काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको १६५ मध्ये १६३ निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । समानूपातिकतर्फ करिब ९० प्रतिशत मतगणना सकिएको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी साताभित्र अन्तिम निर्वाचन नतिजा प्रतिवेदन तयार पारेर राष्ट्रपतिलाई बुझाउने योजना बनाएको छ, त्यसपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको चार दिनपछि निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फ दुई क्षेत्र बाहेक बाँकीको मतगणना सकेको छ । समानुपातिकतर्फ मतगणना चलिरहेकाले त्यो सम्पन्न गर्न अझै एक/दुई दिन लाग्ने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले करिब १८ लाख जति मत गन्न बाँकी रहेको बताए । उनका अनुसार, प्रत्यक्षतर्फ मतगणना सकिएको ठाँउमा प्राथमिकताका साथ समानुपातिक मत गन्ने काम भइरहेको छ ।

बुधबारसम्ममा समानुपातिकको मतगणना सकिएपछि निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रणालीको सिट बाँडफाँट गर्छ । त्यसपछि उसले दलहरूलाई बन्दसूचीमा भएकामध्ये निर्वाचित उम्मेदवारहरूको नाम छनोट गर्न दुई/तीन दिनको समय दिनसक्छ ।

निर्वाचन आयोगका एक कर्मचारी आगामी शुक्रबारसम्म राजनीतिक दलहरूबाट निर्वाचित समानुपातिक सांसदहरूको सूची आउनसक्ने बताउँछन् । त्यसो हुँदा निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहररुलाई प्रत्यक्ष र समानुपातिकको नतिजा संकलन गरी ‘निर्वाचनको अन्तिम परिणाम’ घोषणा गर्न करिब दुई/तीन दिन लाग्छ । नेपालको संविधानका केही धारा र उपधाराहरूमा ‘निर्वाचनको अन्तिम परिणाम’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचनको अन्तिम परिणाम’ प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यो प्रतिवेदन पाएपछि राष्ट्रपतिले औपचारिक रुपमा निर्वाचनको नतिजा थाहा पाएको मानिनेछ ।

संविधानको धारा ७६(१)मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्था अनुसार, रास्वपाले चयन गर्ने संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । रास्वपाले बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने घोषणा गरी निर्वाचनमा होमिएको थियो ।

राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन अन्तिम परिणाम प्रतिवेदन पेश भएपछि संसदीय दलको नेता चयन गरी रास्वपाले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पत्र पठाउनेछ । त्यसका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन्, २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त्यसैगरी प्रधानमन्त्री बनेका थिए । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम पेश गरेपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ मा ‘निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको’ एक महिनाभित्र संयुक्त सरकार बनाउनुपर्छ । तर बहुमत प्राप्त दलको सरकारको निम्ति यो शर्तात्मक व्यवस्था मौन छ ।

संविधानको धारा ९३ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको एक महिनाभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आव्हान गर्ने अर्को व्यवस्था छ । र, नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधानको धारा ६६(८) मा संघीय निर्वाचनअघि नै प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेद्वारहरूबाट संसदीय दलको नेता छनौटका लागि निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । त्यसमा पार्टीका सबै साधारण सदस्य मतदाता बन्नेछन् र आधाभन्दा बढी मत पाउने उम्मेदवार संसदीय दलको नेता हुने व्यवस्था छ । तर, त्यो प्रक्रिया अब सम्भव नभएकाले संसदीय दलको बैठकबाट रास्वपाले नेता चुन्नेछ र उनैलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाउनेछ । त्यसका लागि प्रत्यक्षतर्फका साथै समानुपातिकका सांसद समेत निर्वाचित भएर प्रमाणपत्र पाउनुपर्नेछ ।

२०७४ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताबाट बहुमत हुने निश्चित भएपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । त्यतिबेला उनले प्रतिनिधिसभा सदस्य (सांसद)को शपथ समेत नलिई प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति लिएका थिए । त्यसपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जेष्ठ सदस्यबाट उनले शपथ लिएका थिए । तर २०७९ सालमा भने त्यसखालको अभ्यास भएन । २०७९ सालमा राप्रपा सांसद पशुपति शम्सेर जबराले जेष्ठ सदस्यका हैसियतले राष्ट्रपतिसँग शपथ लिएका थिए, अनि उनले सबै सांसदहरुलाई शपथ गराएका थिए । त्यसपछि मात्रै विभिन्न दलको संसदीय दलले आ–आफ्नो नेता चुनेको थियो ।

२०७९ को प्रक्रिया अनुशरण गर्ने हो भने अन्तिम निर्वाचन नतिजा सार्वजनिक भएपछि सबैभन्दा बढी उमेर भएका पाका सदस्यले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिनुपर्ने हुन्छ, अनि उनले सबै सांसदहरुलाई शपथ गराउनेछन् । त्यसपछि हरेक दलको छुट्टाछुट्टै संसदीय दलको बैठकले नेता चुन्ने बाटो खुल्नेछ ।

रास्वपाले पनि त्यहीक्रममा आफ्नो संसदीय दलको नेता चुन्नेछ, अनि ती नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको पत्र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नेछ, अनि त्यसका आधारमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् । नेपालको संविधान २०७२ मा बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने व्यवस्था छैन । तर, दुई वा त्यो भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनेमा, ठूलो दलको अल्पमतको सरकार बनेमा वा धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार बनेमा एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

२०७४ सालमा केपी ओली बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्री बनेको भएपनि शुरुमा भने एमाले र माओवादी एकीकरण नभएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६(२) अनुसार, ओली संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका थिए, त्यसैले उनले विश्वासको मत लिएका थिए । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि शुरुमै धारा ७६(१) अनुसारको सरकार गठन भएको छैन ।

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार, ५ चैत अर्थात् अबको १० दिनभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष अन्तिम निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ । तर, आयोगले त्यो भन्दा छिटो अर्थात् चैत २/३ गतेभित्र नै प्रतिवेदन तयार पर्ने प्रयास गरिरहेको छ । अन्तिम निर्वाचन नतिजा पेश भएलगत्तै सार्वजनिक हुने २७५ जना सांसदहरूको सूचीबाट जेष्ठ सदस्यको टुंगो लाग्नेछ र उनले शपथका प्रक्रिया थाल्नेछन् । त्यसपछि रास्वपाको संसदीय दलको बैठकले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गर्ने बाटो खुल्नेछ ।

निर्वाचन आयोग, संघीय संसद अनि राष्ट्रपति कार्यालयका पदाधिकारीहरूका अनुसार, ढिलोमा पनि आगामी हप्ता (६ चैत)सम्ममा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने टुंगो लाग्नेछ, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा अरू मन्त्रीहरू चयन भइ मन्त्रीमण्डल गठन हुनेछ ।