काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लेखापरीक्षण अघि र पछिको नाफामा देखिएको ठूलो अन्तरलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ कार्यविधि जारी गरेको छ।

वित्तीय विवरण प्रकाशन तथा लाभांश स्वीकृति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ ले कर्जा नोक्सानी, पूँजीगत व्यवस्था, र लाभांश वितरणमा कडा नियमहरू लागू गरेको छ। यो कार्यविधिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पारदर्शिता र नियामकीय अनुशासन कायम गर्न निर्देशन दिएको छ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार, नेपाल फाइनान्सियल रिर्पोटिङ स्ट्यान्डर्ड अनुसार लेखांकन हुने कर्जा नोक्सानी रकम राष्ट्र बैंकको निर्देशनभन्दा कम भएमा, सो रकम नियामकीय जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। 

साथै, ग्रेस अवधिको पूँजीकृत ब्याजबाट कायम भएको आवधिक कर्जाको ब्याजलाई पनि नियामकीय जगेडा कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई लाभांश वितरण गर्न प्राथमिक पूँजी ०.५ प्रतिशत बिन्दुले बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकबाहेक अन्य विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, र लघुवित्त संस्थाहरूले नगद लाभांश घोषणा गर्न क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २००७ र एकीकृत निर्देशनअनुसार न्यूनतम प्राथमिक पूँजीमा ०.५ प्रतिशत र पूँजी कोषमा १ प्रतिशत बफर कायम गर्नुपर्नेछ।

वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूले क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ (वाणिज्य बैंक) र २०१८ (पूर्वाधार विकास बैंक) अनुसार प्रस्तावित नगद लाभांश रकम घटाएर सुपरिवेक्षकीय समायोजनसहित तोकिएको न्यूनतम प्राथमिक पूँजी कायम गरेमा मात्र लाभांश वितरण गर्न सकिनेछ। फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्तले प्राथमिक पूँजी ६.५ प्रतिशत र पूँजी कोष ११ प्रतिशत (फाइनान्स कम्पनी) वा ९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ।

गाभ्ने, गाभिने, वा प्राप्तिमा संलग्न संस्थाहरूको चुक्ता पूँजीको योगभन्दा गाभिएररप्राप्तिपछि कायम हुने पूँजी कम भएमा, फरक रकमलाई पूँजीगत जगेडा कोषमा लेखांकन गर्नुपर्नेछ। यस्तो रकमबाट सेयरधनीहरूलाई नगद लाभांश वितरण गर्न रोक लगाइएको छ। मर्जर वा प्राप्तिबाट प्राप्त कोषहरू मर्जर सञ्चितिमा लेखांकन गर्नुपर्नेछ, र यो रकमबाट पनि लाभांश वितरण गर्न अनुमति दिइने छैन। तथापि, मर्जर वा प्राप्तिबाट उत्पन्न शाखा नोक्सानीलाई नाफा(नोक्सान हिसाबमा लेखांकन गरी सो बराबरको रकम लाभांश वितरण गर्न सकिनेछ।

नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएका संस्थाहरूलाई २५ प्रतिशतसम्म संस्थापक सेयर लगानी गर्न छुट दिइएको छ।