काठमाडौं । अपाङ्गता भएका महिला र किशोरीका सन्दर्भमा नेपालको संविधान र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐनले समान न्यायको प्रत्याभूति गरे तापनि व्यवहारमा ती कानूनी प्रावधान धेरैपटक पूरा हुन नसकेको कानून व्यवसायीहरुले नै बताएका छन् ।

बारम्बार अदालतमा छिर्न नसक्ने वा आफ्नो कुरा स्पष्ट रूपमा राख्न नसक्ने सेवाग्राही देखेको भन्दै अधिवक्ता डा. शशिनाथ मरासिनीले प्रक्रियागत र भौतिक रूपमा समावेशी नभएसम्म न्याय धेरैका लागि दूरको कुरा मात्र रहने बताएका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत कानून व्यवसायीको सहभागितामा आयोजित परामर्श बैठकमा शनिबार अपाङ्गता भएका महिलाहरु र किशोरीहरुले नेपालमा न्याय प्रणालीमा भोग्दै आएका संरचनात्मक पहुँच अभाव, कलङ्‍क र पूर्वाग्रहमूलक व्यवहारबारे कानून व्यवसायीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

अपाङ्गता भएका महिला र किशोरीले न्यायमा पहुँच पाउन बाधा पुऱ्याउने बहुआयामिक अवरोधको पहिचान गरिएको विशेष अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता टीका बहादुर कुँवरले बताए । यस्ता अवरोधहरुमा महिलाहरुलाई निर्भर वा अयोग्य ठान्ने नकारात्मक धारणाले कानुनी प्रक्रियामा उनीहरुको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको, निजी वा सुरक्षित वातावरणमा बयान दिनका लागि पर्याप्त व्यवस्था नभएको, कानूनी क्षमता अस्वीकार गर्ने व्यवस्था र निर्णयमा सहयोग पुऱ्याउने प्रणालीको अभाव रहेको, मानसिक आघातलाई ध्यानमा राखी बुझ्ने प्रक्रियाको अभाव रहेको, अदालत भवनहरूमा भौतिक पहुँचको कमी रहेको, सङ्‍केत भाषा दोभाषे वा पहुँचयुक्त सञ्चार माध्यमको अनुपस्थिति रहेको लगायत छन् ।

परामर्श बैठकमा आईसीजेकी वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सल्लाहकार डा. मन्दिरा शर्माले अपाङ्गता भएका महिलाहरू र किशोरीहरुलाई लक्षित गर्दै तयार पारिएको राष्ट्रिय कानूनी मार्गदर्शिकाको सार प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उक्त मार्गदर्शिका पीडितहरूको प्रत्यक्ष अनुभव तथा न्याय क्षेत्रका पेशागत व्यक्तित्वबाट सङ्‍कलित व्यवहारिक ज्ञानमा आधारित रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘लैङ्गिकता र अपाङ्गताको अन्तरसम्बन्धबारे विचार नगरीकन न्याय प्राप्ति पूर्ण हुन सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दस्तावेजहरु, जस्तै सीईडीएडब्ल्यू र सीआरपीडीले अपाङ्‌गता भएका महिलाहरु र किशोरीहरुका लागि दोहोरो भेदभावको जोखिमलाई स्पष्ट रूपमा स्वीकारेका छन्,’ डा. शर्माले भनिन्, ‘हाम्रो कानूनी प्रणालीले यस्ता अवरोधहरु तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कानून व्यवसायीहरू र न्याय क्षेत्रका अन्य सरोकारवालाहरूले समस्याको पहिचानबाट समाधानतर्फ उन्मुख भएर यी बाधाहरु तोड्न उत्प्रेरक भूमिका खेल्न सक्छन् ।’

नेपाल अपाङ्ग महिला संघकी मिना पौडेलले न्याय क्षेत्रका सरोकारवालासँगको निरन्तर संलग्नताबाट अपाङ्गता भएका महिला र किशोरीहरू बहुआयामिक हिंसाको जोखिममा रहेको प्रति उनीहरूको ध्यानाकर्षण गराउन सहयोग पुगेको बताइन् । ‘हामीले हेर्ने अधिकांश घटनामा पीडित महिलाहरु अदालतसम्म पुग्नुअघि नै धेरै प्रकारका समस्याहरू सामना गर्छन्, विशेषतः प्रहरीसमक्ष हिंसाको उजुरी दर्ता गराउन निकै कठिन हुन्छ,’ उनले भनिन् । पौडेलले यस्ता चुनौतीहरुको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरूको समन्वित र बहुपक्षीय प्रयास अत्यावश्यक रहेको बताइन् । यसले मात्रै अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।