Logo

२०८२ मंसिर २ गते मंगलवार

२०८२ मंसिर २ गते मंगलवार

सकियो कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक, टिआरसीबारे भएन छलफल

सकियो कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक, टिआरसीबारे भएन छलफल


  • 2.0K
    Shares

    सकियो कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक, टिआरसीबारे भएन छलफल
    images

    काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेको आह्वानमा बसेको प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक सकिएको छ । बैठकको एजेण्डमा संसदीय समिति गठन, संयुक्त समिति गठनका लागि कार्यसञ्चालन गठनका लागि नियमावली संशोधन गर्ने प्रक्रिया र संसदमा बिचारधीन धिवेयकहरु अगाडि बढाउने विषय थिए ।

    नेताहरुका अनुसार संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली बनाउन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । यकसा लागि नाम दिन दलहरुलाई भनिएको छ। राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीका अनुसार १२ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समिति गठन गर्ने तयारी छ । तर, सदस्यका विषयमा अन्तिम निर्णय लिँदा थपघट हुन पनि सक्छ ।

    प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुको संयुक्त दुई वटा समिति छन्। ती हुन-संसदीय सुनुवाई समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति । यी दुई समिति गठन गर्न संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली आवश्यक पर्छ ।

    यसका अलावा सदनमा बिचाराधीन विधेयकहरुउपर सामान्य छलफल भएको नेताहरु बताउँछन् । सत्तारुढ दलले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा अगाडि बढाउने चाहना रहेको बताएका थिए । एमाले, राप्रपा लगायतका दलहरुले संसदीय समिति गठन गरेर दफावार छलफलका लागि पठाउनुपर्ने आफूहरुको अडान रहेको दोहोर्‍याए ।

    सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्न खोजेको छ। एमालेले फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने विषयमा आफूहरुको सहमति रहेकोा बताउँदै आएको छ । त्यसपछि सत्तारुढ दलहरुका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विधेयक केन्द्रीत विशेष समिति गठन गरेर जान सकिने मध्यमार्गी प्रस्ताव राखेका छन् ।

    प्रचण्डको मध्यमार्गी प्रस्तावका विषयमा समेत कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल भएन । ‘शीर्ष नेताहरुले नै एउटा निकास दिनुहोला’ एक सांसदले भने ।

    यसबाहेक संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पनि फास्ट ट्रयाकमा अगाडि बढाउने बताउँदै आएको छ । तर, प्रमुख विपक्षी दलले सबै विधेयकमाथि दफावार छलफल संसदीय समितिमा हुनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ ।

    प्रकाशित मिति :चैत्र २७ २०७९ सोमवार - १२:०५:१७ बजे
    प्रतिक्रिया

    खबरसेन्टर डेस्क

    सम्बन्धित समाचार

    © 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij