काठमाडौं ।  नेपला राष्ट्र बैंकले सोमबार ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१’ मा संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहमा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम सीमा पुर्याउने समय १ वर्ष थपेको छ ।

राष्ट्र बैंकले केही प्रावधानहरूमा संशोधन गर्दै पाँच वटा किस्तामा २०८२ असारसम्ममा कर्जा भुक्तानी गर्न तोकेको समय सीमालाइ २०८३ असारसम्मका लागि थप गरेको हो।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने र साना तथा मझौला उद्योगमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जाको सीमा पु¥याउनका लागि २०८५ असारसम्मको समयसीमा पाएका हुन् । 

एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरी वाणिज्य बैंकहरुले कृषि, लघु, घरेलु, साना उद्योगमा प्रवाहित कर्जा २०८२ असार समान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तसम्ममा १२ प्रतिशत, २०८४ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८५ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत पु¥याइसक्नु पर्ने छ । यसअघि क्षेत्रगत कर्जा २०८२ असार समान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत पुर्याइसक्नु पर्ने व्यवस्था  रहेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संशोधित एकीकृत निर्देशनअनुसार विकास बैंकहरुले कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम २० प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरुले १५ प्रतिशत कायम गरिसक्नुपर्ने समयसीमामा पनि एक वर्ष थपेर २०८५ असार मसान्तसम्म कामय गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका वाणिज्य बैंकले अन्य क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत बमोजिम कर्जा लगानी गर्न नसकेमा नपुग प्रतिशत आफ्नो विशेषज्ञता भएको क्षेत्रमा थप लगानी गरी कुल प्रतिशतमा गणना गर्नसक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

त्यसैगरी, २ करोडसम्मको कृषि, ऊर्जा, लघु, घरेलु तथा साना उद्यममा प्रवाहित कर्जालाई पुनरसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था पनि संशोधित निर्देशनमा समावेश गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था ऋणीको व्यावसायिक योजना तथा नगद प्रवाह विश्लेषणका आधारमा हुनेछ, जसमा कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज असुल भइसकेपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्न सक्नेछ ।

कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणका लागि केही सर्त राखिएका छन । जसमा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने, पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ पुस मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने र पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना अघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ‘राइट ब्याक’ गर्न नपाइनेलगायत सर्त छन् ।