सत्ता गठबन्धनबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले बढीमा ६ र घटीमा ५ मन्त्रालय पाउने भएपछि आकांक्षीले मन्त्री बन्न दबाब बढाएका छन् । माओवादीबाट नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भइसकेका छन् । 

६ मन्त्रालयमा पार्टीका दाबी भइरहँदा माओवादीले पूर्व, पश्चिम, मधेस, महिलासहित मन्त्रिपरिषदमा प्रतिनिधित्व गराउने तयारी गरिरहेको नेता देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।

‘यसपटक सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलको संख्या नै धेरै रहेकोले दलहरूले धेरै मन्त्रालय पाउने अवस्था छैन ।

माओवादीले बढीमा ६ वटासम्म मन्त्रालय पाउने देखिएको छ । हामी ढिलोमा आइतबारसम्म मन्त्री टुंगो लगाइसक्छौं’, पौडेलले भने, ‘माओवादीले पाउने मन्त्रालयमा पूर्व, पश्चिम, मधेस, महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी मिलाउने प्रयत्न गरेको छ ।’

पौडेलका अनुसार माओवादीले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने टुंगो लागिसकेका छैन ।

को–को छन् दाबेदार?

माओवादीबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री  भइसकेकाले अब बढीमा चार नभए तीन जना मात्रै मन्त्री थपिने सम्भावना देखिन्छ ।

तर मन्त्रीका लागि मुख्य दाबेदार धेरै छन् । माओवादीबाट रेखा शर्मा, महिन्द्रराय यादव (माओवादीको चुनाव चिह्नबाट लडेका समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष), सुदन किराँती, माधव सापकोटा, अमनलाल मोदी मुख्य दाबेदार हुन् । 

तर सत्तारुढ दलको भागबण्डामा कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । ​आफूनिकट नेतालाई मन्त्री बनाउन डा. बाबुराम भट्टराई, अग्निप्रसाद सापकोटासहित नेताले दबाब बढाएका छन् ।

भट्टराईले यादवलाई र अग्निले भाइ माधवलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाब दिएका हुन् ।

कुन दलले कति मन्त्रालय पाउलान्?

सरकारको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले १०, माओवादीले ५, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ४, राप्रपाले ३ र जसपाले २ वटा मन्त्रालय लिने मोटामोटी सहमति भएको छ ।

तर दलहरूको दाबी यति मन्त्रालयमा भइरहने हो भने मन्त्रालय फुटाउनुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ। यस नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि १ वा २ वटा मन्त्रालय दिँदा दलहरूले दाबी गरेको संख्याबाटै कटाउनुपर्ने हुन्छ ।

अहिले २२ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री बनाउन पाइन्छ । तर मन्त्रीमा दाबेदारको संख्या भने २५ भन्दा माथि देखिन्छ । यस्तोमा राज्यमन्त्री नराखी सबैलाई मन्त्री बनाउने चर्चा भए पनि यसको विरोध भएको छ । साना पार्टीलाई खुशी पार्न ठूला दलले नै दाबी छोड्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।