काठमाडौं । चीनको राजधानी बेइजिङको सबैभन्दा अग्लो भवनको १०८औँ तलामा ठोक्किएर यही जुन २६ तारिखमा एउटा विमान दुर्घटना भयो । त्योसँगै देशभरि निजी हल्का फिक्स–विङ विमानहरूको उडानमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाइएको फाइनान्सियल टाइम्सले जनाएको छ ।

मनोरञ्जनात्मक उडानलक्षित देशव्यापी रूपमा ‘हवाई क्षेत्र नियन्त्रण आदेश’ जारी गरिएको र सोही कारण त्यस्ता विमानको उडान पूर्ण रूपमा रोकिएको जनाइएको छ । यद्यपि, यसबारे चिनियाँ सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक घोषणा गरेको छैन ।

गएको शुक्रबार साँझ बेइजिङको सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्टस्थित ५२८ मिटर अग्लो १२० तले सीआईटीआईसी टावरमा दुईसिटे हल्का विमान ठोक्किएको थियो । त्यसपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो । दुर्घटनामा विमानका एक मात्र पाइलटको मृत्यु भएको थियो । विमान ठोक्किएपछि अवशेष तल खस्दा भुइँमा रहेका १३ जना घाइते भएका स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ ।

दुर्घटनापछि चिनियाँ अधिकारीले अनुसन्धान सुरु गरेका छन् । तर, विमान दुर्घटनाको कारणबारे हालसम्म कुनै आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन । बेइजिङको केन्द्रीय क्षेत्रमा करिब १०० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रलाई स्थायी रूपमा ‘नो–फ्लाई जोन’ घोषणा गरिएको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ ।

उक्त क्षेत्रमा तियानआनमेन स्क्वायर तथा चीनका शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको कार्यालय र निवास रहेको झोङ्नान्हाई जस्ता अति संवेदनशील सरकारी इलाका पर्छन् । विमान ठोक्किएको सीआईटीआईसी टावर यही निषेधित क्षेत्रको पूर्वतर्फ रहेको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रमा अवस्थित छ । त्यहाँ बेइजिङका धेरै अग्ला गगनचुम्बी भवनहरू छन् ।

केन्द्रीय बेइजिङको आकाशमा सार्वसाधारणका विमान उड्नु अत्यन्तै दुर्लभ मानिन्छ । सामान्यतया प्रहरी वा सरकारी हेलिकोप्टरहरू मात्र देखिन्छ । राष्ट्रिय दिवसजस्ता विशेष अवसरमा सैन्य विमानले हवाई प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् । दैनिक रूपमा नागरिक विमान भने राजधानीको घना सहरी क्षेत्रमा उड्दैनन् ।

उक्त दुर्घटना चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १०५औँ स्थापना दिवस (जुलाई १) मनाउनुभन्दा केही दिनअघि भएकाले पनि सुरक्षा निकाय थप सतर्क बनेको छ । चीनले यस्ता राजनीतिक रूपमा संवेदनशील अवसरमा देशभर सुरक्षा व्यवस्थामा विशेष कडाइ गर्ने परम्परा छ ।

दुर्घटनापछि लागु गरिएको प्रतिबन्धले चीनको कम उचाइको हवाई क्षेत्र व्यवस्थापन र निजी विमान सञ्चालनसम्बन्धी नियम थप कडा बन्ने संकेत गरेको छ । साथै, नियामक निकायले मनोरञ्जनात्मक तथा निजी उड्डयन गतिविधिमाथि निगरानी अझ कडा बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।