२०८२ माघ १६ गते शुक्रवार
२०८२ माघ १६ गते शुक्रवार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको एउटा अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
सर्वोच्च बारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७९ संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी मूल्य–मान्यता र फौजदारी कानुनका स्थापित सिद्धान्तहरूविपरीत रहेको जनाएको हो । सो अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न माग गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गएको आइतबारको बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ लाई संशोधन गरी नेपाल सरकार वादी रहेको कुनै मुद्दा कारबाहीको कुनै चरणमा रहे पनि फिर्ता लिन मिल्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट सो अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको छ ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
