काठमाडौं । हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । रास्वपा नेतृ एवम् पूर्वसांसद विन्दबासिनी कंसाकारले मंसिर १६ मा दायर गरेको रिटमाथि सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पुस २ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । 

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले हेटौंडा बजार क्षेत्रका घरटहरा भत्काउने तयारी गरेपछि कंसाकारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । राष्ट्रिय राजमार्ग अन्तर्गत त्रिभुवन राजपथ क्षेत्रमा उनको घर छ भने उनका बुवाले व्यवसाय समेत सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

उनको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सडक विस्तारको काम तत्काल अघि नबढाउन र घरटहरा नभत्काउन ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेश’ जारी गरेको हो । पूर्व सांसद कंसाकारले मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरी तथा कानुन विपरीत सडक विस्तार गर्न लागिएको भन्दै गत मंसिर १६ गते सर्वोच्चमा उत्प्रेषणको रिट दायर गरेकी थिइन् ।

सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, सहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लगायत निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरेको हो । साथै, अदालतले दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि बोलाउँदै सो अवधिसम्मका लागि ‘सुविधा सन्तुलन’ को दृष्टिकोणले कुनै पनि संरचना नभत्काउन आदेश दिएको छ । 

हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रमा २५/२५ गज सडक विस्तार गर्ने विषय लामो समयदेखि विवादित छ । सडक डिभिजनले बलपूर्वक संरचना हटाउन खोजेको भन्दै स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित थिए । सर्वोच्चको आदेशसँगै हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारको काम अघि बढाउने विषयमा फेरि अन्योल सिर्जना भएको छ । 

हेटौंडा बजार क्षेत्रमा पर्ने प्रमुख दुई राजमार्ग (त्रिभुवन राजपथ र पूर्व-पश्चिम राजमार्ग) को सन्दर्भमा उक्त आदेश लागु हुने हो कि होइन भन्ने विषयमा स्पष्ट छैन । 

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी उपरजिष्ट्रार निराजन पाण्डेका अनुसार पूर्व सांसद कंसाकारले माग गरेको उत्प्रेषण आदेश अनुसार तत्काल काम रोकिन्छ । यद्यपि सो मुद्दाको मिसिलमा समेटिएको क्षेत्र अनुसार हुने हुँदा दुवै राजमार्ग वा सम्बन्धित पक्षको मात्र हुने भन्ने विषय तत्काल उल्लेख गर्न नसकिने उनले बताए ।

यसअघि सर्वोच्चले २०८० मा १४ जना सरोकारवालाको तर्फबाट राजमार्ग विस्तार विरुद्ध परेका ३४३ वटा मुद्दा खारेज गरेको थियो । २०८० पुस १७ को उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले गत मंसिर २५ मा सडक सीमा क्षेत्र खाली गर्ने तथा निर्माण भएका घरटहरा हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनापछि हेटौंडा बजार क्षेत्रको २५/२५ गज सडक सीमा खाली गराउन सडक कार्यालय र प्रशासन कार्यालयले आन्तरिक तयारीमा जुटेका थिए ।

सूचनाको म्याद शुक्रबार राति सकिँदैछ भने प्रशासन र सडक कार्यालयले शनिबारदेखि सडक सीमा खाली गराउने गरी डोजर चलाउने तयारी गरेका थिए ।