२०८२ भाद्र २ गते सोमवार
२०८२ भाद्र २ गते सोमवार
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई २० बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
महासंघले हालको आर्थिक शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न कर्जा नीतिमा लचकता अपनाउन, अव्यवहारिक प्रावधानहरू खारेज गर्न र ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्न जोडदार माग गरेको छ ।
महासंघका कोशी प्रदेशका कार्यकारी निर्देशक राधारमण भण्डारीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।
महासंघले चालुपुँजी कर्जालाई वर्षको एकपटक ७ दिनका लागि शून्य गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई ‘असान्दर्भिक’ भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ ।
‘साना व्यवसायले तयार गरेका रिपोर्टहरू केवल ‘फर्म फिलिङ’ मात्र हुन्, त्यसको आधारमा वित्तीय आवश्यकता निर्धारण गरिनु हास्यास्पद छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, एड-हक कर्जा दोस्रो पटक दिँदा बैंकको सञ्चालक समितिबाटै पास गराउनुपर्ने र त्रैमासको अन्त्यमा कर्जा प्रवाह रोक्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले सुधार गरिनुपर्ने महासंघको ठहर रहेको छ ।
महासंघले सेयर धितो कर्जाको सीमा हालको ७० प्रतिशतबाट बढाएर कम्तीमा ८० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेको छ भने त्यसैगरी, घरजग्गा तथा रियलस्टेट कर्जामा हाल कायम ५० प्रतिशतको धितो मूल्याङ्कन अनुपातको सीमा बढाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।
ब्याजदरको अनिश्चितताले व्यवसायमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै महासंघले ब्याजदर निर्धारणमा स्पष्ट, पारदर्शी र पूर्वसूचित मापदण्ड अपनाएर स्थायित्व दिन आग्रह गरेको छ ।
आयातमा निर्भर उद्योगका लागि विदेशी मुद्रा विनिमयमा सहजता प्रदान गर्न, निर्यातमुखी उद्योगलाई लक्षित कर्जा र ब्याज अनुदानको व्यवस्था गर्न तथा महिला, युवा र स्टार्टअप उद्यमीहरूका लागि विशेष कर्जा योजनालाई निरन्तरता र विस्तार गर्न पनि सुझाइएको छ ।
कोभिड, महँगी र राजस्व संकटजस्ता कारणले प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिन कर्जाको पुनः तालिकीकरणमा लचिलो नीति अपनाउनुपर्ने माग समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ ।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
