काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रले सुन्दा राम्रो तर ऐनहरू पल्टाउँदा झस्किनुपर्ने अवस्थाको रहेको बताएका छन्।

आइतबार काठमाडौंमा इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)ले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले यो वर्ष पनि बजेटले निजी क्षेत्रले सुन्दा राम्रो तर करका दर र नीतिहरुले झस्किनुपर्ने रहेको बताए। उनले निजी क्षेत्रलाई खास देखिनेगरी इन्सेन्टीभ नै आवश्यक भएपनि अर्थमन्त्रीले ल्याउन नसकेको आराेप लगाए।

उनले छलफल नगरी धेरै कुराहरु बजेटमा समेटिएका कारण धेरैजसो योजना र कार्यक्रमहरुमा लय नमिलेको बताए । उनले ११ खर्ब उठ्दैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि राजश्वको लक्ष्य ठूलो किन बनाउनु ? भन्दै अर्थमन्त्रीलाई प्रश्नसमेत गरे।

पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा मुख्य कर परिवर्तनमा पनि व्यवसायीहरूलाई आन्दोलित बनाउने गरी आएको देखिएको बताए।

उनले हरेक वर्षका बजेटमा समस्यापछि मात्रै समाधानको बाटो खोजिने गरेको दाबी गरे। उनले आगो लागेपछि कुवा खन्न लागेको जस्तो निजी क्षेत्र र समग्र नागरिकहरूले बजेटमा के कुरा चाहन्छन् भन्नेकुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि फरक प्रकारले बजेट आएको उल्लेख गरे।

उनले बजेटले संघीयतालाई कतै समाउन र कतै छोड्न खोजेको बताए। उनले करको विषयमा केही नबोली र बिजुलीमा केहि छुट नदिइ निजी क्षेत्रको पुनःउत्थान गर्न सम्भव नभएको पनि बताए।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पछिल्लो समय बजेट घाटा बढ्दै जानु खतरापूर्ण रहेको बताए। उनले ट्रेजरी डेफिसिट र बजेट डेफिसिटलगायत बढिरहँदा यसले अर्थतन्त्रमा सहजताभन्दा झन अप्ठ्यारो र खतरा थपिरहेको बताए। उनले असार मसान्तसम्म नगद घाटा हुनसक्ने आंकलन गरे।

उनले सबै अर्थमन्त्रीले अर्काेपटकको बजेट आफूले ल्याउन पाउने, नपाउने कुरालाई वास्तै नगरी बजेट ल्याउनाले एकैपटकको बजेटमा सबैजसो कुराहरू थपिनेगरेको गुनासाे गरे।

पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले अर्थ मन्त्रालय पछिल्लो समय धेरै अनुशासनहिन भएको पनि बताए । उनले ५८५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता भनेर मात्रै वितरण गरिएको आरोप लगाए।

सीमामा रहेर खर्च नगर्ने हो भने अझै खाल्डोमा जान सकिने निश्चित रहेको उनकाे भनाइ छ। उनले पुँजीगत मात्रै नभएर चालु खर्च पनि उचित र सही कुरामा खर्च नभएका कारण नेपालको अर्थतन्त्र अझ अप्ठ्यारो पर्दै गएको दाबी गरे। उनले रचनात्मक तरिकाले बजेटको कार्यान्वयन गरियो भने मात्रै केही उपलब्ध हुने बताए।

पूर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारले वाहवाही कमाउन र बजेटको आकार बढाउनकै लागि ९० अर्ब रुपैयाँ थप आन्तरिक उठाउन खोजिएको बताए। उनले बैंकहरुबाट सरकारले ९० अर्ब लिइसकेपछि निजी क्षेत्रमा जाने पैसा सरकारको खातामा जाँदा अब झन निजी क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दे दाबी गरे।

उनले बजेटले कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्ने,ऋण लिएर कार्यकर्तालाई रकम वितरण, लडाकु खर्च, विविध, अनुदानलगायत भनेर वितरण गर्ने देखिएको बताए । उनले विनियोजन गरिएको बजेटको कति प्रतिशत उपलब्धी हुने भन्ने यकिन नगरी बजेट आएको उल्लेख गरे।

उनले नेपालमा उत्पादन न्युन हुँदै गएको र भएको लगानी पनि ठिक ठाउँमा नगएका कारण आर्थिक वृद्धिमा अप्ठ्यारो अवस्था बन्दै गएको बताए। उनले तलवभत्ता र सामाजिक सुरक्षालगायतमा हुने लगानी उच्च रहेको र पुँजीगत खर्चलाई पनि प्राथमिकिकरण नगरी बजेट आएको आरोप लगाए।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रका र अर्थतन्त्र चलायमान हुन रोक्ने समस्याहरुलाई नहेरेको उनकाे भनाइ छ।

पूर्व अर्थमन्त्री महतले पुराना परियोजनामा बजेट नआई बिना तयारी र डिजाईन बजेट खन्याइएको बताए। उनले बजेट अर्थ, शहरी र भौतिक मन्त्रालयमा मात्रै बजेट थपिएको बताए।