करिब ४० वर्षअगाडि तत्कालीन आईजीपी डीबी लामाले स्थापना गरेको नेपाल प्रहरीको प्रहरी कल्याण कोष अध्यावधिक कायमै छ । विशेषगरी पूर्वप्रहरी कर्मचारी र बहालवाला प्रहरीकै हित र कल्याणका लागि प्रहरी कल्याण कोषको स्थापना गरिएको थियो । प्रारम्भमा सबै तहका प्रहरी कर्मचारीकै मासिक ३ प्रतिशत तलब, प्रहरीको सांस्कृतिक टोलीले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा पुगी सशुल्क प्रदर्शन गरेको सांस्कृतिक कार्यक्रमबाट संकलित रकम, सर्वसाधारणले सशुल्क प्रहरी बैन्ड प्रयोग गरेबापत जम्मा गरेको शुल्क तथा समयसमयमा प्रहरीभित्रै मनोरञ्जनका लागि चलाइएको राफल चिठा र बिंगोबाट संकलित रकमसमेतलाई जम्मा पारेर प्रहरी कल्याण कोषको स्थापना गरिएको थियो ।

स्थापनाकालमा यो स्तम्भकार प्रहरी प्रधान कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखामा प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा कार्यरत थियो । त्यसताका मासिक ८ सय रुपैयाँ तलब खाने स्तम्भकारले कल्याण कोषमा ३ प्रतिशतका दरले मासिक २४ रुपैयाँबाट रकम जम्मा गर्न थालेको थियो । यसक्रममा जागिरको अन्त्यसम्म वा २०६६ सालसम्म २६ वर्ष निरन्तर कायम रह्यो । डीएसपीबाट अवकाश हुँदाको समयको मासिक तलब १६ हजार हुँदा त्यसको ३ प्रतिशतले ४ सय ५० रुपैयाँ प्रतिमहिना स्तम्भकारले कोषमा जमा गथ्र्यो । २०४० सालदेखि यता भर्ना हुने, अवकाश हुने सबै पूर्वप्रहरी र सेवारत प्रहरीले पनि यसैगरी प्रहरी कल्याण कोषमा रकम जम्मा गरेका छन् ।

यसरी प्रहरी कल्याण कोषमा रकम जम्मा गरेर हालसम्म अवकाश भएका ४५ हजार तथा उपदान लिने र छोटो अवधिमै जागिर छोड्ने २५ हजारसमेत गरी पूर्वप्रहरीको कुल संख्या अहिले करिब ७० हजार छ । ७० हजार पूर्वप्रहरीकै रगत पसिनाबाट संकलित रकमकै हिस्सा प्रहरी कल्याण कोषमा छ । यसैले, प्रहरी कल्याण कोषका हरेक गतिविधिउपर पूर्वप्रहरीहरूको विशेष चासो र सरोकार रहन्छ । पूर्वप्रहरीहरूले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म हाल सञ्चालनमा रहेका नेपाल प्रहरी अस्पतालबाट वार्षिक औसत रूपमा ३ करोडबराबरको औषधि उपचार सेवा प्राप्त गर्दै आएका छन् । हाल सेवामा कार्यरत ८० हजार प्रहरी र ७० हजार पूर्वप्रहरीबीच औषधि उपचारमा खासै भिन्नता त छैन, सबैले समान सेवा पाएका छन् । पूर्वप्रहरीहरूले यसलाई राहतकै रूपमा लिएका छन् ।

प्रहरीको कर्तव्य क्षेत्रको विस्तार सँगसँगै कल्याण कोषको रकम संकलित क्षेत्र पनि विस्तारित हुँदै आयो । यसक्रममा सर्वप्रथम २०४८ सालदेखि नेपाल प्रहरी विश्वका विभिन्न मुलुकमा सिर्जित असामान्य अवस्थालाई साम्य बनाउने क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा स्थापित यूएन मिसनमा सहभागी बन्न थाल्यो । यही सिलसिलामा संयुक्त राष्ट्रसंघकै अनुरोधमा नेपाल प्रहरी २०४८ सालमा पूर्वयुगोस्लाभियामा स्थापित मिसनमा खटियो । युगोस्लाभियाबाट प्रारम्भ भएको प्रहरी मिसनले प्रहरी कर्मचारीको मात्र होइन, प्रहरी कल्याण कोषकै आम्दानीको स्रोत पनि बढाउँदै ल्यायो । संयुक्त राष्ट्रसंघले द्वन्द्व एवं हिंसाग्रस्त विश्वका विभन्न मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ मिसन स्थापित गरी नेपाललाई पनि सहभागी बन्ने अवसर प्रदान गरेपछि मिसनमा जाने प्रहरीहरूको संख्यामा पनि क्रमशः वृद्धि हुँदै आयो । सामान्यतया घटीमा ६ महिनादेखि बढीमा वर्ष दिनसम्म खटिने मिसनमा अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीका तर्फबाट २ हजार ८ सयको संख्यामा अब्जरर्भर र ८ हजारको प्रहरी संख्याले एपीयू मिसनमा सहभागिता जनाइसकेको छ । मिसनमा खटिएका यिनै प्रहरीको संख्याबाट प्रतिव्यक्ति घटीमा ३ लाखदेखि बढीमा १० लाखसम्म अर्थात् औसत रूपमा प्रतिव्यक्ति ६ लाखका दरले प्रहरी कल्याण कोषमा रकम जम्मा भएको छ ।

यसका अतिरिक्त अन्य विविध क्षेत्रबाट संकलित रकमसमेत गरी अहिले प्रहरी कल्याण कोषमा करिब १० अर्ब रकम सञ्चित हुनुपर्ने प्रहरीहरूको अनुमान छ । यसमध्ये पनि मौज्दात रकममध्येको करिब ५० प्रतिशत रकम पूर्वप्रहरीहरूकै तर्फबाट जम्मा भएको छ । तर, अहिले नेपाल प्रहरीले कल्याण कोषमा सञ्चित रहेको रकमबाटै मुलुकका अन्य विभिन्न स्थानमा पेट्रोल पम्प र गेस्ट हाउस सञ्चालन गराउने उद्देश्यले झन्डै ७५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको तथा कल्याण कोषमा अहिले ४ अर्ब रकम सञ्चित रहेको कुरा पनि सार्वजनिक ग¥यो । चालू पेट्रोल पम्प र गेस्ट हाउसकै विद्यमान आम्दानीको अवस्था’boutमा सबै प्रहरी कर्मचारी जानकार छन् । यही अवस्थामा लगानीको ग्यारेन्टी नै नभई पुनः पेट्रोल पम्प र गेस्ट हाउसमा त्यति ठूलो रकम लगानी गर्न खोज्नुले पनि प्रहरी एवं पूर्वप्रहरीहरू नै सशंकित भएका हुन् । प्रहरी कल्याण कोषमा न्यून रकम मात्रै रहेको सार्वजनिक भएपछि यस’boutमा छानिबिनको माग बहालवाला र पूर्वप्रहरीहरूकै तर्फबाट उठिरहेको छ । जुन स्वाभाविक पनि हो ।

यूएन मिसनबाहेक प्रहरी कल्याण कोषमा रकम जम्मा हुने अन्य विविध स्रोत पनि छन् । यसमध्ये प्रहरी बैन्ड, पेट्रोल पम्प, प्रहरी गेस्ट हाउस, सटरबाट प्राप्त हुने भाडा तथा होजियारी प्रमुख हुन् । यी विविध शीर्षकबाट प्रहरी कल्याण कोषमा कसरी रकम सञ्चित हुँदै आएको छ भन्ने तर्फ पनि सामान्य चर्चा गरौं ।

सिजनमा हुने विवाह ब्रतबन्धमा सर्वसाधारणबाट प्रहरी बैन्डको माग उच्च हुने गर्छ । अग्रीम बुकिङ नगरे सीमित संख्यामा रहेको प्रहरी बैन्ड टोली मागनुसार सबैलाई उपलब्ध गराउन समस्या पर्दै आएको छ । प्रहरी बैन्डप्रतिको सर्वसाधारणमा बढ्दो आकर्षण पनि प्रहरी बैन्डको स्तर नै हो । यो समस्त प्रहरीकै गौरवकै विषय हो । कतिपयले फुल बैन्ड माग गर्छन् भने कतिपयले हाफ बैन्ड मात्रै पनि माग गरेका हुन्छन् । फुल बैन्ड र हाफ बैन्डको संख्या तथा शुल्क पनि फरकफरक नै छ । प्रहरी बैन्डबाट तोकिएनुसार उठेको शुल्क प्रहरी कल्याण कोषमा जम्मा गरिन्छ ।

कल्याण कोषमा रकम कसरी संकलित हुन्छ भन्ने दृष्टान्तका लागि प्रहरी बैन्ड र प्रहरी गेस्ट हाउसलाई नै हेरौं । प्रहरी बैन्ड अहिले नेपाल प्रहरी संगीत विद्यालयमा राखिएको छ । महाराजगन्जस्थित प्रहरी संगीत विद्यालयले बैन्ड टोलीको व्यवस्था गर्छ । बहालवाला र पूर्वप्रहरी कर्मचारी मात्र होइन, सर्वसाधारण नागरिककै मागनुसार प्रहरीकै बैन्ड खटाउँदा संगीत विद्यालयमा रहेको बैन्ड टोलीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयकै प्रशासन विभागअन्तर्गतको जनसम्पर्क शाखाले खटाउने गर्छ । बैन्ड टोलीको शुल्कबापतको रकम पनि जनसम्पर्क शाखामार्फत नै प्रहरी कल्याण कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ । ११ जनाको संख्यामा हुने फुल बैन्डको विगत २०७८ सालदेखि अहिलेसम्म तोकिएको दिनको ३० हजार छ । ७ जनाको संख्यामा हुने हफ बैन्डको दैनिक शुल्क पनि २५ हजार छ । जुन शुल्क सर्वसाधारणका लागि तोकिएको हो ।

यसका अलावा बहालवाला र पूर्वप्रहरी कर्मचारीहरूका लागि फुल बैन्ड र हाफ बैन्डमा तोकिएको उल्लिखित शुल्कमा १० प्रतिशत शुल्क मात्रै तिर्दा हुने बाँकी ९० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरेको छ । भूपू र बहालवाला प्रहरीलाई प्रहरी संगठनले गरेको यो समान व्यवहार स्वागतयोग्य छ । यसैगरी, प्रहरी कल्याण कोषको आम्दानीको अर्को स्रोत राजधानी काठमाडौंकै प्रदर्शनीमार्गस्थित नगर प्रहरी कार्यालय रहेको कम्पान्डकै उत्तरतर्फ रहेको प्रहरी गेस्ट हाउस तथा त्यससँगै निर्माण गरिएका सटरहरू हुन् । प्रहरीले गेस्ट हाउस र सटर भाडामा लगाउँदै आएको छ । सटरको तोकिएको मासिक भाडा सम्बन्धित पसल सञ्चालकले नै कल्याण कोषको खातामा जम्मा गर्छन् । प्रहरी गेस्ट हाउस भने प्रहरी कल्याण कोषले नै सञ्चालन गर्दै ल्याएको छ । सो गेस्ट हाउस राजधानी काठमाडौं उपत्यकाभित्र निजी घरबास नहुने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निजी वा सरकारी कामकाजको सिलसिलामा उपत्यकाभित्र आउनुपर्दा बस्न सहज बनाइदिने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो ।

गेस्ट हाउसको भुइँतलामा व्यावसायिक उद्देश्यले खोलिएका सटरबाहेको भवनको माथिल्लो तलाको अन्य सबै भाग गेस्ट हाउसकै प्रयोजनमा ल्याइएको छ । सो गेस्ट हाउस बहालवाला प्रहरीका लागि मात्र होइन, पूर्वप्रहरी र प्रहरीका सन्ततिले पनि सहुलियत दरमा प्रयोग गर्न पाउँछन् । सर्वसाधारणलाई त्यहाँ बस्ने इजाजत दिइएको छैन । अतिथि गृह वा गेस्ट हाउसमा बस्न आउने आगन्तुकको चाप सधैं एकै नासको हुँदैन । कुनै महिना कम हुने र कुनै महिना बढी हुने गर्छ । यही कारणले गेस्ट हाउसको मासिक आम्दानी घटीमा ५० हजारदेखि बढीमा १ लाख २५ हजारसम्म पुग्ने गरेको बुझिएको छ । औसत रूपमा गेस्ट हाउसको आम्दानी कल्याण कोषलाई मासिक ७० देखि ८० हजार हुने गर्छ ।

७० हजार पूर्वप्रहरीको रगत पसिनाबाट संकलित रकम प्रहरी कल्याण कोषमा छ

यसका अलावा प्रहरी कल्याण कोषको रकम संकलनको अर्को स्रोत प्रहरी पेट्रोल पम्प र होजियारी हो । यिनै विविध स्रोतबाट हालसम्म कम्तीमा १० अर्ब मौज्दात रहनुपर्ने अनुमान गरिएकामा ४ अर्ब मात्र मौज्दात देखाएका कारण यसप्रति करिब ७० हजार पूर्वप्रहरी मात्र होइन, सेवामा रहेकै अधिकांश प्रहरीको चासोको विषय बनेको हो । कल्याण कोषबाट पूर्वप्रहरी र बहालवाला प्रहरीले कस्तो सेवा सुविधा र सहुलियत पाउँदै आएका छन् ? यस’bout संक्षिप्त चर्चा नगरिए यो स्तम्भ अधुरो हुने स्तम्भकारको धारणा छ । रकम संकलन र प्रदान हुने सुविधाका दृष्टिकोणले प्रहरी कल्याण कोषलाई वर्गीकृत गरी हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्रहरी कल्याण कोषअन्तर्गत नै अर्को सेवारत प्रहरीको हितमा सञ्चालित विशेष कल्याण कोष पनि छ । पछि भएको यस व्यवस्थानुसार यस कोषमा प्रारम्भमा हरेक प्रहरी कर्मचारीबाट मासिक २ सय ५० रुपैयाँका दरले रकम संकलन गर्ने गरिएको भए पनि पछि यो रकम क्रमशः वृद्धि गराउँदै ५ सय हुँदै हाल हजार पु¥याइएको छ ।

विशेष कल्याणकारी कोष स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य पनि सेवारत कर्मचारीलाई आवश्यक गर्दा सहुलियत दरमा ऋण प्रदान गर्ने, औषधि उपचारको व्यवस्था गर्ने, सेवामै रहँदा कसैको मृत्यु भए परिवारलाई क्षतिपूर्ति वा सहयोगबापत रकम प्रदान गर्ने तथा अवकाश हुँदा एकमुष्ठ रकम दिने उद्देश्यले विशेष कल्याण कोषको व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वप्रहरी कर्मचारीलाई भने प्रहरी अस्पतालबाटै निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गरिएको छ । माथि उल्लिखित विविधि स्रोतबाट कल्याण कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ५० प्रतिशत पूर्वप्रहरीहरूकै तर्फबाट संकलन भएको तर उनीहरूले वार्षिक करिब ३ करोडबराबरको औषधि उपचार सेवा प्राप्त गर्दै आएको आधारमा कल्याण कोषको कम्तीमा ६ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको आशंकामा प्रहरीबाट यो सन्दर्भ उठेको हो ।

यस’boutमा अबिलम्ब छानबिन होस् भन्ने भाग पूर्वप्रहरी संघको छ । यति ठूलो रकम घोटाला भएको भए पनि हालैका वर्षमा मात्र होइन, केही वर्ष पहिलेबाटै हुँदै आएको हुनसक्ने अनुमान पनि पूर्वप्रहरीले गरेका छन् । केही वर्ष पहिलेबाट प्रहरी कल्याण कोष’boutमा बराबर प्रश्न उठ्दै आएको थियो । त्यसक्रममा छानबिन हुँदा प्रहरी पेट्रोल पम्पमा ठूलो रकम दुरुपयोग भएको पाइएपछि संलग्न व्यक्तिउपर कारबाही पनि भयो । पहिलेको तुलनामा ठूलो परिमाणको इस्यु उठेकाले संगठन प्रमुख आईजीपी वसन्त कुँवरलगायतका उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारीहरू नै अहिले आशंकाको घेरामा परेका देखिन्छ । यस अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै आइजीपी वसन्त कुँवरले नै संवेदनशील ढंगले छानिबनको प्रक्रिया अगाडि बढाई आशंकाको घेरामा परेका पदाधिकारी नचुकेको भए तत्काल उन्मुक्ति दिलाउने तथा यदि रकम दुरुपयोग नै भएको पाइए को कसको संलग्नता छ ? दोषीलाई कारबाही गरी समस्त प्रहरीको आशंका मेटाउन अग्रसर बन्नुपर्छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।