२०८२ भाद्र २ गते सोमवार
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को सहयोगमा गर्न लागिएको नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकको बाह्य लेखापरीक्षण गर्न बाटो खुलेको छ।
सर्वोच्च अदालतले लेखापरीक्षणको विषयमा परेको रिटमा मागिएको अन्तरिम आदेशे निरन्तरता नहुने फैसला गरेसँगै १० वटा ठूला बैंकहरुको बाहय लेखापरीक्षण गर्ने बाटो खुलेको छ ।
गत असार ९ गते न्यायाधीशद्वय डा मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलाजले अन्तरिम आदेश निरन्तरता नहुने फैसला गरेको हो।
गत वर्षको पुसमा राष्ट्र बैंकले एक सूचनामार्फत इच्छुक विदेशी लेखापरीक्षकलाई नेपालका वाणिज्य बैंकहरुको व्यापक सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षाका लागि आशयपत्र बुझाउन आह्वान गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकले बंगलादेशको हउलदार युनुस एन्ड कम्पनी छानेपछि यस निर्णय विरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।
मेहरा जेकेएसएस एसएसबिडिआईको तर्फबाट एस सुवेदी एण्ड एसोसिएट्सका सञ्चालक सतिश सुवेदीले राष्ट्र बैंक र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो।
आईएमएफले बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको तथा पुँजीको अभाव रहेको अवस्थामा निरन्तरको अनुगमन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल १० ठूला बैंकको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij