२०८२ भाद्र १ गते आइतवार
२०८२ भाद्र १ गते आइतवार
शिक्षक सेवालाई समाबेशी बनाउन सरकारले चासो ब्यक्त गरेको छ। नियमावली अनुसार उक्त कार्य हुन लागेको बुझिएको छ।
शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउनु पर्ने : (१) शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने शिक्षक पदमध्ये पैंतालीस प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी देहायका उम्मेदवारहरू बीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछः–
(क) महिला – तेत्तीस प्रतिशत
(ख) आदिवासीरजनजाति – सत्ताईस प्रतिशत
(ग) तराई–मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशी,आदिवासी÷जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय – बाईस प्रतिशत
(घ) दलित – नौ प्रतिशत
(ङ) अपाङ्ग – पाँच प्रतिशत
(च) पिछडिएको क्षेत्र – चार प्रतिशत
त्यस्तै शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ ले दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा पठन पाठन गर्न अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त कार्य तुरुन्तै शुरु गरिने आयोगले जनाएको छ।
यो व्यवस्था सँगै अब अस्थायी रुपमा अध्यापन अनुमतिपत्र लिन सकिनेछ । आयोगको नियमावलीमा भनिएको छ, ‘विज्ञान, गणित वा अंग्रेजी विषयमा अध्यापन अनुमतिपत्र लिएको व्यक्ति उपलब्ध नभई दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा त्यस्तो विषय पठन पाठन हुन नसक्ने भएमा आयोगले नियम ९ बमोजिमको तालीम नलिएको भए तापनि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूमध्येबाट अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त आव्हान गर्न सक्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था सँगै योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुले अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिन सक्नेछन् । शिक्षक सेवा आयोगले पूर्णता पाए लगत्तै उक्त कार्य हुने बुझिएको हो।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
