गोरखा। गोरखाका स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुको भेलाले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति मार्फत प्रभावकारी न्याय सम्पादन लागि कानुनी सहायक उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । सदरमुकाममा मंगलबार सम्पन्न भएको पदाधिकारीहरुको पहिलो भेलाले ११ बुदेँ घोषणापत्र जारी गर्दै न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनमा सहजता प्रदान गर्न कम्तीमा कानुनमा स्नातक तह उर्तिण गरेका जनशक्ति उपलब्ध गराउन माग गरेको हो ।

भेलापछि जारी गरिएको घोषणापत्रमा गण्डकी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको कानुनी जनशक्तिको यथाशिग्र पदपूर्ति गर्न भनिएको छ । त्यस्तै जिल्ला भित्रका सवै स्थानीय तहका न्यायिक समितिको कामकारवाहीमा एक रुपता कायम गर्दैै लैजाने घोषणा पनि भेलाले गरेको गोरखा नगरपालिकाकी उपप्रमुख एवंम न्यायिक समितिकी संयोजक मसलीमाया थोकर (सपना पुन) ले जानकारी दिए ।

जिल्लाका सबै स्थानीय तहको न्यायिक समितिको लोगोमा एकरुपता कायम गर्ने, सबै पालिकाहरुमा हप्तामा एकदिन अनिवार्य इजलास वस्ने, इजलास बस्दाको पोषाकमा एकरुपता कायम गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै जिल्ला भित्रका सबै न्यायिक समितिको लेटरप्याड, छाप र फाइलमा मात्र नभएर सूचना, निवेदनरप्रतिउत्तर दस्तुरमा समेत एकरुपता कायम गर्न बिशेष पहल गर्ने निर्णय भएको भेलापछि गरिएको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

न्यायिक समितिहरुलाई साँझा मञ्चको रुपमा विकास गर्दै लैजाने सहमति पनि न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुले भेलाले गरेको संयोजक पुनको भनाई छ । त्यस्तै जिल्ला भित्रका स्थानीय तहहरुका न्यायिक समितिका पदाधिकारीको समिक्षा बैठक प्रत्येक ६/६ महिनामा गर्ने तथा बर्षमा एक पटक बार्षिक भेला गर्ने र बार्षिक भेलाबाट मञ्चको अध्यक्षता पालैपालो हस्तान्तरण गर्दै जाने सहमति गरी घोषणा पत्र मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

अर्को बार्षिक भेलासम्मका लागि मन्चको अध्यक्षता गोरखा नगरपालिकाले गर्ने निर्णय संयोजक थोकरले जानकारी दिए । भेलाले आगामी समीक्षा बैठक गण्डकी गाउँपालिकाले गर्ने, अर्को बार्षिक भेला पालुङटार नगरपालिकाले गर्ने निर्णय गरेको छ । 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ मा हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था रहेकाले न्यायिक अधिकारको कार्यान्व्यन प्रक्रिया, निरुपण र फैसला गर्दा अलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रियामा एक रुपता कायम गर्ने उद्देस्यले जिल्लामा पहिलो पटक न्यायिक समितिका पदाधिकारीको भेलाको आयोजना गरिएको हो ।

भेलामा जिल्लामा रहेका एघार वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजकहरु, सदस्यहरु, कानून तथा फैसला कार्यान्वयनमा खटिने कर्मचारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो । स्थानीय तह अन्र्तगत रहेको न्यायिक समितिलाई बिभिन्न १३ प्रकारका विवाद निरूपण गर्न र ११ प्रकारका विवादमा मेलमिलाप गराउन सक्ने अधिकार रहेको छ । गोरखा नगरपालिकाकी उपप्रमुख एवम नगरपालिका न्यायिक समितिकी संयोजक थोकरको अध्यक्षतामा भेला सम्पन्न भएको हो ।