२०८२ भाद्र २ गते सोमवार
नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कारबाही गरेको छ। राष्ट्र बैंकले तीन विकास बैंक र दुई फाइनान्स कम्पनीलाई कारबाही गरेको हो। राष्ट्र बैंकले पोखरा फाइनान्स र जानकी फाइनान्सलाई सिघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको छ।
पोखरा फाइनान्सलाई नियामकीय व्यवस्था अनुसार अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको भन्दै ४६ हजार जरिवाना गरेको छ भने निष्कृय कर्जा ३३.४४ प्रतिशत पुगेको र न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्ड अनुसार नहरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले ६ महिनाका लागि सिघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको छ।
यता फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविचन्द्र गुरुङलाई स्थलगत निरीक्षणबाट भेटिएका कैफियत सुधार किन नगरेको भन्ने राष्ट्र बैंकले सोधेको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि उनलाई पनि राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ बमोजिम ५ लाख जरिवाना गरेको छ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले जानकी फाइनान्सलाई पनि न्यूनतम पुँजीकोष कायम नगरेको भन्दै सुधारात्मक कारबाही गरेको छ। यो बाहेक विकास तीन विकास बैंकलाई पनि राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ।
जसमा नारायणी विकास बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाउँदा दिएको पत्रमा २ वर्षभत्र तोकिए बमोजिमको चुक्तापुँजी पुर्याउन भने पनि नपुर्याएको, चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशतमा नबढने गरी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने सीमा कायम गर्न भने पनि नगरेको, प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्मको सीमा भित्र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न शर्त तोकिएकोमा सो अनुसार न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम नगरेको, तोकिएको सीमा भन्दा बढी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरेको, एकल ग्राहक कर्जा सीमा भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको तथा एकीकृत निर्देशनमा तोकिएको सीमा भन्दा अधिक हुने गरी वित्तीय श्रोत संकलन गरेकोमा राष्ट्र बैंकको भनाई छ।
उक्त संस्थाको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम यस बैंकले तोकेको न्यूततम चुक्ता पूँजी तथा पूँजीकोष अनुपात २०८२ असार मसान्तसम्म अनिवार्य रुपले कायम गर्न तथा यस बैंकबाट दिइएका निर्देशनहरु बारम्बार उल्लंघन भएको हुँदा नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गर्ने कार्य तत्काल अन्त्य गर्न संस्थाको सञ्चालक समितिलाई लिखित आदेश जारी गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले यो बाहेक मुक्तिनाथ विकास बैंकका अध्यक्ष भरतराज ढकाललाई पनि कारबाही गरेको छ।
राष्ट्रबैंकबाट जारी भएको एकीकृत निर्देशनको पालाना नगरेको भन्दै उनलाई सचेत गराएको छ भने साल्पा विकास बैंकलाई न्यूनतम चुक्तापुँजी कायम नगरेको भन्दै कारबाही गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले न्युनतम चुक्तापुँजी कायम नगरेको, राष्ट्र बैंकको पटक पटकको निर्देशन कार्यन्वयन नगरी नियमाकीय व्यवस्था पालाना नगरेको भन्दै सञ्चालक समितिलाई राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ बमोजिम नसिहत दिएको हो।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij