शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अग्रपंतीमा खटिने शिक्षक कर्मचारीलाई कोरोना खोप लगाउने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले सरकारको नीति बमोजिम प्राथमिकताको आधारमा खोप लगाउने व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेको हो ।

मन्त्रालयले आज मंगलबार सचिव स्तरीय निर्णय गरी खोप लगाउने व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोधपत्र पठाएको छ ।

मन्त्रालयले प्राथमिकताको आधारमा विद्यालय र विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई खोप लगाउने व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौ–मन्त्रालयद्धारा लेखिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

यसअघि शिक्षक महासंघ, नेपाल अभिभावक संघ, प्याब्सन, एन प्याब्सन लगायतक सरोकारवाला निकायले लाखौ विद्यार्थीसंग जोडिने र फ्रन्ट लाईनमा खटिने शिक्षकलाई कोभिड खोप लगाउनुपर्ने बताउदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बावुरामा थापाले सबै शिक्षकलाई खोप लगाउने व्यवस्था गर्न मन्त्री समक्ष आग्रह गरिसकेका छन्  ।
प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरी र एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले कोभिड–१९ खोप सबै किसिमका शिक्षकलाई तत्काल लगाउने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका थिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले कोभिड–१९ खोप लगाउने अग्रपंतिको सुचीमा शिक्षकलाई राख्न आग्रह गरेका थिए। मन्त्रालयले स्वाथ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पत्राचार गरेपछि स्वाथ्य मन्त्रालयले थप प्रकृया अघि बढाउने विषयमा आफु विश्वस्त रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो ।
यस अघि शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रले कोभिड १९ को खोप लगाउने विषयमा तथ्याङक संकलन गरिसकेको थियो ।

सरकारले दोस्रो चरणमा पत्रकार र विदेशी दूतावास, कुटनीतिक नियोगका अधिकारीलाई खोप लगाउन शु्रु गरसकेको छ । यही माघ १४ गतेबाट शुरु भएको अभियानको दोस्रो चरण सोमबारबाट शुरु भैसकेको छ

कोभिड विरुद्धको खोपका लागि शिक्षक कर्मचारीको यकिन विवरण संकलन गर्न शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले सबै स्थानीय सरकारका शिक्षा शाखालाई गत पुस १० गते नै परिपत्र गरेको थियो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले मन्त्रालयसँग सामुदायिक र संस्थागत शिक्षण संस्थामा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकको नामावली पठाउन गरेको पत्राचार अनुसार केन्द्रले विवरण संकलन गरिसकेको छ ।

शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली सोमबारबाट शुरु हुने खोप अभियान पहिलो प्राथमिकताकै दोश्रो चरण भएको तर्क गर्छन् । खोपको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा शिक्षकलाई पहिलो प्राथमिकतामै राखिएको र त्यो यथावत रहेको उनको तर्क छ ।