काठमाडौँ । सत्तारुढ दलबीच मन्त्रालयको भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने गृहकार्यमा जुटेका सत्ता साझेदार दलबीच अहिलेसम्म कुन पार्टीले कुन मन्त्रालय पाउने भन्नेमै स्पस्ट सहमति हुन सकेको छैन । केन्द्रसँगै प्रदेशका समते मन्त्रालयको भागवण्डा लगाउनेगरी प्याकेजसमै सहमति जुटाउने प्रयास भएपनि दलहरुबीच ठोस सहमति हुन बाँकी छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएको ३ दिन वित्न लाग्दा समेत दलहरुबीच ठोस सहमति नजुट्दा मन्त्रिपरिषदलाई शुक्रबार पूर्णता दिने भनिए पनि असम्भव भएको हो। बिहीबारै बस्ने भनिएको सत्तारुढ दलको बैठक शुक्रबार बिहान बस्ने तय भएपनि अन्तिम अवस्थामा आएर साँझसम्मलाई भाखा सारिएको छ । 

शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्ने भनिएको बैठक साँझसम्मका लागि स्थगित भएको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका प्रेस संयोजक रामशरण बजगाईंले जानकारी दिए । उनले साँझ बैठक बस्ने भनिएपनि स्थान तय भैनसकेको बताए । 

‘साँझ बस्ने भनिएको छ । स्थान तय भैसकेको छैन । सायद बालुवाटार नै हुनसक्छ होला’,संयोजक बजगाईंको भनाइ छ ।  बुधबार र बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच मन्त्रालय भागबण्डा, सभामुख र राष्ट्रपति लगायतका विषयमा छलफल भएपनि ठोस सहमति जुट्न सकेको थिएन ।

यता, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि एमाले सशंकित बन्न पुगेको अवस्था छ । उसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुमा राजनीतिक स्थायित्व भन्दा पनि पनि दाउपेच र सत्ता गठबन्धन भत्काउने उदेश्य हुनसक्ने एमाले नेताहरुको बुझाई छ । 

कसलाई कति मन्त्रालय ? 

एमाले माओवादी र रास्वपासहित सत्ता गठबन्धनमा सात राजनीतिक दल रहेका छन् । दलहरुबीच सरकारमा रहेकामध्ये सवै भन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेलाई ९,माओवादी ५, रास्वपा ४, राप्रपा ३, जसपा २ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २ मन्त्रालय लिनेगरी मोटो सहमति भएको नेताहरुको भनाइ छ ।

यो सहमति अनुसार एमालेले उप्रधान तथा गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित विष्णु पौडेल, माओवादीले उपप्रधानसहिच भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी नारायणकाजी श्रेष्ठ, रास्वपाले उपप्रधानसहित गृहमा रवि लामिछाने पठाइसकेको छ । यस्तै एमालेका ३ र जनतमतका १ गरी चार मन्त्री विनाविभागीयको रुपमा सपथ खाइसकेका छन् ।