काठमाडौं । प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) बिहीबार देशव्यापीरुपमा हड्ताल गरेको छ । उक्त समूहले गरेको नेपाल बन्दको घोषणाको प्रभाव प्रष्टरुपमै सडकमा देखिएको छ ।

निजी सवारीसाधनहरु आंशिकरुपमा चलेपनि अधिकांश सार्वजनिक यातायात चलेका छैनन् । राजधानी लगायत देशका धेरै ठाउँमा आधाजसो पसलहरु बन्द छन् । २०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेपछि मूलधारका राजनीतिक पार्टीले आयोजना गरेको नेपाल बन्द यो नै पहिलो हो ।

आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने उदेश्यले गरिने यस्ता बन्दले देश र जनताले भने ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले २०७० सालमा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा अहिले एक दिन नेपाल बन्द हुँदा देशलाई करिब ३ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुने अर्थमन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा। मिनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वको टोलीले बन्द हड्तालले पार्ने प्रभावका बारेमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

‘बन्द हड्ताल गरेर देशलाई सम्मृद्ध बनाउन संभव छैन किनभने एकदिन नेपाल बन्द हुँदा राज्यलाई आर्थिकरुपमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसले ठूलो सामाजिक र मानसिक असर पनि गर्छ । त्यसको त लेखाजोखा नै छैन ।’

सामान्य तरिकाले हिसाब गर्ने हो भने एक दिन बन्द हुँदा ८ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा राज्यलाई नोक्सानी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अहिले देशको अर्थतन्त्रको आकार ३७ खर्ब छ । काठमाडौं उपत्यका र अन्य शहर तथा सहरोन्मूख इलाकाहरुमा हुने गतिविधिले अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । यसलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने प्रचण्ड(माधव नेपाल समूहले बिहीबार गरेको बन्दले देशलाई करिब ८ अर्ब रुपैयाँ क्षति पुर्याउने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

बन्द हड्तालले ठूलो आर्थिक क्षति हुने भन्दै उद्योगी व्यवसायी तथा नागरिक समाजले बन्द हड्ताल नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले बुधबार साँझ संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘बन्द हडतालका कारण साना उद्यमी व्यवसायी र दैनिक ज्यालामा गुजारा चलाउने सर्वसाधारणलाई सबैभन्दा बढी असर पर्नेतर्फ राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’

नयाँ संविधान निर्माण पश्चात आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखि बन्द, हडताल, चक्काजाम लगायतका गतिविधि नगर्ने सबै राजनीतिक दलहरूले गरेको प्रतिवद्धतालाई पनि स्मरण गराइएको छ ।

विश्वव्यापी महाव्याधिले आक्रान्त सर्वसाधारण र उद्यमी व्यवसायीलाई वन्द हडताल, चक्काजाम एवं आवागमनमा अवरोध हुने किसिमका भेला सम्मेलन लगायतका गतिविधिले पेशा व्यवसायमा अवरोध भई आयआर्जनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेर थप पीडा दिने निजी क्षेत्रको  ठम्याइ छ ।

उता , आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि घोषित निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग ७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ माग गरेको छ । बुधबार मन्त्रालयमा पत्र पठाई आयोगले उक्त रकम माग गरेको हो ।

आयोगले कोभिडको समयमा निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै विगतका निर्वाचनमा भएका खर्चभन्दा मितव्ययी हुने गरी महामारीमा अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सतर्कतासमेतलाई ध्यान दिएर आर्थिक कार्यविधि गरिएको जनाएको छ ।

अर्थमन्त्रीसँग २० माघमा भएको छलफललाई समेत आधार मानेर निर्वाचनको संचालन र व्यवस्थापनको लागि न्यूनतम बजेट माग गरिएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विगतमा निर्वाचनमा प्रयोग भएको मतपेटिकासहितका उपकरण, सवारी साधनहरु मर्मत गरी प्रयोग गर्न सकिने भन्दै नयाँ सामग्रीको खरिदको लागि बजेटमा प्रस्ताव नगरिएको आयोगले जनाएको छ ।

कोभिडसँग सम्बन्धित सुरक्षा सतर्कताको लागि मात्रै आयोगले ३७ करोड ४१ लाख ७४ हजार प्रस्ता गरेको जनाएको छ ।

निर्वाचनको काममा आयोग, ७७ वटै जिल्ला निर्वाचन आयोग, १६५ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी न्यूनतम संख्यामा रहने व्यवस्था गरिएको आयोगको भनाई छ ।

निर्वाचनसँग सम्बन्धि तालिमहरु अनलाइनबाट पनि व्यवस्थापन गरिएकोले आगामी निर्वाचन थप मितव्ययी हुने गरी आयोगले काम गरिरहेको जनाएको छ ।