दक्षिण कोरियाले कामदारको अभाव टार्न नयाँ नियम ल्याउने तयारी गरेको छ । कोरिया सरकारको नयाँ नियम लागू भएपछि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपीएस) उत्र्तीण गरेका नेपाली कामदारहरुले पनि कोरियामा १० वर्षसम्म काम गर्ने पाउन सक्ने छन् ।

इपीएस कोरियन भाषा उत्र्तीण गरेर त्यहाँ रोजगारीमा जाने विदेशी कामदारले पहिलो पटक ३ वर्ष र कम्पनीले चाहेमा थप दुई वर्ष १० महिना मात्रै काम गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

तर, कोरियाली श्रम मन्त्रालयले नयाँ नियम बनाएर इपिएसमार्फत उद्योग र कृषि क्षेत्रमा आउने विदेशी कामदारका हकमा भिसाको अवधि १० वर्ष पु¥याएको छ । यसअघि कोरिया रोजगारीका जाने कामदारले ५ वर्ष मात्र काम गर्ने पाँउथे ।

अहिले कोरियाले ल्याउन लागेको नयाँ नियममा इपिएसमार्फत कोरिया जाने विदेशी कामदारको करार अवधि १० वर्षको हुनेछ । उनीहरुले २७ महिनामा घर विदामा स्वदेश फर्किन पाउने नयाँ नियममा छ । 

नयाँ नियम आउनुअघि ४ वर्ष १० महिना एउटै कम्पनीमा काम गरेपछि कमिटेड कामदारको रुपमा विदामा जान पाउने व्यवस्था थियो । तर, कमिटेड कामदारको लागि केही समयअघि नियम सुधार गरेर घर जानुभन्दा पहिले निरन्तर एउटै कम्पनीमा एक वर्षभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोरियाको नयाँ नियमले नेपाली कामदारका हकलाई फाइदा हुने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक उमाकन्त आचार्यले जानकारी दिए ।

कोरिया रोजगारीमा जाने कामदारले लामो समयअवधि हूँदा आउँदै–जाँदै गर्न पाउने र लामो समयको भिसा पाउँदा उनीहरु पुर्ण रुपमा सीप आर्जन गर्ने अवसर समेत पाउने उनको भनाइ छ । 

कोरिया सरकारले ल्याएको नयाँ नियममा विभिन्न कोरियाली संघसंस्थाले दिने प्राविधिक तालिम, कोरियन भाषा दक्षताको आधारमा भिसा दिने जनाएको छ । साथै, कोरियामै भिसा परिवर्तन गरी रोजगारी गर्ने चाहने विदेशी कामदारले भने १८ महिनाभन्दा बढी आफू पहिलो गएको कम्पनीमै काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 

कोरोनाका कारण कामदारकोे चरम अभाव भएपछि कोरियाले विदेशी कामदारलाई लामो समय काम गर्न दिने योजना अन्तर्गत यस्ता नियमहरु ल्याएका हुन् । 

कोरोना महामारीपछि दक्षिण कोरियाले अहिलेसम्म नेपाल लगायत १६ मुलुकबाट ८४ हजार कामदार  कृषि र उद्योगमा झिकाएको छ । जसमा १४ हजार नेपाली रोजगारीका लागि गएको इपिएस शाखाले जनाएको छ ।

कोरिया सरकारले उद्योग अन्तरगत रेष्टुरेन्ट, होटल व्यवसाय, फोहोर प्रशोधन सम्बन्धी कार्य, ठूला सवारी तथा यातायात व्यवसाय, उपभोग्य सामान भण्डारण तथा वितरण, ग्यास तथा पेट्रोल पम्प, कुरियर व्यवसाय र हाउसकिपिङ क्षेत्रमा विदेशी कामदार लैजाने गरेको छ । नेपालले पनि औद्योगिक र कृषिमा पशु तथा माछा पालन क्षेत्रमा कामदार पठाउँदै आएको छ । 

कोरियाले यसअघि इपिएसमार्फत एक वर्षमा ६० हजार कामदार ल्याउने गरेकोमा यो वर्ष १ लाख १० हजार कामदार कोरिया ल्याउनका लागि कोटा निर्धारण गरेको छ । 

नेपालले सन् २००८ देखि कोरिया सरकारसँग श्रम सम्झौता गरेर कामदार आपूर्ति गदै आएको छ । कोरिया र नेपाल सरकारबीच भएको श्रम सम्झौतामा नेपाली कामदारलाई ५ वर्षसम्मको मात्र श्रम अवधि तोकिएको थियो । तर, कोरियाका नयाँ नियम आउँदो मे महिनादेखि मात्र लागू हुने भएका कारण यो विषयमा कोरियाको सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्न बाँकी रहेको विभागका महानिर्देशक आचार्यले जानकारी दिए ।