२०८२ भाद्र ३ गते मंगलवार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा २०६८ पुस ७ गते दर्ता गरिएको रिट निवेदनमा 'मासु खाने प्रयोजनको लागि गाई गोरु मुलुकभित्रै वा विदेशमा लगेर बेच्न सक्ने गम्भीर आशङ्का' व्यक्त गरिएको थियो। जसमा 'विदेश निकासीमा पूर्ण मनाही गर्नु भन्ने आदेश जारी गरिपाऊँ' भन्ने एउटा माग थियो।
तर विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालीन सह न्यायाधिवक्ता गोपीचन्द्र भट्टराईले तत्कालीन मुलुकी ऐन, चौपायाको महलले 'गाई, गोरु, साँढेहरूलाई मार्न, काट्न, विदेशमा लान, पठाउन र लगेर बिक्री गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाएको' तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।
त्यसमा न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको इजलास सहमत भएको देखिन्छ। आदेशमा भनिएको छ, "ती कानुनी… व्यवस्थाहरूले गाई, गोरु, बाच्छा, बाच्छी, साँढेलगायत सडकमा छाडा छोडिएको पशुहरूको उचित व्यवस्थापन…, उचित संरक्षण, तिनीहरूको निकासी पैठारीमा पूर्ण बन्देज लगाउने व्यवस्थाहरू महत्त्वपूर्ण रहेका छन्।"
गाई गोरु संरक्षणप्रति चिन्ता दर्साउँदै सर्वोच्च अदालतमा २०७६ भदौ २ गते अर्को रिट निवेदन दर्ता हुन्छ। जसमा भनिएको छ, "बेवारिसे गाईको देशभित्रै लुकीछिपी हत्या गर्ने साथै तस्करी गरी गौहत्या खुला भएका देशतिर निकासी भइरहेकाले देशमा गाईको अस्तित्व घट्दै गएर लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ।"
धमाधम भन्सारबाटै पनि निकासी भइरहेको देखिँदा पशु सेवा विभागको विगत २० वर्षको तथ्याङ्क तुलना गर्दा नेपालमा गाई गोरुको सङ्ख्या निकै कम भएको छ।
लामो समयसम्म करिब ७२-७४ लाखको हाराहारीमा स्थिर देखिने उक्त सङ्ख्या पछिल्ला वर्षमा करिब ४५ लाखमा झरेको छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको कृषि गणना २०७८ मा नेपालमा गाईगोरुको सङ्ख्या ४५ लाख ५० हजार रहेको उल्लेख छ। कृषि गणना २०४८ मा ७३ लाख, २०५८ मा ७२ लाख र २०६८ मा उक्त सङ्ख्या ६४ लाख देखिन्छ।
तर कृषि मन्त्रालय र कृषि सेवा विभागको विवरणमा त्यो सङ्ख्या केही वर्षमै करिब ३० लाख कम भएको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७४ लाख रहेकोमा २०७९/८० मा ४७ लाखमा झरेको उल्लेख छ। त्यसअघि करिब २० वर्षसम्म गाईगोरुको सङ्ख्या ७० लाखको हाराहारीमा रहेको मन्त्रालय र विभागको प्रकाशन र तथ्याङ्कमा देखिन्छ।
मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा सूचना अधिकारी महानन्द जोशीका अनुसार सङ्ख्या घटे पनि तथ्याङ्क मिलान गर्दा अचानक कम भएको देखिएको हो। उनी भन्छन्, "बसाई सराइ र बस्तुभाउ पाल्ने घट्दो चलनले गाईगोरुको सङ्ख्या घट्दो छ। छाडा गाईबस्तु भारततर्फ गइरहेको भन्ने खबर आउने गरेको छ।"
कृषि गणनामा संलग्न रही हाल महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव बद्री कार्कीका अनुसार उन्नत गाईले स्थानीय गाई विस्थापित गर्नुका साथै खेतीमा कृषि उपकरणको प्रयोग बढ्दा गोरुको सङ्ख्या घटेको हो।
केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयको कृषि तथा पशुपन्छी शाखा प्रमुख रहेका निर्देशक तीर्थराज चौलागाईँ पनि भन्छन्, "थोरै दूध दिने रैथाने भन्दा धेरै दूध दिने गाईप्रतिको आकर्षणले गाई र कृषि उपकरणको प्रयोगले गोरुको सङ्ख्या निकै कम भएको छ।"
उपसचिव कार्कीका भनाइमा वैदेशिक रोजगारी लगायतका कारणले परिवारको सङ्ख्या घट्दा चौपाया पाल्ने किसानको सङ्ख्या घट्नु पनि हो। कृषि गणनाले पनि त्यो देखाउँछ। पछिल्लो १० वर्षमा गाई गोरु पाल्ने किसानको सङ्ख्या २२ लाख ८० हजारबाट १७ लाखमा झरेको छ।
छाडा छोडिएका बाच्छाहरू खुला सीमाबाट २०-३० वटा गर्दै भारत पठाउने गरेको आफूले सुनेको चौलागाईँले सुनाए। उपसचिव कार्की पनि त्यस्तै सुनेको बताउँछन्।
दुधालु गाईको सङ्ख्या लामो समय १० लाख हाराहारीमा थियो। सन् २०२०-२१ मा १२ लाख पुगेको तर २०२२ मा त्यो सङ्ख्या ९ लाखमा झरेको विभागको विवरणमा उल्लेख छ।
मोरङ उर्लाबारी-३ स्थित नयाँ मङ्गलवारे कृषि तथा पशु बजारमा भेटिएका हस्तबहादुर दर्जीका भनाइमा गाउँघरमा गोरु पालन निकै कम हुँदै गएको छ।
कारणबारे उनी पनि भन्छन्, "ट्र्याक्टरले एक छिनमा १-२ बिगाहा जग्गा जोत्छ। गोरुको भरमा दिनभरिमा २ कट्ठा जोत्ने हो। अनि कसले दुख गर्छ?" तर विस्थापित भएर कता गए ती लाखौँ गाई गोरु? जबकि कृषि गणनाले छाडा गाई/गोरुको सङ्ख्या ६० हजार मात्रै देखाउँछ।
महामारी वा मृत्युदरका कारण मात्रै त्यत्रो सङ्ख्या घट्न सम्भव नरहेको जानकारहरू बताउँछन्।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij