काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्था कस्ने नीति लिएको छ । पछिल्लो समय सहकारीहरु ज्यादा नाफामुखी हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । सदस्यको हितमा केन्द्रित हुनुपर्ने सहकारी नाफा केन्द्रित हुँदा समस्या देखिएको छ । आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत सहकारीले गर्ने नाफामा शत प्रतिशत कर बढाइएको छ ।

आर्थिक विधेयकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा नगरपालिका कार्य क्षेत्र भएकामा १०, उपमहानगरपालिकामा १५ र महानगरपालिकामा २० प्रतिशत कर लाग्ने उल्लेख गरेको छ । यसअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी नगरपालिकामा ५, उपमहानगरपालिकामा ७ र महानगरपालिकामा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा आयकरमा शत प्रतिशत वृद्धि गरेर सहकारी ऐनलाई नजरअन्दाज गरिएको आरोप सहकारीकर्मी र विज्ञहरुले लगाएका छन् ।

यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयकर वृद्धि गरेका थिए । तर, सहकारी अभियन्ताको तीव्र दबाबपछि पुरानै दर कायम गरिएको थियो । त्यतिबेला नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीमा क्रमशः ५, ७ र १० प्रतिशतको व्यवस्थालाई ५, १० र १५ प्रतिशत बनाइएको थियो ।

सहकारीविज्ञ डा. ज्ञानेन्द्र पौडेल भने सहकारी बढी नाफामुखी भएपछि सरकारले कर बढाएको हुनसक्ने बताउँछन् । यद्यपि सहकारी ऐनमा व्यवस्था हुँदाहुँदै आर्थिक विधेयकले प्रत्येक वर्ष कर बढाउनु सान्दर्भिक नभएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै सरकारले बजेटमार्फत बचत तथा ऋण सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत निकाय स्थापना गर्ने नीति लिएको छ । सहकारीको संख्या धेरै तर नियामकको भूमिकाको प्रभावमाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको थियो । सहकारीहरु स्वनियमनमा चल्ने भनिए पनि नियमनभन्दा बाहिर गएपछि यसअघि नै सेकेण्ड टायरको नियामक आवश्यक भएको औंल्याइएको थियो ।

अहिले सहकारीको कार्यक्षेत्रको आधारमा सहकारी विभाग, प्रदेश रजिष्ट्रार र स्थानीय तहहरुले नियमन गर्दै आएका छन् । सो नियमनभन्दा पनि माथिल्लो तहमा विशिष्टीकृत नियामकीय स्थापना गर्न लागिएको हो । यसबाट सहकारी क्षेत्रको पारदर्शिता र सुशासन कायम हुने विश्वास सरकारको छ । अहिले सहकारीमा पौने ५ खर्ब निक्षेप र ५ खर्ब बढी लगानी छ ।

सहकारीमा खाता खोल्न प्यान अनिवार्य

बजेटमार्फत सहकारीमा खाता खोल्न व्यक्तिगत प्यान अनिवार्य गरिएको छ । योसँगै सहकारीमा सदस्य बन्न प्यान आवश्यक पर्नेछ । सहकारीको सदस्यलाई पनि करको दायरामा ल्याउन प्यान अनिवार्य गर्न लागिएको हो ।

सहकारीमा कालो धन थुप्रिएको आशंकासहितको सार्वजनिक अभिव्यक्ति सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले दिइरहेका छन् । सो प्रवृत्ति रोक्न प्यानको व्यवस्था गर्न लागिएको सरकारको दाबी छ ।