मुख्यमन्त्रीसहित तीन सदस्यमा सीमित रहेको सुदूरपश्चिमको मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल नहुने देखिएको छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रिपति निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको हो।

निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसार फागुन २५ गते सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचन र चैत ३ गते हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनलाई लक्षित गरी फागुन १७ देखि चैत ५ गतेसम्म निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको छ।

निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यहरू पनि सहभागी हुने भएकाले यहाँको मन्त्रीमण्डल विस्तार चैत ५ गतेयता नहुने भएको हो। मन्त्रीमण्डल विस्तारको कार्य तत्काल नभए पनि सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादीबीच सरकारको नेतृत्वसहित विस्तारको प्रारूपबारे छलफल भने अगाडि बढेको छ ।

सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय समितिले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले फागुन २१ गते विश्वासको मत दिनुपूर्व नै यथास्थितिमा विश्वासको मत दिन नसकिने निष्कर्षमा पुगेको थियो। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनपछि विश्वासको मत दिएको थियो । अब भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कार्यले प्राथमिकता पाउने एक प्रदेश सभा सदस्यले बताए। यहाँ ७ मन्त्री, ४ राज्यमन्त्रीसहित ११ सदस्य मन्त्रीमण्डल बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने छ । यहाँ ५३ सदस्य प्रदेश सभा रहेको छ ।

माघ २६ गते नियुक्त मुख्यमन्त्री शाहसँगै नेपाली कांग्रेसकै प्रकाश देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र एकीकृत समाजवादीबाट नरेशकुमार शाहीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

को–को छन् मन्त्रीका आकाङ्क्षी ?

आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेबारे दलहरु सहमति नजिक पुगेको कांग्रेस निकट स्रोत बताउँछ । सुदूर पश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिएका माओवादी र नाउपाले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गरेका छन् । 

साथै मन्त्रालयको भागबण्डाको विषयले पनि प्रवेश पाएको छ । नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पाइसकेकाले थप एक राज्यमन्त्री मात्रै पाउन सकिने बताइएको छ । बाँकी मन्त्रालय सत्तारूढ दलभित्रका अन्य दलले २–२ मन्त्रालयसहित राज्य र संसदीय समिति सभापतिको जिम्मेवारी लिने छलफल अगाडि बढको हो ।

कांग्रेसभित्र राज्यमन्त्रीका लागि कञ्चनपुर २ (ख)बाट निर्वाचित बहादुर थापा, समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य गीताकुमारी चौधरी र बाजुराकी जुनाकुमारी दानीको नाम चर्चामा रहेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र कैलाली ५ (क)बाट निर्वाचित रमेशसिंह धामी, अछाम २ (ख)बाट निर्वाचित अक्कलबहादुर रावलको नाम चर्चामा छ । यस्तै माओवादी केन्द्र संसदीय दलको नेतासमेत रहेका प्रदेश इन्चार्ज खगराज भटट्को चर्चा पनि चलेको छ । तर उनलाई माओवादीभित्र वेटिङ मुख्यमन्त्रीका रूपमा लिइएकाले तत्काल मन्त्री नबन्ने बताइन्छ । 

डडेल्धुरा (क)बाट निर्वाचित भट्ट अघिल्लो नेकपा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकारमा बिनाविभागीय मन्त्री भइसकेका उनी सरकारमा जाने महत्त्वाकाङ्क्षाबाट भने पछि नहटेको माओवादी स्रोत बताउँछ । यस्तै नागरिक उन्मुक्तिले आफ्ना सातै जना प्रदेश सभा सदस्यको व्यवस्थापन हुनेगरी सरकारमा सहभागी हुने लबिङमा छ । २ मन्त्रालय, २ राज्यमन्त्री, ३ ससदीय समिति सभापतिको दाबीसहित लबिङमा लागेको हो । तर औपचारिक छलफल भने अझै नभएको नाउपाका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरीको भनाइ छ ।

सत्ता साझेदार दल एकीकृत समाजवादीले अझै एउटा मन्त्री पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । समाजवादीका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्वमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी आफू सरकारमा जाने वा वेटिङ मुख्यमन्त्रीका लागि बस्ने भन्ने द्विविधामा देखिएका छन् ।

यसैबीच मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिएका स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य डा. तारा जोशीलाई समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । जोशीले आफूलाई काम गर्ने वातावरण बनेको ग्यारेन्टीका साथ सरकारमा जाने इच्छा व्यक्त गर्दै आएका छन् । सहमतिको वातावरण बनाउन दलहरूबीच मन्त्रालयगत जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने विषयमा छलफल चलेको एक नेताले बताए ।

गठबन्धनभित्र सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पाइसकेका कांग्रेस र समाजवादीका मन्त्रीका पूर्ववत जिम्मेवारी हेरफेर गर्नेसम्मको छलफल चलेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले भने, ‘स्वाभाविक रूपमा गठबन्धन भइसकेपछि नेतृत्वको साझेदारी रहन्छ । कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने कुरा रहन्छ । तर कुन कुन दलले आलोपालो नेतृत्व गर्ने भन्नेबारे शीर्ष नेतृत्वबीचको छलफलबाट टुङ्गिएला ।’ सत्ता साझेदारीका क्रममा कसैको जिम्मेवारी हेरफेर पनि हुन सक्ला तर त्यो ठूला नभएको र गठबन्धनलाई कसरी दिगो बनाउने भन्ने कुरा मुख्य भएको उनले बताए ।