काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन र  संवैधानिक निकायहरूमा भएको नियुक्तिको विरोधमा केही दिनअघि आयोजित आम हडतालका क्रममा सडकमा निस्केका नेकपा अध्यक्ष  पुष्पकमल दाहालले भनेका थिए, ‘सबै राजनीतिक शक्तिसँग कुरा भइरहेको छ । सम्भवतस् फागुन पहिलो साताबाट संयुक्त आन्दोलन हुन्छ, त्यसले सबै लोकतन्त्रविरोधी र निरंकुशताका पक्षपातीलाई बढार्छ ।’

संसद् विघटनविरुद्ध आन्दोलनरत नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह सुरुदेखि नै संयुक्त आन्दोलनको पक्षमा रहे पनि कांग्रेस र जसपाभित्र एकमत नहुँदा उक्त प्रयास डेढ महिना बित्दा पनि सफल भएको छैन् । तर पछिल्लो पटक दाहालले समय नै किटान गरेर फागुन पहिलो साताबाट संयुक्त आन्दोलन हुन सक्ने सम्भावना औ‌ल्याएका छन् । शनिबार उद्यमीसँगको भेटमा पनि उनले यही कुरा दोहोर्‍याए ।

अहिले नेकपा दाहाल–नेपाल समूह, कांग्रेस र जसपा भिन्नाभिन्नै आन्दोलनमा छन् । दाहाल–नेपाल समूहले माघ ९ मा काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गरिसकेको छ । नागरिक समाज पनि आफ्नै तरिकाले संसद् विघटनविरुद्ध संघर्षमा छ । फागुन ७ मा प्रजातन्त्र दिवस पर्छ । पछिल्लोपटक त्यस्तो राजनीतिक घटनाक्रम के विकसित भयो र हुँदै छ, जसलाई आधार मानेर दाहालले फागुन पहिलो साताबाट संयुक्त आन्दोलनको सम्भावना देखेका छन् रु राजनीतिक वृत्तमा चासो छ ।

सरसर्ती हेर्दा राजनीतिक घटनाक्रममा कुनै परिवर्तन भएको छैन । संसद् विघटनविरुद्धको संवैधानिक र कानुनी बहस जारी छ । मुद्दामाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ भइरहेको छ । कांग्रेसले संयुक्त आन्दोलनका लागि ठोस निर्णय लिइसकेको छैन् । बरु सहकार्यका लागि उसले नेकपा विभाजनको सुनिश्चितता खोजेको छ । राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपाको कानुनी लडाइँ निर्वाचन आयोगमा छ ।

दाहाल–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भने संयुक्त संषर्घको पहल र प्रस्ताव निरन्तर भए पनि अझै सहमति जुटिनसकेको बताउँछन् । ‘संयुक्त संघर्षका लागि पहल र प्रस्ताव गरिराखेका छौँ । नेपाली कांग्रेस, जसपालगायतका पार्टीहरूले संसद् विघटनको असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमको विरुद्ध संघर्ष गरी नै रहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘तैपनि नेपाली कांग्रेस संयुक्त आन्दोलन गर्ने निर्णयमा पुगिसकेको छैन । तर पनि हाम्रो छलफल सकारात्मक ढंगले भइराखेको छ । हामी आशा गर्छौं, छिट्टै संयुक्त आन्दोलन होस् ।’

दाहाल–नेपालले कांग्रेसका नेताहरूसँग संवाद गरेका छन् । रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलालगायतका नेताहरु सशक्त आन्दोलनका पक्षमा छन् । तर, देउवा अहिलेसम्म संयुक्त आन्दोलनका लागि तयार नभएको कांग्रेसका एक नेताले बताए । देउवाले अदालतको निर्णय पर्खनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, प्रदेशमा र संसद् पुनस्स्थापना भए गर्न सकिने समीकरणलाई लिएर देउवा नेकपाका दुवै समूहसँग ‘लेनदेन’को संवादमा छन् । तर, सशक्त आन्दोलनका लागि देउवा पार्टीभित्रै दबाबमा छन् । कांग्रेस आफैं पनि अहिले तेस्रो चरणको आन्दोलनमा छ । प्रदेशमा सत्तासमीकरणलाई लिएर कांग्रेस नेकपाका दुवै समूहसँग नियमित छलफलमा छ ।

जसपा प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडा पनि कांग्रेस तयार हुनेबित्तिकै संयुक्त आन्दोलन हुने बताउँछन् । ‘कांग्रेसका साथीहरूले महसुस गर्नुभयो भने छिट्टै संयुक्त आन्दोलन हुन सक्छ,’ उनले भने ।

जसपाका कतिपय नेताहरू कांग्रेस, जसपा र दाहाल–नेपाल समूह एक ठाउँ भए अरू साना दल पनि स्वाभाविक रूपमा संयुक्त आन्दोलनमा आउने र त्यसले ओलीलाई पराजित गर्न सकिने विश्वासमा छन् । जसपाका नेताहरू देउवा तयार भएकै दिन संयुक्त आन्दोलनको वातावरण बन्ने बताउँछन् । यद्यपि जसपामै महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसहितका केही नेताले भाषणमा आन्दोलनभन्दा चुनावलाई महत्त्व दिने गरेका छन् ।

संसद् विघटनको अर्को दिन अर्थात् पुस ६ मा कांग्रेसको आयोजनामा भएको दाहाल–नेपाल समूह र जसपाको बैठकले संसद् विघटन संविधानविरोधी र अलोकतान्त्रिक कदम भएको ठहर गर्दै साझा धारणा बनाएर विरोध गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘संसद् विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिले सदर गर्ने दुवै निर्णय गैरसंवैधानिक, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हुन् । त्यसको विरोध गर्ने र विरोधमा एकताबद्ध भएर जाने सहमति भएको छ । सबै उपायहरूद्वारा विरोध गर्ने निर्णय छ,’ बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेका थिए । पुस १५ गते दाहालले जसपाका नेताहरू ठाकुर, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवलगायतसँग संयुक्त संघर्षकै विषयमा छलफल गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा कांग्रेसले ‘अधिनायक आकांक्षाको अन्तिम प्रयत्नलाई असफल तुल्याऔँ’भनेको थियो । संसद् विघटन संविधानको अक्षर, मर्म र भावनाविपरीत रहेको भन्दै कांग्रेसले यसलाई राजनैतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने बताएको थियो ।

दाहाल–नेपालले माघ ५ मा संयुक्त अपिल जारी गर्दै ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध संघर्ष गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसयता दाहाल–नेपालको लगातार प्रयासका बीच पनि संयुक्त आन्दोलनको परिस्थिति बन्न सकेको छैन । कतिपय नेता दलहरू अदालतमा जारी बहस र फैसलाको प्रतीक्षामा रहेका कारण पनि तत्काल संयुक्त संघर्षका कार्यक्रम बन्न नसकेको बताउँछन् ।