काठमाडौँ । नेपालले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण रु २४ खर्ब ३४ अर्ब तीन करोड नाघेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार आव ०८०/८१ को सुरुमा अर्थात २०८० असार मसान्तसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा आवको अन्त्यमा अर्थात २०८१ असार मसान्तसम्ममा १ खर्ब ३४ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ थप भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २४ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । 

यसअनुसार एक जना नेपालीको भागमा ८३ हजार ४ सय ३१ रुपैयाँ ऋण पर्छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना, २०७८ अनुसार कूल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६५ हजार ५ सय ७८ बराबर छ । कूल सार्वजनिक ऋणलाई कूल जनसंख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण ८३ हजार ४ सय ३१ बराबर पर्न गएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व ७८ हजार ८४० रुपैयाँ रहेको थियो । एक आर्थिक बर्षमा प्रतिव्यक्ति ऋण भार नै ४ हजार ५९१ रुपैयाँले बढ्न पुगेको छ । यो ऋण व्यक्तिगत रुपमा भने तिर्नुपर्ने होइन। तर, जनताले नै तिरेको करबाट राज्यले ऋण तिर्नेछ। 

वर्षमै थपियो १ खर्ब ३४ अर्ब

नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार २०८०/८१ मा १ खर्ब ३४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ सरकारी ऋण थपिएको छ।

कार्यालयका अनुसार २०८० साउनमा २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रहेको सरकारी ऋण २०८१ असार मसान्तसम्म बढेर २४ खर्ब ३४ अर्ब नाघेको हो। वैदेशिक मुद्राको समायोजनपछि बाँकी ऋण दायित्व २४ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) का आधारमा सार्वजनिक ऋण ४२. ६५ प्रतिशत बराबर हो। 

कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको दायित्व ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड (जीडीपीको २०. ७० प्रतिशत) र बाह्य ऋणको दायित्व १२ खर्ब ५२ अर्ब ३३ करोड (जीडीपीको २१. ९५ प्रतिशत) पुगेको छ।

यस्तो छ बार्षिक ऋण बार्षिक लक्ष्य र प्राप्तिको अवस्था, 

सरकारले गत आवमा ४ खर्ब ५२ अर्ब सार्वजनिक ऋणपरिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर असार मसान्तसम्ममा सरकारले ३ खर्ब ५८ अर्ब २ करोड ९५ लाख रुपैयाँ मात्रै ऋण प्राप्त गरेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ । बार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ७९.०८ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण प्राप्ति ९७.६८ प्रतिशत तथा बाह्य ऋण प्राप्ति ५८..१० प्रतिशत रहेको छ । 

सावाँ–ब्याज तिर्दै सकियो तीन खर्ब ! 

कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालले एक बर्षको अवधीमा सावाँब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब ५ अर्ब ३७ करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नु परेको छ । 

एक वर्षको अवधिमा सरकारले आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा २ खर्ब ५५ अर्ब ३९ रुपैयाँ खर्चिएको छ । जसमा आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा १ खर्ब ८२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा ४९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

यस्तै, बाह्य ऋण भुक्तानीमा सरकारले ४९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाा खर्चिएको तथ्याङ्क छ । वाह्य ऋणको सावाँ भुक्तानीमा ४० अर्ब ७२ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । एक आवमा कुल सावाँ भुक्तानी २ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानी ८२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ ।

बढी ऋण जापानको, बहुपक्षीयमा विश्व बैंक समूह

धेरै ऋण दिने देशहरूको सूचीमा जापान अगाडि छ । जापानले जाइकामार्फत दिएको ऋण ५० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छ । 

दोस्रोमा भारतको आयात–निर्यात बैंक (एक्जिम बैंक लाइन क्रेडिट अफ इन्डिया) छ । यसले ४० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको छ । 

बहुपक्षीयतर्फ ठूलो ऋण विश्व बैंक समूहतर्फको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडिए)बाट लिइएको छ । आइडिएको ६ खर्ब १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ऋण छ । 

एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को चार खर्ब सात अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ ऋण छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको ६३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ छ । 

एक दशकमा सार्वजनिक ऋण चार गुणाले बढ्यो 

कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल सरकारको ऋणको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र दुई खर्ब ८६ अर्ब पाँच करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबर ऋण थपिएको छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबर थियो ।

कार्यालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पछिल्लो एक दशकमा सार्वजनिक ऋण चार गुणाले बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नेपालले तिर्न बाँकी ऋण पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबर थियो भने उक्त वर्ष जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात २८.५१ प्रतिशत बराबर थियो ।

त्यस्तै, पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण छ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबर थियो । 

भूकम्प पछिको पुनःसंरचनाका लागि नेपालले ऋण मात्रामा ऋण उठाएपछि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्ममा नौ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुग्यो । 

त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको थियो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि थप चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । 

जसमध्ये दुई खर्ब ४० अब रुपैयाँ आन्तरिक र दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारी राजस्व सङ्कलनको तुलनामा ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई बजेट स्रोतका रूपमा देखाउने गरेको छ ।