२०८२ मंसिर ४ गते बिहिवार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ ।
जसअनुसार सात वटा प्रदेशहरूको हकमा जम्मा रु ५८ अर्ब ६६ करोड ७५ लाख र ७५३ स्थानीय तहहरूको हकमा जम्मा रु ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख रुपैयाँ सिफारिस भएको छ । जसअनुसार कुल जम्मा रु १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड ४ लाख रुपैयाँ सिफारिस भएको आयोगको भनाइ छ ।
अनुदानसम्बन्धी सिफारिस आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (३) को व्यवस्थाबमोजिम गरिएको आयोगले जनाउको छ । जसअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने न्यूनतम अनुदान, सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) मा तोकिएका आधारहरू बमोजिम प्राप्त गर्ने सूत्रमा आधारित अनुदान र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा अनुदान छुट्टाछुट्टै गणना गरी कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरिएको छ ।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij