काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्मा सत्ता पक्षको बहुमत पु¥याउनका लागि उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने तयारी भएको छ । उपसभामुख रानाले ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ आरोप लगाउँदै सत्तारूढ दलहरूकै सहमतिमा हटाउने तयारी भएको हो । त्यसका लागि सत्तारूढ दलहरूले सांसदको हस्ताक्षरसमेत संकलन गरिरहेका छन् ।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को सहमतिमा उपसभामुखलाई हटाउने तयारी भएको हो । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सहमतिमा उपसभामुख रानालाई हटाउन लागिएको छ ।

कांग्रेस र एमालेका बीचमा उपसभामुख रानालाई हटाउनेमा सोमबारको सत्तारूढ दलहरूको बैठकमा सहमति जुटेको हो । त्यसमा सत्तारूढ साना दलहरूले समेत सहमति जनाएका छन् । कांग्रेस र एमालेले उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव ल्याए आफूहरूले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता साना दलले गरेका छन् ।

अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा), रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)सहितका दलहरू उपसभामुख हटाउन सहमत छन् ।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८, एमालेका ७९, जसपाका ७, जनमतका ६, लोसपाका ४ र नाउपाका ४ सांसद छन् । उपसभामुख रानालाई हटाउन सांसदको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । सत्तारूढ दलहरूसँग १ सय ८८ सांसद छन् । दुई तिहाइका लागि १८४ सांसद भए पुग्छ । तर, सत्तारूढ दलहरूसँग सोभन्दा ४ बढी सांसद रहेकाले उपसभामुखलाई सजिलै हटाउन सकिने संसद्भित्रको अंकगणित रहेको देखिन्छ ।

उपसभामुख रानाले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित ६ जनाको भिसाको अन्तरवार्ताको समय मिलाइदिन लेखेको पत्रका कारण उनी विवादमा परेकी थिइन् । सो विषयलाई कांग्रेसले पटकपटक उठाउँदै आएको थियो । सत्तारूढ दलहरूले यसैलाई आधार बनाएर उनलाई हटाउने तयारी गरेको बताइएको छ ।

तर, मुख्य विषय भनेको संवैधानिक परिषद्मा सत्तारूढ दलको बहुमत नपुगेकाले उपसभामुखलाई हटाउन लागिएको विपक्षी दलको आरोप छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

प्रतिपक्षी दलका नेता नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र उपसभामुख मगर विपक्षमा हुने देखिएको र बहुमत पु¥याउन नसकिने भएकाले उपसभामुखको पुरानो मुद्दा ब्युँताउँदै सत्तारूढ दलले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पु¥याउन उपसभामुखलाई हटाउन लागेका हुन् ।

उपसभामुख रानालाई हटाएर सो पदमा कांग्रेसबाट ल्याउने र संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पु¥याएर निर्णय गरी अघि बढ्न लागिएको हो । सत्तारूढ दलहरूको सोही सहमतिका आधारमा मंगलबार कांग्रेस सभापति देउवाले पार्टीका पदाधिकारीसँग छलफलसमेत गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्मा कांग्रेसको शून्य सहभागिता भएकाले सत्तारूढ दलहरूका बीचमा भएको सहमतिनुसार उपसभामुख कांग्रेसलाई दिन लागिएको छ ।

‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ भन्दै संविधानको धारा ९१ मा टेकेर सत्तारूढ दलले उपसभामुख रानाविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरेको छ । संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुने अवस्थामा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ९१ उपधारा ६ को (ग) मा पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सभामुख वा उपसभामुख पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।

यस धारानुसार प्रस्ताव पारित गरेर दुई तिहाइ बहुमतले उपसभामुख हटाउन सकिन्छ । महाअभियोग भने संविधानको धारा १०१ ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीका विरुद्ध मात्र ल्याउनसक्ने व्यवस्था छ ।

महाअभियोग पारित गर्न सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्नेलगायतका धेरै चरणका प्रक्रिया हुन्छन् । सभामुख र उपसभामुखलाई भने प्रस्ताव पारित गरेर पदमुक्त गर्न सकिन्छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।