काठमाडौँ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेगरी सरकारले निर्णय गर्ने बताएका छन् । 

बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद सुर्यमान तामाङले सरकारले उद्योगीहरुले सरकारलाई दिनुपर्ने विद्युतको ३६ अर्ब रुपैयाँ मिनाह गर्ने विषय आएको भन्दै मन्त्रीको धारणा माग गरेका थिए । 

सांसद तामाङले उद्योगीले दिनुपर्ने पैसा नेपाली जनताको रगत र पसिना भएको भन्दै सरकार बनाएको दुई दिनमा ३६ अर्ब रुपैयाँ मिनाह गर्ने विषयमा गम्भिर हुन आग्रह गरेका थिए । 

सांसद तामाङको प्रश्नको जवाफमा उद्योगमन्त्री भण्डारीको जवाफ उद्योगी व्यवसायीहरुको मागलाई समर्थन दिने खालको थियो । उद्योगमन्त्री भण्डारीले उद्योग प्रभावित भएको र उद्योग प्रभावित हुने बित्तिकै उत्पादन र रोजगारी प्रभावित भएको बताए । 

उनले डेडिकेटेड र टं«क लाइन विवादमा समाधानको लागि गठन गरेको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन भन्दा बाहिर गएर सरकारले निर्णय नगर्ने बताए । 

उनले आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले गरेको निर्णयको परिभाषा फरक–फरक किसिमबाट सम्प्रेशन भएको बताए । उनले सरकारले मुलुक लोडसेडिङ मुक्त छ भनेर घोषणा गरेको र घोषणा गर्दा सरकारले लिने जरिवाना र उपलब्धता कसरी हुने निष्कर्ष न्ययिक आयोगले दिएको बताए । 

उद्योगमन्त्री भण्डारीले सरकारले न्यायिक आयोगले दिएको निष्कर्ष भन्दा छुट्टै केही गर्न नखोजेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले न्यायिक आयोगले प्रतिवेदनमा निकालेको निष्कर्षहरु र सरकारले गरेको निर्णयलाई सरकारले मुर्तिकरण गर्न दाबी गरे । 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका सम्बन्धमा न्यायिक समितिले प्रतिवेदनमा देखाएको तथ्यका साथमा सरकारले निर्णय गर्ने बर्ताए । उनले आयोगले दिएको प्रतिवदन भन्दा फरक किसिमले निर्णय नगर्ने बताए । 

उनले अहिले वर्र्षायाममा विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत स्टकमा हुँदा उद्योगको लाइन काट्दा उद्योगमा असर पर्ने बताए । उनले विगतमा सुख्खायाममा विद्युत नभएर लाइन काट्नु जाहेज भएपनि आज विद्युत खेर गइरहेको अवस्थामा उद्योगको लाइन काटिनु गलत भएको सकेत गरे । 

उनले नयाँ नेपाली उत्पादन अभिवृद्धि कार्यविधि २०८१ लाई चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याएर राष्ट्रिय अभियानका रुपमा अगाडि बढाउन सरकारले चाहेको बताए । 

उनले उद्योग र उद्योगीहरुको पैरवी गर्ने मन्त्रालय भएकाले मन्त्रीपरिषद्बाट स्पष्ट ढङ्गले उद्योग चलाउन हड्ताल  र लोडसेडिङ मुक्त औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिने बताए । उनले उद्योग चलाउन हड्ताल  र लोडसेडिङ मुक्त औद्योगिक क्षेत्र भन्ने मान्यतालाई सरकारले स्थापित गर्ने बताउनु दाबी गरे । 

उद्योगहरूमा २०७२ असारदेखि २०७७ वैशाखसम्म अतिरिक्त शुल्क लिँदै निरन्तर बिजुली प्रवाहको विषयले यतिबेला नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच द्वन्द्व चर्काएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ जसरी पनि महशुल उठाउने पक्षमा छन् भने व्यवसायीहरू कुनै हालतमा अतिरिक्त महशुल नतिर्ने पक्षमा लबिङमा छन् । तर पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको पूर्ण समर्थन प्राप्त घिसिङ सरकार ढलेसँगै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रकरणमा एक्लो देखिन्छन् ।

–न्युज एजेन्सी नेपाल