बैंकहरुविरुद्धको क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न बैंकर्सले माग गरेका छन्। नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंकिङ संस्थाविरुद्धका क्रियाकलाप रोक्न माग गरेका हुन्।  

विज्ञप्तिमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रविरुद्ध दिएको नकारात्मक टिप्पणी एवं आन्दोलनको घोषणा तथा कर्मचारीहरु हतोत्साही हुने गरी दिइएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरु र अराजक व्यवहारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पछिल्लो समय केही व्यक्तिहरुले बैंक÷वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरुविरुद्ध दिएको नकारात्मक टिप्पणी एवं आन्दोलनको घोषणा तथा कर्मचारीहरु हतोत्साही हुने गरी दिइएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरु र अराजक व्यवहार प्रति हाम्रोे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । कुनै पनि विरोधको आडमा जबर्जस्ती कानुन आफ्नो हातमा लिई हुने अराजक घटनालाई समयमैै नियन्त्रण गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान गएकोछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ४ करोड ८३ लाखभन्दा धेरै निक्षेप खाता मार्फत झण्डै ५४ खर्ब निक्षेप संकलन र १८ लाखभन्दा धेरै ऋणीहरुमार्फत ४८ खर्बभन्दा धेरै कर्जा परिचालन गर्दै आइरहेका छन्। यस क्षेत्रले ५३ हजारभन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत आ.व.मा राज्यलाई ३४ अर्बभन्दा धेरै कर तिरेको र कोभिड संक्रमणमा ब्याजदर छुटमार्फत ऋणीहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा १० अर्बभन्दा धेरैको ब्याजमा छुट दिएको व्यहोरा स्मरण विज्ञप्तिमा गराएको छ। 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशको दूरदराजमा लघुवित्त संस्थाहरुले झण्डै ६० लाख निक्षेप खाता तथा ३२ लाखभन्दा धेरै ऋणीहरुलाई सेवा प्रदान गर्नुका साथै २३ हजारभन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारी समेत प्रदान गरेको बताइएको छ।’  बैंक÷वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरुको आफ्ना ग्राहकहरुसँग रही आएको सुमधुर सम्बन्धलाई एकाध नकारात्मक क्रियाकलापले बिथोल्न नसक्नेमा समेत दाबी विज्ञप्तिमा गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि बैंक÷वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिए पछि नियमित रुपमा कर्जाको साँवा÷किस्ता तिर्नु ऋणीको पहिलो दायित्व हुनेमा दुई मत छैन। विभिन्न शर्तहरुको अधिनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए पछि नतिर्ने भन्नु अराजकता हुनुका साथै यस प्रकारका क्रियाकलापहरु कसैको हितमा नहुने, यसले असहज वातावरण सृजना गर्ने र आर्थिक गतिविधिमा समेत नकरात्मक असर पार्न सक्ने हुनाले यस प्रति सजग रहन हामी सबैमा आग्रह गर्दछौँ।’