काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संवैधानिक नियुक्ति र शपथका विषयमा ब्रिफिङ गर्न मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी बालुवाटारबाट शीतलनिवास गएका थिए । उनी संवैधानिक परिषद्का सचिव पनि हुन् । तर उनले सोच्दै नसोचेको कुरा राष्ट्रपतिका सल्लाहकारसँग ‘शपथ बहस’ चल्यो । 

राष्ट्रपतिका सल्लाहकारले ‘अघिल्लो अन्तरिम संविधानका व्यवस्था र यो संविधानको व्यवस्था हेरेर मात्रै निर्णय लिनु राम्रो हुन्छ’ भनी सुझाए । तिनको धारणा थियो, ‘प्रधानन्यायाधीशले शपथ खुवाउने भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयलाई किन मुछ्नु हुन्छ रु यो संविधानमा राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ खुवाउनु हुन्न, बरु सर्वोच्च अदालतमै शपथ खुवाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

तर, मुख्यसचिवले नियुक्ति राष्ट्रपतिबाटै भएकाले राष्ट्रपति कार्यालयमै शपथ कार्यक्रम गर्नु उपर्युक्त हुन्छ भन्ने दलिल पेश गरे । त्यसपछि कहाँ शपथ खुवाउने भन्नेमा मुख्यसचिव र सल्लाहकारहरुबीच कुनै निर्णय हुन सकेन । उनीहरू अनिर्णित अवस्थामै उठे । तर, मुख्यसचिवले सल्लाहकारहरुसँग कहिले शपथ गराउने भन्ने चाहिँ खुलाएका थिएनन् । सल्लाहकारहरूलाई यसरी बुधबार बिहान हतारमै शपथ खुवाउँछन् भन्ने लागेको थिएन । त्यसपछि मुख्यसचिव राष्ट्रपति कार्यालयको धारणा बोक्दै प्रधानमन्त्री भेट्न गए ।

सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको शपथविरुद्ध रिट पेश भएको बुझेपछि रणनीति बदलियो । अदालत क्रियाशील हुनु अगावै शपथ खुवाएपछि ‘च्याप्टर क्लोज’ हुन्छ भन्ने रणनीतिमा बिहान नौ बजे नै शपथ ग्रहण कार्यक्रम तय भएको देखिन्छ । ‘सरकारकै तर्फबाट राति निर्णय भएको देखिन्छ । यसमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई मुछ्नु राम्रो हुँदैन’ राष्ट्रपतिका सल्लाहकारले भने । 

प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक अंगका प्रमुखलाई र आफूले शपथ खाएपछि प्रमुखले सदस्यहरूलाई शपथ खुवाउने व्यवस्था छ । हाम्रो संवैधानिक इतिहासमा यो शपथले पनि एउटा प्रकरणको रुप धारण गर्ने निश्चित छ । 

प्रधानन्यायाधीश, जसलाई संवैधानिक नियुक्ति विवादित भएको र आफू कहाँ शपथ नखुवाउनू भन्ने रिटसमेत परेको जानकारी नहुने सवाल रहेन । अदालतमा रिट पेश भएको देख्दादेख्दै प्रधानन्यायाधीशले शपथ खुवाएपछि विधि र पद्धतिको के हुन्छ रु सरकारको षडयन्त्र र गोटीका रुपमा प्रधानन्यायाधीश प्रयोग हुन मिल्छ रु यो प्रश्नले प्रकरणकै रुपमा अब इतिहासमा दर्ज हुनेछ । 

सर्वोच्च अदालतसामु मंगलबार बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शपथ नखुवाउनू भन्ने आदेश माग गर्दै रिट निवेदन पेस गरेका थिए । जुन दर्ता चाहिँ भएको थिएन ।उता संवैधानिक परिषद्का एक सदस्य सभामुखको असन्तुष्टिसहितको पत्र र नियुक्त, पात्रहरुको शैक्षिक योग्यताका विषय छलफल गर्ने योजना बन्यो । त्यसका निम्ति मंगलबार दिउँसो नै बुधबार ५ बजेका निम्ति संवैधानिक परिषद्को बैठक गर्ने सूचना बाहिर आएको थियो । तर अदालतमा रिट पर्न निश्चित भएपछि त्यो एकाएक रोकिन पुग्यो ।

मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार, योग्यता नपुगेकाहरुको हकमा प्रमाण पेश गर्न लगाउने विषयमा छलफल भएको थियो । खासमा बुधबार ५ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान गरिएको थियो, शैक्षिक योग्यता नपुग्नेहरुकै हकमा निर्णय लिनका निम्ति संवैधानिक परिषद्को बैठक नै योग्यता नपुगेकाहरुका हकमा के गर्ने भन्ने निर्णय लिने उद्देश्य थियो ।

अनौठो चाहिँ, संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त भएका पात्रहरुको परीक्षण कसरी गर्‍यो होला ? जबकि तिनको शैक्षिक योग्यताकै विषयमा अन्यौल छ । ‘तिनीहरुको शैक्षिक योग्यता नपुगेपछि नियुक्ति गर्दा भोलि विवाद आउन सक्छ, तिनको शैक्षिक योग्यता हेरेपछि मात्रै निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ’ सुझाव दिदै राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले थप अगाडी भन्यो, ‘उनीहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गर्न नसकेको ठाउँमा नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।’