१. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसहित चार प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित

राष्ट्रिय सभाले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयकमाथि विधान व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन र संशोधन प्रश्तावहरूलाई स्वीकृत गर्दै सभाले विधेयक पारित गरेको हो । विधेयकमाथि सदनमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको समसामयिक सुधार र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न यो विधेयक ल्याइएको बताउनु भयो । उहाँले विधेयकलाई समृद्ध बनाउन अमूल्य सुझाव र संशोधन प्रश्ताव पेश गर्ने सांसदहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै प्राप्त सुझावहरूले आगामी दिनमा मार्गदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

२. स्पष्ट प्राथमिकता बिनाको संविधान संशोधनले अस्थिरता र ध्रुविकरण निम्त्याउँछः सभापति थापा

नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारले स्पष्ट प्राथमिकता र निश्चित समस्याको पहिचान नगरी संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । 
बिहीवार ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित ‘संविधान संशोधनमा नेपाली काँग्रेसको दृष्टिकोण’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै सभापति थापाले सरकारद्वारा गठित कार्यदलको प्रक्रिया, कार्यविधि र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनुभएको हो । उहाँले संविधान निर्माणको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सशस्त्र द्वन्द्वको पीडा र हजारौँ नागरिकको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिका संवेदनाहरूलाई बिर्सिएर संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्न खोजिएको टिप्पणी गर्नुभयो । 

३. सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८३ सर्वसम्मतिले पारित

राष्ट्रिय सभाले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शोभिता गौतमले प्रश्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकलाई सभाको बैठकले पारित गरेको हो । विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले बदलिँदो समय र समाजको आवश्यकताअनुसार कानून परिमार्जन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ‘रुपान्तरणकारी’ ढङ्गले अगाडि बढाइएको बताउँदै अभ्यासका क्रममा थप सुधारको आवश्यकता देखिएमा पुनः संशोधन गर्न सकिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

४. साउन १ गतेदेखि नै विकास आयोजनाको टेण्डर आह्वान गर्न सांसद गजुरेलको माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद आशिष गजुरेलले आगामी नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ  । 
प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै सांसद गजुरेलले बजेट र कार्यक्रम सदनबाट पारित भइसकेको सन्दर्भमा अब सरकारको पूर्ण ध्यान प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भयो । आगामी साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुन लागेको उल्लेख गर्दै उहाँले सोही दिनदेखि नै विकास आयोजनाका बोलपत्र (टेण्डर) आह्वान हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सरकारलाई स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्न सुझाव दिँदै पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। स्पष्ट योजनाविना काम गर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा न्यून पुँजीगत खर्च हुने र त्यसले जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने उहाँको तर्क छ । 

५. सरकारले १० हजार पार्किङ जरिवाना तिराएको तनावले युवाद्वारा आत्मदाह प्रयास

काठमाडौंको राहदानी विभाग अगाडि पार्किङ जरिवानाको विषयलाई लिएर एक युवकले आत्मदाहको प्रयास गरेको घटनाप्रति प्रतिनिधि सभामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । नेपाली काँग्रेसका सांसद खड्गबहादुर शाहीले बिहीवारको बैठकमा मुगुका २२ वर्षीय गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रयासको विषय उठाउँदै दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्नुभएको हो । सांसद शाहीकाअनुसा, मुगु जिल्ला सोरु गाउँपालिका वडा नम्बर ११ का नेपाली राहदानी बनाउन बिहान ११ बजे विभाग पुगेका थिए । सो क्रममा उनले पार्किङ गरेको मोटरसाइकलमा नगर प्रहरीले ताला लगाइ १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएपछि उत्पन्न मानसिक तनावका कारण उनले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए । घटनामा नेपालीको शरीर करिव ९० प्रतिशत जलेको र हाल उनको वीर अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा अचेत अवस्थामा उपचार भइरहेको जानकारी गराइएको छ ।  

६. सत्तारुढ रास्वपा सांसदले भनिन्ः किसानको आँशुको व्यापार नगर्नूस्

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद करिश्मा कठरियाले सरकारले किसानलाई चाहिने मल र बीउ दिन नसक्दा आफूहरुले लाचार महशुस गर्नुपरेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले हन्हनी ज्वरो आउँदा समेत सिटामोल भन्दा पहिले मल चाहियो भन्दै रुने किसानका पीडा सुनेर सरकारको मन किन दुख्दैन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले किसान मल मिलाइदिनु भन्ने तर सरकार गोदाममा मल भनिरहने गरेको बताउनु भयो । किसानको आँशुको व्यापार नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । 

७. सडकका जोखिमपूर्ण विद्युतीय पोल हटाउन र अव्यवस्थित प्लटिङ नियन्त्रण गर्न सांसद पाण्डेको माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजुनाथ पाण्डेले सडकको बीच भागमा रहेका विद्युतीय पोल र अनधिकृत जग्गा प्लटिङका कारण नागरिकको सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद पाण्डेले सार्वजनिक पूर्वाधार व्यवस्थापन र वातावरणीय जोखिमका विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । पाण्डेले सडक विस्तार र कालोपत्र सम्पन्न भइसकेका धेरै स्थानमा विद्युतीय पोलहरू सडककै बीचमा रहँदा सवारी दुर्घटनाको जोखिम अत्यन्तै बढेको बताउनु भयो । ‘उज्यालो नेपाल’ को चर्चा भइरहँदा जोखिमपूर्ण पोलहरू हटाउन भइरहेको ढिलाइप्रति प्रश्न उठाउनु भयो । नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको भएको भन्दै उहाँले यस्तो आर्थिक भार सर्वसाधारणमाथि थोपर्नु उचित नहुने तर्क गर्नुभयो ।

८. संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा भागबण्डाको युग सकियोः सभापति थापा

नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले संवैधानिक निकाय तथा राज्यका विभिन्न तहका नियुक्तिहरूमा राजनीतिक भागबण्डा गर्ने परम्पराको अन्त्य भएको बताउनुभएको छ । बिहीवार ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित ‘संविधान संशोधनमा नेपाली काँग्रेसको दृष्टिकोण’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै सभापति थापाले काँग्रेसले अबदेखि कतै पनि भागबण्डा नगर्ने र भाग नखोज्ने स्पष्ट पार्नुभयो । सभापति थापाले संवैधानिक निकायहरूमा भागबण्डा भन्दा पनि कार्यक्षमता र पारदर्शिताका आधारमा ‘शुद्धता’ हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले संवैधानिक परिषद्को विद्यमान संरचना र नियुक्ति प्रक्रियामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । न्यायाधीश नियुक्ति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्तिका सन्दर्भमा अब नयाँ ढङ्गले छलफल हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ । 

९.संविधानका आधारभुत संरचनामा कुनै सम्झौता हुँदैनः गगन थापा

नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले संविधानका आधारभुत विषय र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा पार्टीले कुनैपनि सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । बिहीवार ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित ‘संविधान संशोधनमा नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । सभापति थापाले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, संसदीय शासन प्रणाली र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वजस्ता विषयहरू नेपाली काँग्रेसका लागि अपरिवर्तनीय रहेको बताउनु भयो । उहाँले यी विषयहरू पार्टीको विधान र केन्द्रिय कार्यसमितिको निर्णयबाट समेत प्रष्ट भइसकेको उल्लेख गर्दै यसमा कुनैपनि प्रकारको सम्झौता हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । सभापति थापाले लोकतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन, नागरिकलाई थप अधिकार सम्पन्न तुल्याउन र सुशासन एवं सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन संविधानका कतिपय प्रावधान परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।  

१०. संविधान संशोधनको केन्द्रबिन्दुमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छः सभापति थापा

नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले संविधान संशोधनको मूल विषय सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित ‘संविधान संशोधनमा नेपाली काँग्रेसको दृष्टिकोण’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक र कानूनी संरचनामै पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सभापति थापाले संविधान संशोधनको बहसमा सुशासन र जनसेवाका विषयहरू छायाँमा परेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । नेपाली काँग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरेबमोजिम सुशासनका लागि कानून मात्र नभई त्यसको स्रोतका रूपमा रहेको संविधानकै प्रावधानहरूमा समेत सुधार गर्न तयार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

११. विधि र प्रक्रियाबाट मात्रै यो संविधानको संशोधन सम्भवः उपसभापति भुसाल 

नेपाली काँग्रेसकी उपसभापति पुष्पा भुसालले विधि र प्रक्रियाबाट मात्रै यो संविधानको संशोधन सम्भव रहेको बताउनुभएको छ । बिहीवार ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित ‘संविधान संशोधनमा नेपाली काँग्रेसको दृष्टिकोण’ विषयक विचार गोष्ठीमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । वर्तमान संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट राजनीतिक रूपान्तरण भएको र संविधानको रक्षाको लागि विधि र प्रक्रियाबाट मात्रै संविधान अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । आगामी तीनै तहको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार सुनिश्चित गर्न पार्टी नेतृत्वसँग आग्रह गर्नुभयो । उपसभापति भुसालले समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक मर्मलाई आत्मसात गर्दै काँग्रेसले महिला सहभागितामा ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताउनु भयो । 

१२. राहदानी नपाएपछि विभाग अगाडि आत्मदाह प्रयासः नेकपा सांसदले सोधे– सरकार कहाँ छ ?

त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि एक व्यक्तिको आत्मदाह प्रयास गरेका छन् । बिहीवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले उक्त घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । प्रमुख सचेतक दुलालले राहदानी प्राप्त गर्न भएको ढिलाइका कारण आजित भएर एक अज्ञात पुरुषले आफ्नो शरीरमा पेट्रोलियम पदार्थ खन्याई आत्मदाहको प्रयास गरेको प्रारम्भिक जानकारी आएको संसदलाई जानकारी गराउनु भयो । सम्बोधनका क्रममा दुलालले सरकारको उपस्थिति र जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाउनुभयो । 

१३. राष्ट्रिय सभाबाट सम्पती शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

राष्ट्रिय सभाले ‘सम्पती शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशका रूपमा प्राप्त उक्त विधेयकमाथिको दफावार छलफलपछि मंगलवार बसेको बैठकले यसलाई पारित गरेको हो । विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय आवश्यकता र समयको दबाबलाई मध्यनजर गर्दै सौहार्दपूर्ण एवं विवेकपूर्ण ढंगले कानून निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय सभालाई ‘विद्वत सभा’ को संज्ञा दिँदै सांसदहरूबाट प्राप्त रचनात्मक सुझाव र पृष्ठपोषणले विधेयकलाई परिष्कृत बनाउन सहयोग पुगेको उल्लेख गर्नुभयो । 

१४. राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने प्रश्तावः कार्यक्षमता र समन्वयका लागि आवश्यक रहेको सरकारको जिकिर

सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने गरी ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा अघि बढाएको छ । 
संसद्मा जारी सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उक्त विधेयकको औचित्य पुष्टि गर्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कार्यक्षमता र समन्वयका लागि आवश्यक रहेको जिकिर गर्नुभएको हो । विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पहिले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको भएपनि पछिल्लो समय अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको स्मरण गराउनु भयो । उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि कानूनी रिक्तता हुन नदिन र साबिककै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन यो प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ । 

१५. राप्रपाले भन्यो–जनताले सत्तापक्षको लाचारी र मौनताको पनि मूल्याङ्कन गर्नेछन्

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले नेपालको सीमा र भूमिसम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाउनु भयो । प्रमुख सचेतक ओलीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति व्यक्तिगत विचार मात्र नभई राज्यको आधिकारिक धारणा हुने उल्लेख गर्दै सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रयोग हुने प्रत्येक शब्दले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको सन्देश निर्धारण गर्ने बताउनु भयो ।

१६. मिटरब्याज पीडितद्वारा जनकपुरधामबाट तेस्रो ‘पैदल न्याय मार्च’ शुरु

मिटरब्याज विरुद्धको किसान मजदुर आन्दोलनले जनकपुरधामको तिरहुतिया गाछीबाट तेस्रो ‘पैदल न्याय मार्च’ शुरु गरेको छ । साहु–महाजनको शोषण र फर्जी लिखतका विरुद्ध न्याय खोज्दै पीडितहरूले काठमाडौंसम्मको पैदल यात्रा तय गरेका हुन्  । न्याय मार्चको उद्घाटन गर्दै मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका केन्द्रिय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहले साहु–महाजनहरूले नक्कली कागजातको सहारा लिई अदालती प्रक्रियामार्फत किसानलाई भूमिहीन बनाइरहेको आरोप लगाउनु भयो । अध्यक्ष कुशवाहले फर्जी तमसुकमार्फत किसानको जग्गा हडप्ने र उनीहरूलाई आफ्नै भूमिबाट बेदखल गर्ने प्रक्रिया तिब्र पारिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । 

१७. मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारको उदासीनताप्रति सांसद केसीको आपत्ति

नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले आयोगका सुझाव र प्रतिवेदनहरूको उपेक्षा गरिनु विधिको शासन र लोकतन्त्रकै उपहास भएको बताउनुभएको हो । सांसद केसीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग केवल एउटा संवैधानिक निकाय मात्र नभई विश्व मानव अधिकार प्रणालीसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण संरचना भएको उल्लेख गर्नुभयो । आयोगका अध्यक्षलाई उद्धृत गर्दै केसीले हालसम्म आयोगका सुझावहरूमध्ये केवल १३ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयनमा आएको जानकारी सदनलाई गराउनु भयो । यस्तो न्युन कार्यान्वयनले लोकतन्त्रको छविमा नकारात्मक असर पर्ने उहाँको तर्क छ  ।

१८. फैसला कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायबीच समन्वय आवश्यकः मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले फैसला कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि सबै सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र सहकार्य अनिवार्य रहेको बताउनुभएको छ । बिहीवार सर्वोच्च अदालतमा आयोजित ‘फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानूनहरूको संगालो, २०८०’ नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले हालको तथ्याङ्कीय अवस्था प्रश्तुत गर्दै १ लाख २१ हजार वर्षभन्दा बढी कैद र करिव ३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुल हुन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । फैसला कार्यान्वयनको क्षेत्रमा रहेका यी चुनौतीहरूलाई चिर्न विमोचित पुस्तकले फैसला कार्यान्वयन अधिकारी, तहसिलदार, कानून व्यवसायी तथा सञ्चारकर्मीहरूलाई महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले फैसला कार्यान्वयनले नै राज्यको उपस्थिति र विधिको शासनलाई वैधता प्रदान गर्ने उल्लेख गर्दै यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

१९. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसदको प्रश्ताव ‘हास्यास्पद’ः राधेश्याम अधिकारी

नेपाली काँग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रश्तावप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । बिहीवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित ‘संविधान संशोधनमा नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभएको हो । नेता अधिकारीले सत्तापक्षबाट अघि सारिएका यी प्रश्तावहरू लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद्को परिकल्पनालाई उहाँले ‘हास्यास्पद’ संज्ञा दिँदै यसले संसदलाई दलका नेताहरूको खेलौना बनाउने खतरा औंल्याउनु भयो  । उहाँले हाल कायम रहेको २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको भएपनि त्यसलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउन नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँकाअनुसार समानुपातिकतर्फका ११० जना सदस्यलाई कसरी जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ  ।

२०. प्रतिनिधि सभामा सांसद थेबेले मागे सुकुम्बासीदेखि शेयर बजारसम्मको हिसाव

नेकपा (एमाले) का सांसद क्षितिज थेबेले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै जनसरोकारका विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभएको छ । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद थेबेले सरकारको नीति र कार्यन्वयनका बीच ठूलो खाडल देखिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको हो । सांसद थेबेले भूमि आयोग, मल व्यवस्थापन र विपद् तयारी जस्ता दशकौँ पुराना समस्या समाधानमा विगतका सरकारहरूको पनि कमजोरी रहेको स्वीकार गर्नुभयो । तर हाल भइरहेका निर्णय र त्यसबाट सिर्जित परिणामको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले नै लिनुपर्ने उनले जिकिर गर्नुभयो । सांसद थेबेले देशका २१ लाखभन्दा बढी नागरिक अझै पनि औपचारिक भूमि अधिकारबाट वञ्चित रहेको बताउनु भयो । सरकारले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुको सट्टा बुल्डोजर चलाएर १ हजार ५ सय परिवारलाई विस्थापित गरेको उहाँले बताउनु भयो । 

२१. प्रतिनिधि सभामा सम्पती शुद्धीकरण र सार्वजनिक खरिद लगायतका चार विधेयक टेवल

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विभिन्न चारवटा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू टेवल गरिएको छ । बैठकमा सचिव प्रकाश अधिकारीले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई आएका ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३०’, ‘सम्पती शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’, ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ सदनसमक्ष टेवल गर्नुभएको हो । उक्त विधेयकहरू टेवल भएसँगै प्रतिनिधि सभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ ।

२२. पार्टी एकताका लागि महामन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता लिएको हुँ, मन्त्री पदसँग कुनै सम्झौता भएको छैनः कविन्द्र बुर्लाकोटी

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीको आन्तरिक सुदृढीकरण र एकताका लागि आफूले महामन्त्री पदको उम्मेदवारी फिर्ता लिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता बुर्लाकोटीले महामन्त्री पद त्याग्नुमा कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक लेनदेन वा मन्त्री पदको सम्झौता नभएको दाबी गर्नुभयो । पार्टीको प्रथम महाधिवेशनमा संस्थापक महामन्त्रीका रूपमा आफ्नो दाबेदारी स्वाभाविक भएपनि अन्य ९ जनाको पनि चाहना देखिएकाले पार्टीलाई एकढिक्का बनाउन आफूले त्याग गरेको उहाँले बताउनु भयो ।

२३. देशले गर्व गर्ने क्रिकेट खेल्छौँः नेपाली यु–१९ महिला टोली

नेपाली यु–१९ महिला क्रिकेट टोलीकी कप्तान सोनी पाख्रिनले मलेसियामा हुने एसिसी यु–१९ महिला प्रिमियर कपमा देशले गर्व गर्न लायक क्रिकेट खेल्ने बताएकी छन् । एशियन क्रिकेट काउन्सिल (एसिसी) को आयोजनामा आगामी असार २७ गतेदेखि महिला प्रिमियर कप मलेसियाको क्वालालम्पुर शहरमा हुँदैछ । यसअघि पूजा महतोको कप्तानीमा नेपाली युवा टोलीले खेल्दै आएको थियो, जतिबेला सोनी उपकप्तान थिइन् । पूजाले यो उमेरसमूह पार गरेपछि सोनी कप्तान चयन भएकी हुन् । सोही प्रतियोगिताका लागि गौशालामा बिहीवार भएको बिदाइ कार्यक्रमका अवसरमा कप्तान सोनीले राम्रो तयारी पाएको उल्लेख गर्दै देशले गर्व गर्ने किसिमको प्रदर्शन गर्ने बताएका हुन् । यही प्रतियोगितामा राम्रो क्रिकेट खेलेर आफूलाई प्रमाणित गर्ने सोनीको विश्वास छ । 

२४. चालु आर्थिक वर्षको ७८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च, पुँजीगत ४० प्रतिशतमा सिमित

चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा सरकारको कुल खर्च ७८ प्रतिशत मात्र गरेको छ । बजेट खर्च गर्न पाउने अघिल्लो दिन अर्थात असार २४ गते बुधवारसम्म सरकारले बजेटको लक्षको ७८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सेकेको हो । चालु आ.व.का लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । जसमा असार २४ गतेसम्म १५ खर्ब ३१ अर्ब ९७ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च भएको छ । चालु आ.व.को बजेट ३ अर्थमन्त्री पौडेल, रामेश्वर खनाल र हालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यान्वयन गर्दा समेत पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । चालु बजेटमान ४० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । 

२५. कृषि र सिंचाईलाई जोडेर उत्पादन वृद्धि गर्ने मन्त्रालयको योजनाः मन्त्री चौधरी

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि क्षेत्रलाई मुलुकको मुख्य आर्थिक आधारका रूपमा विकास गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ । मन्त्रालय सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले किसानका समस्या समाधान र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि भएका प्रयासबारे जानकारी दिनुभएको हो । मन्त्री चौधरीले सबै पक्षको सहकार्य र अर्थ मन्त्रालयको सहयोगमा समयमै रासायनिक मल भित्र्याउन सफल भएको उल्लेख गर्नुभयो । बजेट निर्माणको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले किसानको हित र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक स्रोत सुनिश्चित हुने आश्वासन प्राप्त भएको बताउनु भयो ।

२६. कृषि तथा वन मन्त्रालयको १०० दिने उपलब्धिः कार्बन व्यापारबाट १ अर्ब १० करोड आम्दानी र उखु किसानको भुक्तानी

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले पछिल्लो १०० दिनमा कृषि उत्पादन, जलवायु वित्त र पूर्वाधार सहजीकरणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ । बिहीवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले आफ्नो कार्यकालको १०० दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै यसबारे जानकारी दिनुभएको हो । मन्त्रालयकाअनुसार वन तथा जलवायु वित्तका क्षेत्रमा नेपालले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ । सचिव मिश्रले कार्बन व्यापारमार्फत १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ वैदेशिक मुद्रा आर्जन भएको र उक्त रकम वितरण गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो । यसलाई मन्त्रालयले वन क्षेत्रको व्यवस्थापन र संरक्षणमा प्राप्त भएको ऐतिहासिक सफलताका रूपमा लिएको छ । लामो समयदेखि थाती रहेको उखु किसानको १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ अनुदान यस वर्ष अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा सफलपूर्वक भुक्तानी गरिएको सचिव मिश्रले बताउनु भयो । 

२७. एक चीन नीति विपरितका गतिविधिमा सरकारले अनुमति दिएको भन्दै एमालेको आपत्ति

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले सरकारले एक चीन नीति विपरितका गतिविधिलाई प्रश्रय दिएको भन्दै प्रतिनिधि सभामा आपत्ति जनाएको छ । बिहीवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाउन सरकारले अनुमति दिएकोमा आलोचना गर्नुभयो । असार २२ गते स्वयम्भूस्थित नामग्याल निम्न माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित उक्त कार्यक्रमले नेपाल र चीनबीचको सुमधुर सम्बन्धमा आँच पु¥याएको उहाँको दाबी छ । प्रमुख सचेतक महरले उक्त कार्यक्रममा अमेरिकी, फ्रान्सेली, युरोपेली युनियन र अष्ट्रेलियाली राजदुतहरूको उपस्थिति हुनुलाई अर्थपूर्ण र गम्भीर विषय भएको बताउनु भयो । 

२८. आजका लागि कति छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर ?

आजको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बिनीमय दर तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिय दरअनुसार अमेरिकी डलर १ को खरिददर १५२.६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १५३.२० रुपैयाँ भइरहेको छ । साथै, युरो १ को खरिददर १७४.०७ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७४.७६ रुपैयाँ, पाउन्ड स्टर्लिङ १ को खरिददर २०३.६५ रुपैयाँ र विक्रीदर २०४.४५ रुपैयाँ, स्विस फ्रैङ्क १ को खरिददर १८८.८५ रुपैयाँ र बिक्रीदर १८९.५९ रुपैयाँ, अस्ट्रेलियन डलर १ को खरिददर १०५.६० रुपैयाँ र विक्रीदर १०६.०१ रुपैयाँ, क्यानेडियन डलर १ को खरिददर १०७.७८ रुपैयाँ र विक्रीदर १०८.२० रुपैयाँ र सिङ्गापुर डलर १ को खरिददर ११७.९२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ११८.३९ रुपैयाँमा कारोबार भएको केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ ।

२९. आँप प्रतिकेजी १५० देखि १७० रुपैयाँ, अन्य फलफूल तथा तरकारीको मूल्य कति ?

अहिले आँपको सिजन भएपनि आँपको मूल्य भने महँगिदै गएको छ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विसका समितिकोअनुसार आज आँपको मूल्य प्रतिकेजी १५० देखि १७० रुपैयाँसम्म खरिद विक्री भइरहेको छ । समितिकाअनुसार आँप(मालदह) प्रतिकेजी न्युनतम १५० रुपैयाँ र अघिकतम १६० अघिकतममा खरिदबक्री भइरहेको छ । दसहरी आँप भने केजी न्युनतम १६० अघिकतम १७० मा खरिद बिक्री भएको समितिले जनाएको छ ।

३०. अमेरिका–इरान सैन्य तनावप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवद्वारा चिन्ता व्यक्त

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले खाडी क्षेत्रमा पुनः शुरु भएको सैन्य मुठभेडप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमले इरान र अमेरिकाबीच भइरहेको कूटनीतिक प्रगतिलाई धरापमा पार्न सक्ने भन्दै उहाँले सचेत गराउनुभएको हो । महासचिवका प्रवक्ता स्टेफन दुजारिकले बुधवार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा महासचिवको तर्फबाट उक्त चासो व्यक्त गर्नुभएको हो । प्रवक्ता दुजारिकका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देखिएका सैन्य गतिविधिहरूले दुई देशबीचको कूटनीतिक संवादमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्ने जोखिम बढाएको छ ।

३१. अरब लिगका महासचिवको प्रस्तावित प्यालेस्टाइन भ्रमणमा इजरायलद्वारा रोक

कायरोस्थित अरब लिग (एएल) ले इजरायली अधिकारीहरूले महासचिव नबिल फहमीलाई कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी क्षेत्रको प्रश्तावित भ्रमण गर्न अनुमति नदिएको जानकारी दिएको छ । महासचिव फहमीले बुधवार वेस्ट बैंकको रामल्लाह शहरमा प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बाससँग भेट्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । उक्त भ्रमण प्यालेस्टिनी जनताप्रति ऐक्यवद्धता र समर्थन प्रकट गर्न लक्षित रहेको अरब लिगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पदभार ग्रहण गरेपछिको पहिलो आधिकारिक वैदेशिक भ्रमणका रूपमा फहमीले प्यालेस्टिनी क्षेत्रलाई रोज्नुले अरब विश्वमा यस मुद्दाको केन्द्रियता र प्राथमिकतालाई उजागर गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । अरब लिगले प्यालेस्टिनी जनताविरुद्ध भइरहेका निरन्तरका उल्लंघनका लागि इजरायललाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ । 

३२. इण्डोनेसिया र भारतबीच विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्ने सहमति

इण्डोनेसियाका राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्तो र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच द्विपक्षीय सहयोगलाई थप व्यापक बनाउने सहमति भएको छ । दुई नेताबीच भएको वार्तामा राजनीति, व्यापार, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा र संस्कृति लगायतका प्रमुख क्षेत्रहरूमा सहकार्य सुदृढ गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको इण्डोनेसिया भ्रमणका क्रममा जाकार्तामा भएको उक्त उच्चस्तरीय वार्तामा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउने सहमति जुटेको हो । इन्डोनेसियाली सरकारी सञ्चार निकायले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार यो भ्रमणले दुई मुलुकबीचको विस्तृत रणनीतिक साझेदारीलाई ठोस र पारस्परिक हितका आधारमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । 

३३. इरानका ८० भन्दा बढी स्थानमा अमेरिकाको नयाँ चरणको आक्रमण, तेहरानद्वारा कडा प्रतिवादको चेतावनी

संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानका ८० भन्दा बढी सैन्य लक्ष्यहरूमा नयाँ चरणको हवाई आक्रमण सम्पन्न गरेको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्डले यससम्बन्धी आधिकारिक जानकारी गराएको हो । हर्मोज जलडमरूमध्य भएर यात्रा गरिरहेका तीनवटा व्यापारिक जहाजहरूमाथि आक्रमण भएपछि त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप अमेरिकी सेनाले इरान लक्षित यी आक्रमणहरू गरेको सेन्ट्रल कमाण्डले जनाएको छ । यसैबीच, इरानको उच्च सैन्य कमाण्डले अमेरिकी कदमको निन्दा गर्दै यसको ‘कडा र निर्णायक जवाफ’ दिने चेतावनी दिएको छ । इरानी सैन्य नेतृत्वले हर्मोज जलडमरूमध्यको व्यवस्थापनमा अमेरिकी हस्तक्षेप सहन नसकिने र आफ्ना सशस्त्र बलहरूले त्यसको उचित प्रतिवाद गर्ने स्पष्ट पारेको छ । 

३४. केन्याको आधुनिक पूर्वाधारमा ‘तलन्ता स्पोट्र्स सिटी’ कोशेढुङ्गा सावित हुनेः उप–राष्ट्रपति किन्डिकी

केन्याका उपराष्ट्रपति किथुरे किन्डिकीले नैरोबीमा निर्माणाधीन ‘तलन्ता स्पोट्र्स सिटी’ को निरीक्षण गर्दै यस परियोजनालाई देशको आधुनिक पूर्वाधार विकासमा एक ऐतिहासिक कोशेढुङ्गाको रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ । निर्माण स्थलको भ्रमण गर्दै उपराष्ट्रपति किन्डिकीले अहोरात्र खटिएका कामदारहरूको प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले देशको सामाजिक–आर्थिक प्रगतिलाई सुदृढ बनाउन यस फ्ल्यागसिप परियोजनाको भूमिका महत्वपूर्ण रहनेमा जोड दिनुभयो । सो अवसरमा बोल्दै उपराष्ट्रपति किन्डिकीले सन् १९८७ मा कासारानी अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद केन्द्र निर्माण भएयता केन्यामा लामो समयसम्म अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला निर्माण हुन नसकेको स्मरण गर्नुभयो ।

३५. केन्याली राष्ट्रपतिद्वारा ‘सार्वभौम सम्पत्ति कोष’ विधेयक प्रमाणीकरण

केन्याका राष्ट्रपति विलियम रुटोले बुधवार सार्वभौम सम्पत्ति कोष विधेयक २०२६ मा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । यस नयाँ कानुनले देशको सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन र पुनः लगानीका लागि एक व्यवस्थित कानूनी संरचना तयार गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार केन्याको पेट्रोलियम र खनिज क्षेत्रबाट प्राप्त हुने कूल राजश्वको ३० प्रतिशत हिस्सा भविष्यका पुस्ताका लागि सुरक्षित राखिनेछ । राजधानी नैरोबीमा आयोजित हस्ताक्षर समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रुटोले देशको इतिहासमै पहिलोपटक राष्ट्रव्यापी खनिज सर्वेक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको जानकारी समेत दिनुभयो । राष्ट्रपति रुटोका अनुसार यो सार्वभौम सम्पत्ति कोष मुख्य तीन स्तम्भहरूमा आधारित छ । 

३६. दक्षिण कोरियाली शेयर बजारमा तिब्र गिरावटः ‘साइडकार’ संयन्त्र सक्रिय, सूचक ५ प्रतिशतभन्दा बढीले ओर्लियो

दक्षिण कोरियाली शेयर बजारमा बुधवार तिब्र गिरावट आएको छ । बजारमा देखिएको अत्यधिक उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न मुख्य र प्रविधि केन्द्रित दुवै बजारमा शेयर बिक्रीमा प्रतिवन्ध लगाउने ‘साइडकार’ संयन्त्र सक्रिय बनाइए पनि परिसूचक ५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । बुधवारको कारोबार बन्द हुँदा मुख्य बेन्चमार्क परिसूचक ‘कोरिया कम्पोजिट स्टक प्राइस इन्डेक्स’ ५.३५ प्रतिशत अर्थात् ४०९.५२ अङ्कले घटेर ७,२४६.७९ को बिन्दुमा कायम भएको छ । त्यसैगरी, प्रविधि क्षेत्रको बाहुल्यता रहेको कोस्डाक ५.५६ प्रतिशत अर्थात् ४६.२३ अङ्कले गिरावट भई ७८५.०० को बिन्दुमा खुम्चिएको छ । योनहाप समाचार एजेन्सीका अनुसार, गत वर्ष सेप्टेम्बर ४ पछि पहिलोपटक कारोबारको क्रममा कोस्डाक ८०० को बिन्दुभन्दा तल झरेको हो  । 

३७. पाकिस्तानको ग्वादर तट नजिकै बेपत्ता कार्गो विमानको भग्नावशेष फेला

पाकिस्तानको जलसेनाले अरब सागरमा बेपत्ता भएको केटु एयरवेजको बोइङ ७३७ कार्गो विमानको भग्नावशेष फेला पारेको छ । पाकिस्तान एयरपोर्ट अथोरिटी (पीएए) काअनुसार बुधबार १२ घण्टा लामो खोज तथा उद्धार कार्यपछि विमानको अवशेष भेटिएको हो । विमानको भग्नावशेष दक्षिणपश्चिमी बलुचिस्तान प्रान्तको ग्वादर जिल्लामा अवस्थित ओर्मारा शहरभन्दा करिव ५३ नटिकल माइल दक्षिणमा फेला परेको पीएएले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । खोज कार्यका लागि पाकिस्तान जलसेना र पाकिस्तान म्यारिटाइम सेक्युरिटी एजेन्सीका हवाई तथा समुद्री साधनहरू परिचालन गरिएको थियो । विमानमा सवार चालक दलका पाँच सदस्यहरू अझै बेपत्ता रहेका छन् र उनीहरूको खोजी कार्य जारी छ । 

३८. फ्रान्स र सिरियाबीच विभिन्न क्षेत्रमा लगानी र सहयोग सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न

फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोको सिरिया भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच संयुक्त आर्थिक समिति गठन गरिनुका साथै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सन् २००९ यता फ्रान्सेली राष्ट्रपतिको यो पहिलो सिरिया भ्रमण हो । सिरियाली सरकारी समाचार एजेन्सी सानाकाअनुसार मंगलवार पिपुल्स प्यालेसमा आयोजित एक विशेष व्यावसायिक मञ्च (बिजनेस फोरम) का क्रममा यी सम्झौताहरू सार्वजनिक गरिएका हुन् । उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रपति म्याक्रो र सिरियाली अन्तरिम नेता अहमद अल–शरासहित दुवै देशका सरकारी अधिकारी र व्यवसायीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । सो अवसरमा अन्तरिम नेता अल–शराले सिरियाको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन फ्रान्सेली कम्पनीहरूलाई आह्वान गर्नुभयो ।

३९. भारतको केरलमा भीषण पहिरोः दुई जनाको मृत्यु, सात बेपत्ता

भारतको दक्षिणी राज्य केरलको वायनाड जिल्लामा मंगलवार भारी वर्षाका कारण भीषण पहिरो जाँदा कम्तीमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य सात जना बेपत्ता भएका छन् । अधिकारीहरूका अनुसार पहिरोमा परी घाइते भएका सात जनालाई उद्धार गरी स्थानीय अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । वायनाड जिल्लाको कल्लाडीस्थित मीनाक्षी पुल नजिकै उक्त पहिरो गएको हो । यो स्थान मलप्पुरम र वायनाड जिल्ला जोड्ने निर्माणाधीन ’अनक्कोमपोयिल–मेप्पाडी’ सुरुङ मार्ग आयोजना क्षेत्र नजिक पर्दछ । घटनालगत्तै स्थानीय बासिन्दा, प्रहरी र अग्नि नियन्त्रक टोली उद्धार कार्यमा जुटेका थिए। पछि राष्ट्रिय आपदा प्रतिक्रिया बलको टोली पनि घटनास्थल पुगेर उद्धार कार्यलाई तिब्रता दिएको थियो । 

४०. म्यानमारद्वारा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ६२ हजार टनभन्दा बढी मत्स्य उत्पादन निर्यात

म्यानमारले चालु आर्थिक वर्ष २०२६–२७ को पहिलो तीन महिनामा ६२ हजार टनभन्दा बढी मत्स्य उत्पादन निर्यात गरेको छ । मत्स्य विभागले मंगलवार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत अप्रिल महिनादेखि शुरु भएको नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा उक्त परिमाणको निर्यातबाट म्यानमारले ११ करोड २० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष निर्यातको परिमाणमा भने केही गिरावट आएको छ । विभागका एक अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार गत वर्षको सोही अवधिमा ८२ हजार टनभन्दा बढी मत्स्य उत्पादन निर्यात गरी ११ करोड ९० लाख डलरभन्दा बढी आम्दानी भएको थियो । 

४१. युक्रेनलाई हतियार र सेना नदिने हंगेरीका प्रधानमन्त्रीको घोषणा

हंगेरीका प्रधानमन्त्री पिटर माघ्यारले आफ्नो देशले युक्रेनलाई हतियार वा सैन्य जनशक्ति उपलब्ध नगराउने स्पष्ट पार्नुभएको छ । टर्कीको अंकारामा आयोजित नेटो शिखर सम्मेलनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री माघ्यारले मानवीय सहायता र नेटोको एकताप्रति बुडापेस्ट प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । जारी द्वन्द्वका विषयमा हंगेरी सरकारको धारणा स्पष्ट पार्दै उहाँले युक्रेन ‘पीडित’ पक्ष भएको र आफ्नो क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्ने अधिकार उसलाई रहेको बताउनु भयो । उहाँले यो निर्णय गत अप्रिलमा सम्पन्न निर्वाचनमा हंगेरीका मतदाताले दिएको स्पष्ट जनादेशअनुरूप भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो । 

४२. सुडानको अल ओबेदमा गम्भीर मानवीय संकट आउन सक्ने अरब लिगको चेतावनी

अरब लिगका महासचिव नाबिल फहमीले सुडानको उत्तर कोर्डोफान राज्यको राजधानी अल ओबेदमा आसन्न मानवीय संकटप्रति चेतावनी दिँदै थप क्षति हुन नदिन तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय कदम चाल्न आह्वान गर्नुभएको छ । मंगलवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासचिव फहमीले अल ओबेदको बिग्रँदो सुरक्षा अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सुडानको अर्धसैनिक बल ‘¥यापिड सपोर्ट फोर्सेस’ (आरएसएफ) ले शहरलाई घेराबन्दीमा राख्नुका साथै निरन्तर ड्रोन आक्रमण गरिरहेका कारण त्यहाँका ५ लाखभन्दा बढी सर्वसाधारण र हजारौँको संख्यामा रहेका आन्तरिक विस्थापितहरू जोखिममा परेको उहाँले बताउनु भयो । विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार पछिल्ला आक्रमणहरूले बजार, विद्यालय, अस्पतालका साथै खानेपानी र विद्युत् आपूर्ति जस्ता अत्यावश्यक नागरिक पूर्वाधारहरूलाई निशाना बनाएका छन् । यसले सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर बनाउनुका साथै मानवीय अवस्थालाई थप भयावह बनाएको छ । 

४३. उजुरीकर्ता र प्रश्तावित व्यक्तिसँगको छलफल एउटै दिन गरौँः रास्वपा सांसद बुर्लाकोटी

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीले संसदीय सुनुवाई प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रश्तावित व्यक्ति र उजुरीकर्ताबीचको छलफल एकै दिन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ । 
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूको सुनुवाइ सम्बन्धी छलफल गर्न विहीवार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । अघिल्लो संसदीय सुनुवाइको अनुभव उल्लेख गर्दै उहाँले उजुरीकर्तासँगको छलफल र प्रश्तावित व्यक्तिसँगको प्रश्नोत्तर एउटै दिन सञ्चालन गर्दा प्रक्रिया बढी प्रभावकारी हुने बताउनु भयो । यसो गर्दा उजुरीका विषयवस्तु पुनः सम्झिरहनु नपर्ने र छलफल थप व्यवस्थित हुने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले आवश्यक परेमा त्यसपछिका निर्णयका लागि छुट्टै बैठक राख्न सकिने बताउनु भयो ।

४४. कर हटाउन माग गर्नेले कहाँ लगाउने भन्ने विकल्प पनि दिनुपर्छः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर हटाउन माग गर्नेले त्यसको विकल्प पनि दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भएको आर्थिक विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । कर संकलनबिना राज्य सञ्चालन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उहाँले कर हटाउनुपर्ने माग गर्नेहरू सांसदहरुलाई कर कहाँ कहाँ लगाउने हो भन्ने सुझाव दिन पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकारले नागरिकलाई असर पर्नेगरी कहीँ पनि कर नलगाएको पनि दाबी गर्नुभयो । सरकारको लक्ष्य प्रतिष्पर्धा बढाउने, लागत घटाउने र भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहजीकरण गरेर उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्यलाई घटाउनेमा रहेको उहाँको भनाई छ । करका विषयमा वैकल्पिक र व्यवहारिक सुझाव आएमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

४५. प्रगतिशिल कर प्रणाली लागू गर्न एमाले सांसद दंगालको सुझाव

राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ । बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भएको आर्थिक विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफलका क्रममा उहाँले उक्त सुझाव दिनुभएको हो । उहाँले करका दर घटाएर करको दायरा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बढी आयआर्जन गर्ने नागरिकबाट बढी कर र कम आयआर्जन गर्नेबाट कम आयकर लिने प्रगतिशील कर प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउँदै राजस्व संकलनका नयाँ स्रोत पहिचान गर्न, राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न तथा राजस्व प्रणालीको दिगोपना सुदृढ बनाउन सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 

४६. प्रतिफल दिने क्षेत्रमा मात्रै ऋण लगानी गर्छौंः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान सरकारले प्रतिफल दिने ठाउँमा मात्रै ऋण लगानी गर्ने बताउनुभएको छ । विहीवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भएको राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विगतमा अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्दा सार्वजनिक ऋणको भार बढेको बताउनु कभयो । पछिल्लो सात–आठ वर्षमा वार्षिक औसत १८ प्रतिशतका दरले बढेको उहाँको भनाई छ । उहाँले आवश्यक र प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा ऋण लिनैपर्ने बताउनु भयो । ऋण लिनु आफैंमा गलत नभएको स्पष्ट पार्दै उहाँले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीका लागि लिइने ऋणले अर्थतन्त्रको आकार विस्तार गर्न सहयोग गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

४७. राष्ट्रिय सभाबाट आर्थिक विधेयक, २०८३ पारित

राष्ट्रिय सभावाट आर्थिक विधेयक, २०८३ बहुमतले पारित भएको छ । बिहीवार बसेको राष्ट्रि सभाको बैठकले विधेयकलाई पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयक, २०८३ पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाईयोस् भन्ने प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसअघि सांसदहरुले विधेयकको दफावार छलफलमा भाग लिएका थिए भने अर्थमन्त्री वाग्लेले छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुभएको थियो ।

४८. राष्ट्रिय सभामा चार विधेयकमाथि समितिको प्रतिवेदन पेश

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले चार वटा विधेयकमाथिको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ । समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायले बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । उहाँले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ निवारण) (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३, सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ । प्रतिवेदन पेश गर्दै उहाँले सरकारले प्रक्रिया नपु¥याई हतारमा विधेयक ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको कमजोरीका कारण विधेयकमाथी पयाप्र्त छलफल गर्न नसकेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

४९. राष्ट्रिसभाबाट राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ पारित

राष्ट्रिय सभाबाट राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ सर्वसम्मतले पारित भएको छ । बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले विधेयकलाई सर्वसम्मतले पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसअघि सांसदहरुले विधेयकको दफावार छलफलमा भाग लिएका थिए भने अर्थमन्त्री वाग्लेले छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुभएको थियो ।

५०. संवैधानिक नियुक्ति खुला प्रतिष्पर्धाबाट छनोट गर्नुपर्ने थियो, तर पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिइयोः पद्मा अर्याल

नेकपा एमालेकी संसदीय दलकी उपनेता पद्या अर्यालले निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि खुला प्रतिष्पर्धाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूको सुनुवाई सम्बन्धी छलफल गर्न बिहीवार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । निर्वाचन आयोग तटस्थ भएर काम गर्ने राजनीतिक प्रकृतिको संस्था भएकाले नियुक्ति प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले वर्तमान सरकारले पनि पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सुनुवाई प्रक्रियालाई हतार नगरि सबै पक्षसँग पर्याप्त छलफल गरेर सहमतिमा नै गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

५१. संवैधानिक संस्थाहरुलाई कार्यपालिकाको लाचार छाया मात्रै बनाइयोः अर्जुननरसिंह केसी

नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संवैधानिक संस्थाहरुलाई कार्यपालिकाको लाचार छाया मात्रै बनाउने काम भएको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूको सुनुवाई सम्बन्धी छलफल गर्न बिहीवार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संवैधानिक संस्थाहरू कार्यपालिकाको प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले संवैधानिक संस्थाको वास्तविक स्वायत्तता सुनिश्चित नभएसम्म सुनुवाइ प्रक्रिया परिणाममुखी हुन नसक्ने बताउनुभयो । योग्य र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्न नसकिएमा संसदीय सुनुवाई केवल औपचारिकतामा सीमित हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले आफ्नो लामो संसदीय अनुभव स्मरण गर्दै हालसम्म संसदीय सुनुवाई समितिबाट अत्यन्तै कम नियुक्ति मात्रै अस्वीकृत भएको उल्लेख गर्नुभयो । 

५२. सुनुवाइ प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्छः वर्षमान पुन

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले संसदीय सुनुवाई प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूको सुनुवाई सम्बन्धी छलफल गर्न विहीवार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा उहाँले आगामी सुनुवाईलाई प्रक्रियासम्मत ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले सुनुवाईका लागि उजुरी दिने समयभन्दा पनि प्रक्रिया, पारदर्शिता र गुणस्तरीय छलफल महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो । उहाँले प्रस्तावित पदाधिकारीहरूको योग्यता, क्षमता, कार्ययोजना र प्रतिवद्धताबारे नागरिकले स्पष्ट रूपमा जानकारी पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिएका प्रतिवद्धताले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई भविष्यमा थप जिम्मेवार बनाउने उहाँको भनाई छ ।

५३. सुनुवाई समिति निकम्मा बन्नु हुँदैन, योग्य व्यक्तिलाई मात्रै अनुमोदन गर्नुपर्छः काँग्रेस सांसद ढुंगाना

नेपाली काँग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले संसदीय सुनुवाई समितिले सुनुवाईका लागी प्रश्तावित व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र परीक्षणपछि मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूको सुनुवाइ सम्बन्धी छलफल गर्न विहीवार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विगतमा समितिले प्रधानन्यायशीस सिफारिस भएको व्यक्तिलाई नै अयोग्य ठहर गरि अस्वीकार गरेको गर्दै सिफारिस भएका सबैलाई अनुमोदन गर्न आवश्यक नरहेको बताउनु भयो । संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तमा योग्य व्यक्ति भनेर सिफारिस गरेको भएपनि समितिले आफ्नो संवैधानिक दायित्वअनुसार विस्तृत अध्ययन र परीक्षणपछि मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । 

५४. अख्तियार र महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पैंतिसौ वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । त्यसैगरी सभामा महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१÷८२ पनि पेश गरिएको छ । उक्त वार्षिक प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गौतमले पेश गर्नुभएको हो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदन संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

५५. संविधानको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाउन थालेकाले सरकारद्वारा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलबाट अलग हुन बाध्य भयौँः नेकपा

प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद प्रमेशकुमार हमालले संविधानको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाउन थालेकाले सरकारद्वारा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पारिएको कार्यदलबाट आफनो पार्टी अलग हुनु परेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले उक्त स्पष्टिकरण दिनुभएको हो । सांसद हमालले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका आधारभुत कुराहरुमा प्रश्न उठाउने गरी आफ्नो पार्टीले संविधान संशोधनको बहसमा सहभागी हुनै नसक्ने अडान समेत राख्नु भयो । उहाँले संविधानको पूर्ण पालना गर्ने सपथसहित बनेको वर्तमान सरकारले संविधानको आधारमाथि नै हमला गर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो ।

५६. संसदमा राष्ट्रिय सुरक्षा र इन्टेलिजेन्स समिति गठन गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई जवाफदेही बनाउनु पर्दछः रास्वपा सांसद अधिकारी

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद लिमा अधिकारीले संसदमा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा इनटेलिजेन्स समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई जवाफदेही बनाउन पनि संसदमा उक्त समिति गठन गर्न अतिआवश्यक रहेको सांसद अधिकारीको तर्क थियो । बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धि विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले उक्त विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले उक्त विभागलाई मुलुको भूराजनीतिक जटिलतालाई चिर्न सक्ने गरी परिस्कृत गर्न पनि आवश्यक रहेको बताउनु भयो । 

५७. सरकार मुलुकमा सुशासन कायम गर्न प्रतिवद्ध भएर लागेको छः शिक्षामन्त्री पोखरेल

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकार मुलुकमा सुशासन  कायम गर्न प्रतिवद्ध भएर निरन्तर लागि परेको दाबी गर्नुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले उक्त दाबी गर्नुभएको हो । नेपाल सरकारको प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री पोखरेलले सरकारले शासकीय सुधारको प्रयासलाई थप संस्थागत, परिस्कृत र परिणाममुखि बनाउँदै अघि बढाएको जिकिर समेत गर्नुभयो । सरकारले सय दिन भित्रै भ्रष्टाचारमा  शुन्यसहनशीलता, मितव्ययिता, योग्यताको आधारमा नियुक्ति र डिजिटल सेवा प्रवाहमा ठोस परिणाम देखिने गरी काम गरेको मन्त्री पोखरेलको भनाई छ । 

५८. सरकारलाई एमाले सांसद बरालको प्रश्नः सुकुम्बासीले बाँच्न पाउने कि नपाउने ?

नेकपा (एमाले) कि सांसद यशुदाकुमारी बरालले सरकारले सुकुम्बासीमाथि अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले सुकुम्बासीलाई सडकमा धकेल्दा उनीहरुको मानव अधिकार हनन हुन्छ कि हुँदैन ? भनि सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो । सांसद बरालले सुकुम्बासीहरुको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘सुकुम्बासी जनता हुन कि होइनन ? उहाँहरुले बाँच्न पाउने कि नपाउने । र, उहाँहरुलाई २५ हजार पैसा हातमा थमाएर सडकमा धकेलिदिँदा मानव अधिकार हनन हुन्छ कि हुँदैन ? उहाँहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउनु हुन्छ कि हुन्न ? र, यी गरिवका आँशु धेरै महंगा हुनेछन । यस विषयमा सरकार र सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

५९. सरकारलाई नेकपा सांसद हमालको प्रश्नः सुशासन सत्तापक्षलाई लाग्दैन ? 

प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रमेशकुमार हमालले सुशासन सत्ता पक्षलाई लाग्दैन ? भनि सरकारलाई प्रश्न गर्नुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले उक्त कुरा गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहदेखि सत्तारुढ दलका कुनैपनि व्यक्तिलाई सरकारले सुशासनको मामिलामा छुट दिएको भन्दै सांसद हमालको आक्रोश थियो । उहाँले वर्तमान सरकारले जवाफदेहिता र पारदर्शिता विपक्ष दलहरुसँग मात्रै खोजेर प्रतिसोधको राजनीति गरिरहेको जिकिर पनि गर्नुभयो । सांसद हमालले विपक्षलाई विना कारण पहिला थुन्ने अनि हेर्ने काम मात्रै सरकारले गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।

६०. सरकारले राज्यले उपलब्ध गराएको अवसर उपयोग हुने गरी नागरिकलाई जानकारी गराउन सक्नुपर्दछः रास्वपा सांसद श्रेष्ठ

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद अनुश्का श्रेष्ठले यथेष्ट जानकारीको अभावमा नागरिकले सरकारले उपलब्ध गराएको अवसर पनि उपयोग गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको बताउनुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले नेपालको अवसरको कमी नभएको तर सामान्य नागरिकले त्यसको जानकारी नपाउँदा समस्या हुने गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । सांसद श्रेष्ठले सरकारको नीतिबारे नागरिकले जानकारी पाए, नपाएकोबारे गम्भिर समिक्षा गरेर सोहीअनुसार कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले साना तथा मझौला सबै व्यवसायीले अनुदान पाईन्छ भन्ने जानकारी नपाउँदा उनीहरुमध्ये धेरैजसो उक्त अवसर लिनबाट बञ्चित भएको दृष्टान्त पेश गर्दै नागरिकलाई राज्यले दिने अवसरबारे जानकारी गराउने कुरामा सरकारले आफनो क्षमता बढाउनुपर्ने पनि बताउनु भयो ।

६१. सरकारले सुकुम्बासीलाई होल्डिङ सेन्टरबाट हटाउने ५ दिने अल्टिमेटम तत्काल फिर्ता लिनुपर्दछः काँग्रेस सांसद कामी

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद हरिनादेवी कामीले होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेको सुकुम्बासीहरुलाई ५ दिनभित्र हटाउने अमानवीय अल्टिमेटम तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुमा बोल्दै उहाँले उक्त माग गर्नुभएको हो । सांसद कामीले सरकारले सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधानका लागि तत्काल कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो । सरकारले सुकुम्बासीहरुको समस्या नगद बाँडेर अस्थायी रुपमा समाधान गर्न खोज्न नहुने पनि सांसद कामीको भनाई थियो । उहाँले उनीहरुलाई सुरक्षित आवाससहितको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

६२. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यथास्थितिमा चलाउन नसकिने अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छः नेकपा सांसद मल्ल

प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रमेश मल्लले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यथास्थिति चलाउन नसकिने भनि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिनुभएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने भनेर बनेको सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न नसकिने भनिएको भन्दै उहाँले आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो । जिल्ला अस्पताल सल्यानमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पूरै बन्दै भएकाले त्यसको तत्काल व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई दवाव दिनु भयो । सांसद मल्लले कर्णालीमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरु पठाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।  

६३. कारागार तथा हिरासतमा कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिको कार्यअवधि १५ दिन थप

विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिको कार्यअवधी १५ दिन थप गरिएको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले निरीक्षण तथा अध्ययनलाई थप वस्तुनिष्ठ बनाउन कार्यअवधि थप गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति समिक्षा बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो । समितिले गत जेठ ८ गते देशका विभिन्न कारागार तथा प्रहरी हिरासतहरुको आवश्यकतानुसार स्थलगत निरीक्षण, अवलोकन, सम्बन्धित पदाधिकारीहरुसँग छलफल तथा विभिन्न सामग्रीहरुको अध्ययनमार्फत थुनुवा एवं कैदीबन्दीहरूको न्युनतम मानवीय सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानुनी सहायता र मानव अधिकारको अवस्था पहिचान गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न संसदीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

६४. देशलाई आर्थिक रुपमा चलायानन बनाउने कार्य उद्योगीहरुको हो, सरकारले उत्पादन बढाउने कार्यमा सहयोग गर्नुपर्छः सागर ढकाल

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सागर ढकालले औद्योगिक क्षेत्रले मात्र मुलुककको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनसक्ने भन्दे सरकारको पहिलो प्राथमिकता उद्योग हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद ढकालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले उद्योगको उत्पादन वृद्धिमा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । औद्योगिक उत्पादन वृद्धि नगरी मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नसके राज्यको राजश्व उल्लेख्य रूपमा बढ्ने दाबी गर्नुभयो ।

६५. नेपाल छिट्टै केरा, आलु र माछा उत्पानमा आत्मनिर्भर बन्छः निर्देशक श्रेष्ठ

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका निर्देशक हिक्मतकुमार श्रेष्ठले नेपाल छिट्टै केरा, आलु र माछा उत्पानमा आत्मनिर्भर बन्ने दाबी गर्नुभएको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले कार्यक्रम सञ्चालनमा हालसम्म ३६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको र चारवटै सम्भागको वित्तीय प्रगति ७८ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार जोन र सुपर जोन सम्भागमा ८० प्रतिशत खर्च भएको छ भने पकेट र ब्लक सम्भागसहितको वित्तीय प्रगति ७८ प्रतिशत रहेको छ । उहाँले कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत भूमिको वैज्ञानिक उपयोग, आधुनिक कृषि प्रविधिको अवलम्वन, कृषि अनुसन्धान, शिक्षा तथा प्रसार प्रणाली सुदृढीकरण, यान्त्रीकरण, प्रशोधन, बजारीकरण, गुण नियन्त्रण र वातावरणमैत्री कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको बताउनु भयो ।

६६. पार्टी नेतृत्व परिवर्तनबारे महेश बर्तौलाको टिप्पणी–कसैको इच्छा पूरा गर्ने ढंगले एमाले अघि बढ्दैन

नेकपा (एमाले)का केन्द्रिय सदस्य महेश बर्तौलाले पार्टीको वैधानिक संरचनाबाट भएका फैसलाहरुलाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने भन्दै महाधिवेशनमार्फत निर्वाचित नेतृत्वको विषयमा विवाद सिर्जना गर्नुको औचित्य नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बिहीवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बर्तौलाले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले पार्टीको नेतृत्व ११ औँ महाधिवेशनबाट स्थापित वैधानिक प्रक्रियाअनुसार नै अघि बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले नेतृत्व चयन पार्टीको स्थापित वैधानिक संरचना, विधि र अभ्यासअनुसार हुने भन्दै महाधिवेशनबाट भएका निर्णयलाई व्यक्तिगत चाहना वा असन्तुष्टिका आधारमा मान्दिनँ भन्न नपाइने बताउनु भयो । उहाँले पार्टीभित्र देखिएका अन्तरविरोधहरु हटाएर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउनुको विकल्प नरहेको समेत बताउनु भयो । कसैको व्यक्तिगत इच्छाअनुसार पार्टीले कुनै निर्णय नगर्ने उहाँको भनाइ छ । 

६७. बालसुधार गृहहरूमा बालबालिकाको मानव अधिकारको अवस्था निकै दयनीय

नेपालका बालसुधार गृहहरूमा बालबालिकाको मानव अधिकारको अवस्था निकै दयनीय रहेको पाइएको छ । बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिले बिहीवार यस्तो निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझाउँदै उपसमितिकी संयोजक निनुकुमारी कर्णले बालसुधार गृहहरू बालबालिकाको सुधार केन्द्रभन्दा पनि ‘दण्ड दिने स्थान’ जस्तो अवस्थामा रहेको बताउनु भयो । उहाँले निरीक्षण्का क्रममा अधिकांश बालसुधार गृहहरुमा स्वीकृत क्षमाताभन्दा बढी बालबालिकाहरु राखिएको, पर्याप्त तथा बालमैत्री पूर्वाधारको अभाव रहेको, गुणस्तरीय औपचारिक शिक्षा विस्तार हुन नसकेको तथा स्वास्थ्य तथा मानशिक स्वास्थ्य सेवा सिमित मात्रामा रहेको रहेको पाइएको बताउनु भयो ।

६८. सरकारले साँच्चिकै संविधान संशोधन गर्न खोजेको भए संविधानका आधारभुत मूल्य–मान्यतामा प्रवेश नगर्ने निर्णय क्याबिनेटबाट गरोस्ः देव गुरुङ

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले सरकार पक्षले संविधानको प्रश्तावना र आधारभूत मूल्य मान्यतामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दे नेता गुरुङले कार्यदलले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर संविधानको मस्यौदा तयार गर्नेदेखि संविधानको आधारभूत मल्य मान्यता भत्काउने कार्यमा लागेको आरोप लगाउनुभएको हो । उक्त कुराको विरोधमा आफूहरुले कार्यदलमा लिखित असहमति दर्ज गरिसकेको समेत उहाँले बताउनु भयो । नेता गुरुङले संविधानको प्रश्तावनादेखि विभिन्न धारासम्म जनताबीच बहसका लागि लैजाने तयारीले संविधानको आधारभूत संरचनामाथि आघात पुर्याउने दाबी गर्नुभयो । उहाँले आउँदो स्थानीय तह एवं प्रदेश तहको निर्वाचनमा संविधान संशोधनको विषयलाई बहसका रुपमा लैजाने कार्य आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने समेत बताउनुभयो ।

६९. स्थानीय तह गैरदलीय बनाउने तथा प्रदेश सभा खारेज गर्ने विषयलाई संविधान संशोधनको बहस बनाउन मिल्दैनः वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई

वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउने तथा प्रदेश सभा खारेज गर्ने विषयलाई संविधान संशोधनको बहसका रूपमा अघि बढाउन नमिल्ने बताउनुभएको छ । 
बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधानको आधारभूत मूल्यमान्यतापरीत हुने कुनैपनि संशोधन प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले सत्तारुढ दलले आफ्नो महाधिवेशनबाट संघीयताको स्वरूप तथा प्रदेश संरचनामा परिवर्तनको धारणा अघि सारेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रश्तावले मुलुकको संघीय व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले मुलुकको संघीयताको मूल आधार नै प्रदेश संरचना भएकाले त्यसको अन्त्य गर्नु भनेको संविधानको आधारभूत संरचनामाथि प्रहार गर्नुभएको तर्क गनुृभयो । 

७०. स्वदेशी उच्च शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्न ‘नेपाल हाइअर एजुकेशन फेयर’ हुने

उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीहरु धमाधम विदेशिने क्रम बढिरहँदा काठमाडौंमा स्वदेशी शैक्षिक संस्था र कोर्सहरुको प्रवद्र्धनका लागि शैक्षिक मेला हुने भएको छ । नेपालमा पनि विदेशी कलेजका कोर्सहरु उच्च गुणस्तरीय रुपमा पढाइ हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन भिजन मिडिया इन्कर्पोरेसन, एजुकेसन डट कम र अनुपम एकेडेमीको संयुक्त आयोजनामा शैक्षिक मेला हुने भएको हो । ‘स्वदेशमै शिक्षा, सबैको इच्छा’ भन्ने नारासहित १२ औं नेपाल हायर एजुकेसन फेयर, २०२६ यही असार २७ र २८ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको हो । बिहीवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै भिजन मिडिया इन्कर्पोरेसनले यस्तो जानकारी दिएको हो । 

७१. सहकारीसम्बन्धी विधेयकमा परिवारसम्बन्धी व्यवस्था नातेदारलाई दुःख दिने मनशायले राखिएको होइनः मन्त्री रावल

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारीसम्बन्धी विधेयकमा ‘परिवारको परिभाषा’ समेटिएको व्यवस्था परिवारका सदस्य वा नातेदारलाई दुःख दिने उद्देश्यले नभई सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानलाई प्रभावकारी बनाउन ल्याइएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सहकारी अपचलनमा संलग्न भएका सहकारी सञ्चालकका सदस्यमाथि अनुसन्धानबिना कुनैपनि प्रकारको अनावश्यक पीडा दिने मनसाय नभएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले सहकारीसम्बन्धी मुद्दा समाधान गर्ने क्रममा परिवारको स्पष्ट कानूनी परिभाषा नहुँदा व्यवहारिक कठिनाइ भोग्नुपरेको अनुभवका आधारमा उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल