२०८२ माघ ७ गते बुधवार
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको वर्गीकरण व्यवस्थामा लचिलो बनेको छ। मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख भए बमोजिम राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत सूक्ष्म निगरानी तथा खराब कर्जाको सम्बन्धमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको परिपत्र अनुसार सूक्ष्म निगरानी कर्जा तथा खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्ने केही कर्जालाई असल कर्जाको रूपमा गणना गर्न पाइनेछ ।
यसअघि एउटै बैंकले २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरेको ऋण यदि कन्सोडियम प्रकृतिको नभएको अवस्थामा यसलाई सूक्ष्म निगरानी कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, अहिले यसमा परिवर्तन गर्दै नवीकरण नहुने प्रकृतिका चालु पुँजी कर्जाको हकमा यसलाई असल कर्जामै राख्ने बाटो खुला गरिदिएको छ ।
कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रक्रिया सुरु भएको वा असुली प्रक्रिया अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । लिलामी प्रक्रिया सुरु भएपश्चात् कर्जा नियमित भएको खण्डमा उक्त कर्जालाई यस व्यवस्था अन्तर्गत खराब वर्गमा वर्गीकरण गरिरहन अनिवार्य नहुने उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ कुनै ऋणीले कुनै समयमा कर्जा नतिरेर सम्पत्ति लिलामीमा राखेको अवस्थामा अहिले अवस्था सुधार भई किस्ता तिर्न थालेमा यसलाई खराब कर्जामा राख्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्जा असुल गर्न कम्तीमा ३ पटकसम्म धितो लिलामी प्रक्रिया पूरा गर्दासमेत उक्त धितो बिक्री नभएको खण्डमा मात्र आफैँले सकार गर्नुपर्नेछ। सकार गर्दा धितोको प्रचलित बजार मूल्य वा धितो सकार गर्न अघिल्लो दिनसम्मको सम्पूर्ण लेना रकममध्ये जुन कम हुन्छ सोही मूल्यमा मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij