटिजन्स बैंकले ३.८५ प्रतिशत तथा सिद्धार्थ बैंकले ३.७६ प्रतिशत ब्याजदर तोकेका छन्।

यता ग्लोबल आईएमई, हिमालयन, प्राइम कमर्सियल, एनआईसी एशिया, लक्ष्मी सनराइज र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ४ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेका छन्।

एभरेस्ट बैंकको अधिकतम दर ४.०५ प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैंकको ४.१० प्रतिशत तथा नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकको ४.१५ प्रतिशत रहेको छ।

मुद्दती निक्षेपमा तुलनात्मक रूपमा उच्च दर कायम गर्ने बैंकमा प्रभु बैंक रहेको छ। प्रभुले ४.५५ प्रतिशत ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एनएमबी, सानिमा र माछापुच्छ्रे बैंकले ४.५० प्रतिशत दर कायम गरेका छन्।

औसत ब्याजदर पनि सामान्य घट्यो

बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको नयाँ दरअनुसार व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदरको औसत भदौको ४.१४ प्रतिशतबाट घटेर असोजमा ४.१२ प्रतिशत पुगेको छ। यसरी औसत दरमा ०.०२ प्रतिशत बिन्दुको कमी आएको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहनु तथा निक्षेप संकलन कर्जा विस्तारभन्दा तीव्र हुनु ब्याजदर घट्नुको प्रमुख पृष्ठभूमिका रूपमा देखिएको छ। लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भएपछि बैंकहरूले कोषको लागत व्यवस्थापन गर्न निक्षेपको ब्याजदरमा समायोजन गर्दै आएका छन्।

तर मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर यसअघि नै न्यून तहमा आइसकेकाले थप कटौतीको सम्भावना सीमित हुँदै गएको देखिन्छ। बचत निक्षेपमा कायम न्यूनतम ब्याजदरको सीमाले पनि बैंकहरूको लागत घटाउने विकल्पलाई प्रभावित गरेको छ।

अब बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्ने वा नबढ्ने विषयले आगामी ब्याजदरको दिशा प्रभावित गर्न सक्ने देखिन्छ। चाडपर्वका कारण व्यापारिक गतिविधि बढ्दा आयात, एलसी कारोबार तथा निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा सुधार आए कर्जाको मागसमेत बढ्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।