२०८२ भाद्र ६ गते शुक्रवार
२०८२ भाद्र ६ गते शुक्रवार
काठमडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको सुनुवाईमा निवेदकका तर्फका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएको छ। सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस भोली सोमबारदेखि सुरु हुनेछ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ जनाको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। यी निवेदकका तर्फबाट करिब तीन सय जना कानुन व्यवसायीले वकालतनामा भरेपनि करिब ७० जनाले मात्र बहस गरेका छन्।
सरकारी पक्षका तर्फबाट ११ जना सरकारी वकिल र त्यसबाहेक ८८ जना कानुन व्यवसायीले वकालतनामा भरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहेको छ।
निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि न्यायाधीशले सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीलाई अब तपाईंहरुले बहसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु हुन्छ भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए। सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायी सुशिल पन्तले सरकारी वकिल ११ जना रहेको र बाँकी अन्य कानुन व्यवसायी रहेको जानकारी दिएका थिए ।
इजलासका न्यायाधीशले बहस दोहोरिएको र लामो चलेको भन्दै यसअघि निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीलाई बहस छोट्याउन पटक–पटक आग्रह गरेका थिए। उनीहरुका लागि बहसको समय सीमा तोकिए पनि त्यो कार्यान्वयन भएको देखिएन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा गत पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यो निर्णयको चर्को आलोचना भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेको निवेदकको जिकिर छ।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
