२०८२ मंसिर १२ गते शुक्रवार
काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रका कानून सुधार,संस्थागत परिचालन र संस्था सञ्चालनको विषयमा अनुसन्धान गर्न अर्थ मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ ।
बिहीबार बसेको सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयमा सचिव मधुकुमार मरासिनी,राजश्व सचिव डा।रामप्रसाद घिमिरे लगायतले समितिलाई यस्तो सुझाव दिएको सभापति सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
उनले सहकारीमा भएका कानूनी सुधार र संस्थागत परिचालन र संस्था सञ्चालनका विषयमा अनुसन्धान गर्न सुझाव आएको बताए । उनले सहकारी नियमनकारी निकाय कमजोर भएको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रलाई दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरुले मौका छोपेको देखिएको बताए ।
उनले सहकारीहरुले नाम मात्रैको सञ्चालक राख्ने,आफू र आफ्ना नातागोतालाई सहकारीको ऋण प्रवाह गर्ने गरेको र वचत परिचालनबाट व्यक्तिगत सम्पती आर्जन गर्ने, निजीकरण गर्ने,निजी सम्पती बैंकमा राखेर धितो लिने,संस्थागत संलग्नता नहुने, धितो लिलाम गर्दा बाफिया कानून अन्तरर्गत गर्ने र वचतकर्ता बेखबर हुने र ठगिएर वचत संकटमा पर्ने गरेको विभिन्न छलफलबाट जानकारी पाएको बताए ।
उनले समग्र छलफलबाट सहकारी ऐनका संरचनागत प्रवन्धहरु कार्यान्वयन सन्दर्भ महत्वपूर्ण जानकारी पाएको बताए । उनले सहकारी क्षेत्रका समस्याहरुलाई अर्थ मन्त्रालय भन्दा बाहिर अर्को मन्त्रालयमा मात्रै सिमित गरेर र वित्तीय दायराबाट पर राखेर मात्रै समाधान नहुने देखिएकाले त्यही अनुसार छानविन अगाडि बढ्ने बताए ।
उनले समितिले अहिलेसम्म आइपुग्दा संरचनागत प्रवन्धको कार्यान्वयन नगर्ने,कानूनले निर्धारण गरेका संरचनाहरु नबनाउने,नियमनकारी निकायहरु कमजोर हुने , सरकारले बजेट भाषणमा कार्यान्वयन गर्ने आउने तर कार्यान्वयनमा नआउने समस्या अहिलेकै अवस्थाबाट सहकारी क्षेत्रलाई दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरुले मौका छोपेको देखिएको बताए ।
उनले समिति सहकारी कानून कार्यान्वयन, संरचनाको स्थापना र सञ्चालन तथा पीडितहरूको समस्या समाधानको लागि ठोस ढंगले निर्णय गर्न जोड गरिएको उल्लेख गरे ।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij