काठमाडौं । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रणालीमा सरकारले कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो समय व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति मार्फत जाने श्रमिकहरू ठगीमा पर्ने, एक देशको भिसा देखाएर अर्को देशमा लैजाने जस्ता समस्या बढेपछि कडाइ गर्ने पहल थालिएको हो ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति कडाइ गर्नुभन्दा पूर्व गर्नुपर्ने काममा गृहकार्य चलिरहेको हो । ‘प्रोफेसनलहरू जान खोजेको खण्डमा कसरी छुट्याउने लगायत विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ । उदाहरणका लागि प्रोफेसनल रूपमा दुई महिनाका लागि कन्सल्टिङका लागि अमेरिका जाने भयो भने रोजगारी स्वीकृति पाउने कि नपाउने भन्ने भयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘प्रोफेसनल रूपमा जान लाग्दा स्वीकृति चाहियो । तर, अहिलेको प्रावधानले दिँदैन । त्यसका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक गृहकार्य आवश्यक छ ।’

अहिले आजको आजै कडाइ गर्ने नभई आवश्यक गृहकार्य गरेर त्यसमा कडाइ गरिने ती अधिकारीको भनाइ छ । तत्कालै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बन्द नगरिने उनले बताए । ‘अहिले नै रोक्ने होइन, तर प्रोफेसनल श्रमिकलाई छुट दिने र सामान्य श्रमिकलाई संस्थागत बाटो रोज्न प्रेरित गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने । एक देशको भिसा लिएर अर्को देश गएर समेत ठगीमा पर्ने गरेको र  त्यसलाई निरुत्साहित गर्न समेत कडाइ गर्नुपर्ने देखिएको  उनको भनाइ छ ।

‘सामान्यतया महिलाहरू व्यक्तिगत ठगीमा बढी परिरहेका छन् । अजरबैजान जाने भनेर कुवेत जाने गरेका छन् । यस्ता ठगीलाई निरुत्साही गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने । वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी टीकाराम ढकालले संस्थागत रूपमा म्यानपावर मार्फत पठाइएका श्रमिकलाई समस्या आए उद्धार गर्न सजिलो हुने बताए । तर, व्यक्तिगत स्वीकृतिमा त्यस्तो संयन्त्र नहुँदा ठगीका पीडितलाई न्याय दिलाउन कठिन भइरहेको ढकालको भनाइ छ ।

हालै अजरबैजानको भिसा देखाएर महिलालाई कुवेत पठाउने गरेको पाइएको थियो । उक्त घटनापछि समेत सरकार सतर्क देखिएको हो । ‘व्यक्तिगत स्वीकृतिमा कागजात सबै ठिक देखिन्छ, तर बीचमा अर्को देश लैजाने चलन बढेको छ,’ उनले भने, ‘यसरी श्रमिक अलपत्र पर्न थालेपछि अब कडाइ गर्ने छलफल भइरहेको छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार कडाइका लागि विभिन्न विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ । जसमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका कागजात दूतावास मार्फत भेरिफिकेसन ९प्रमाणीकरण० गर्ने, श्रमिकसँग अन्तर्वार्ता गरेर गन्तव्य र कामबारे पुष्टि गर्ने र महिलामुखी श्रमिकलाई विशेष निगरानीमा राख्ने उपाय समावेश छन् ।

विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐनले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति रोक्ने व्यवस्था नगरेकाले तत्काल प्रतिबन्ध लगाउन नसकिने मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यसैले निकट भविष्यमा व्यक्तिगत स्वीकृतिमा ‘प्रतिबन्ध’ होइन, ‘कडाइ’ गर्ने नीतिगत तयारी भइरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।