काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुराशय राखेर केपी शर्मा ओलीबाहेकको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय नलिएको वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले बताएका छन् । ओलीबाहेकको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था देखिएकैले भण्डारीले यस्तो कदम चालेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदको निवेदनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले भने, 'राष्ट्रपतिले केपी ओलीबाहेकको सरकार बन्ने देखेपछि दुराशय राखेर प्रायोजित रूपमा देउवाको बहुमत हुँदाहुँदै सरकार बनाउनुभएन । प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्नुभयो ।'

बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर दिएपछि राष्ट्रपतिले सरकार गठनको निर्णय लिनुपर्नेमा त्यसो नगरी दुराशय राखेको यादवको भनाइ थियो । उनले ती हस्ताक्षरबारे प्रतिनिधिसभामै निर्णय हुनुपर्ने तर्क राखेका थिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभाका १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर हुँदा पनि सरकार गठन नगरेको वरिष्ठ अधिवक्ता यादवको भनाइ थियो । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि नै यस्तो गरिएको तर्क गरेका हुन् ।

'सरकार नबनेको होइन, राष्ट्रपतिले नै बनाउन नदिएको हो । नत्र १ सय ४९ जना सांसद हस्ताक्षर लिएर जाँदा किन निर्णय लिइएन । यो राष्ट्रपतिको दुराशय भयो' उनले भने '

'अब अहिलेको अवस्थामा अघिल्लो प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मत नपाएको र शेरबहादुर देउवाले बहुमत लिएर जाँदा राष्ट्रपतिले किन अस्वीकार गर्नुभयो ? संविधानले त यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिँदैन,' यादवले भने, 'धारा ७७ अनुसार खोइ प्रधानमन्त्री रिक्त भएको अनि दाबी केपी शर्मा ओलीले मात्र गर्न पाउने हो रु राष्ट्रपति कार्यालयले पद रिक्त नै नभएको अवस्थामा रिक्त गर्ने काम गर्‍यो । अनि उपधारा ५ अनुसार गठन गर्दा प्रतिनिधिसभाबाट नै प्रमाणित नगरी कसरी ठान्नुभयो ।'

वर्तमान संविधानले चार सरकारको परिकल्पना गरेको यादवको भनाइ थियो । 'संविधानको धारा ७६ का उपधारा १, २, ३ र ५ अनुसार सरकार बनाउने भनेको छ । उपधारा ३ सम्म दलहरूले सरकार बनाउने हो । उपधारा ५ मा आएपछि त्यो प्रक्रिया हुँदैन । २०४७ को संविधानमा यो व्यवस्था थिएन । नयाँ व्यवस्थासहितको धारा हो । अहिलेको संविधानमा किन राखियो त्यसको खोजी गरी हेरौं,’ उनले भने, ‘अहिले कुनै व्यक्ति पार्टीभन्दा माथि छ भने सरकार बनाउनका लागि राखिएको हो । कुनै व्यक्तिले अरुलाई सहमत गराउन सक्छ भने प्रतिनिधिसभाको एक जनाले मात्र पनि सरकारको दाबी गर्न सक्छ ।'