काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) ले सातामा ३र४ जनालाई बैंकिङ कसुर ऐनअन्तर्गत अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिरहेको छ। 

एक दिन कैद भुक्तानी गर्नुपर्नेदेखि लिएर ५र७ लाख रुपैयाँको कसुर गरेको अभियोगमा सर्वसाधारण पक्राउ परिरहेका छन्। 

उनीहरुमध्ये अधिकांशलाई खातामा पर्याप्त पैसा छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि चेक जारी गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन २०७७ अनुसार त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्छ। बैंकिङ कसुर ऐनले भने पैसा छैन भन्ने जान्दाजान्दै चेक काट्नेलाई बैंकिङ कसुरमा सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।

चेक अनादर भएकै कारण वित्तीय कारोबार गर्नेहरु बैंकिङ कसुरमा पर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरेको छ।

सूचनामा "कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा पर्याप्त मौज्दात रकम नभएको जानीजानै कसलाई चेक काटी दिनु हुँदैन। यदि कसैले त्यस्तो कार्य गरी उक्त चेकको रकम भुक्तानी नभएमा बैंकिङ कसुर गरेको मानी चेक काट्ने व्यक्तिलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ बमोजिम बिगो खुलेकोमा बिगो भराइ बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय तोकिएको" छ।

बैंकिङ कसुर ऐनको परिच्छेद-२ को बुँदा नम्बर ३ मा 'अनधिकृतरूपमा खाता खोल्न वा रकम भुक्तानी माग गर्न नहुनेु व्यवस्था छ। यसको बुँदा नम्बर "ग" मा' आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिनु नहुने र दिएमा त्यसलाई बैंकिङ कसुर गरेको ठहरिने उल्लेख छ।

यदि कसैले मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटेर दिएमा "बिगो भराई बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम र तीन महिनासम्म कैद" हुने उल्लेख छ। 

यसबाहेक राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ।

कालोसूचीमा राख्नुअघि केही प्रक्रिया भने पूरा गर्नु पर्छ। जस्तो- एक पटक भुक्तानी नभइकन फिर्ता भएको चेकको हकमा चेक धारक व्यक्ति तथा फर्म कम्पनीले कम्तिमा दुई कार्य दिनको समय दिइ सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा पुन: चेक पेस गर्न सक्नेछन्।

यसो गर्नुअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खातामा मौज्दात अपर्याप्त रहेको कारण कुनै चेकको भुक्तानी दिन नसकेमा चेकको भुक्तानी पाउनु पर्ने पक्षलाई स्पष्ट रूपमा खातामा मौज्दात अपर्याप्त भएको उल्लेख गरी लिखितरूपमा सुसूचीत गर्नुपर्नेु व्यवस्था छ।

दुई दिनपछि पनि रकम भुक्तानी नभएमा चेकको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थामा लिखित रूपमा जानकारी गराउनु पर्छ। 

त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चेक जारी गर्नेलाई सात दिनको सूचना दिनु पर्छ। त्यो मितिमा पनि भुक्तानी नभएमा चेक जारी गर्नेलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखेर पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ।