देशभित्रका जलविद्युत् आयोजना तत्काल सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिन छाडेर राष्ट्रबादी भनेर चिनिन रुचाउने ओली सरकारले भारतबाट नै थप बिजुली आयतलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीबीच सम्पन्न नवौँ बैठकले थप १०० मेगावाट बिजुली नेपाललाई दिनेसम्बन्धी निर्णय गरेको छ । सो निर्णयपछि ढल्केबर(मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट कूल ४०० मेगावाट बिजुली आयात हुनेछ ।

हालको सुक्खायाममा बिजुलीको माग अत्यधिक बढेपछि व्यवस्थापनका लागि भन्दै थप बिजुली आयात गर्न लागिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल प्राधिकरणका आयोजनाबाट ६ हजार ३६९ मेगावाट घण्टा बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । यस्तै निजी ऊर्जा उद्यमीका आयोजनाबाट ५ हजार ३७५ मेगावाट घण्टा बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।

यस्तै भारतबाट आयात भइरहेको बिजुली १४ हजार ४५८ मेगावाट घण्टा रहेको छ । यस्तै कूल माग भने २६ हजार २०२ घण्टा रहेको छ । मेगावाटमा हिसाब गर्दा कूल माग एक हजार ४६४ मेगावाट रहेको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार आन्तरिकरुपमा तत्काल बिजुली उत्पादन हुने आयोजनालाई जोडबल गर्न छाडेर बिजुली आयातमा केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना समेत भएको छ ।

प्रसारण लाइनको अभावमा सोलु करिडोरमा निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा बिजुली जोडन् पाएको छैन । यस्तै दोलखामा पनि प्रसारण लाइनको अभावमा बिजुली खेर गइरहेको छ । दोर्दी करिडोरको हालत उस्तै छ ।

सरकारले साधन र स्रोतको प्रयोग गर्ने भने तत्काल नै देशभित्र १०० मेगावाट बराबरको बिजुली थप गर्न सक्छ । तर, प्रसारण लाइन बनाउने र निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाबाट बिजुली थप गर्नेतर्फ ध्यान दिएको छैन ।

बरु, भारतबाट थप बिजुली ल्याउनेतर्फ केन्द्रित भएको छ । शनिबार आएको विवरण अनुसार थप १०० मेगावाट बिजुली भारतबाट ल्याउन लागिएको छ । सो विवरणसहित भारतबाट कूल ८०० मेगावाट बिजुली आयात हुने भएको छ ।

कूल २३.५ मेगावाटको अपरसोलु जलविद्युत् आयोजनाले गत वर्षदेखि नै विद्युत् उत्पादन र प्रसारण शुरु गरेको हो । सोलु करिडोर बन्न नसक्दा कूल जडित क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै बिजुली एक स्थानीय सवस्टेशनमा जोडिएको छ ।

सोलु करिडोरमा समयमा नै सम्पन्न हुन नसक्दा आयोजनाको लगानी समेत जोखिममा परेको छ । तर, प्रसारण लाइन समयमा नै सम्पन्न गराउनेतर्फ राज्यको ध्यान जान सकेको छैन ।

सोलुखुम्बुको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका–७ मा आयोजनाको विद्युत् उत्पादन गृह रहेको छ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने नसक्दा प्रवद्र्धक असाध्यै ठूलो मर्कामा परेका छन् ।

आयोजना सुपर सिक्स अन्तर्गतको हो । ती आयोजनालाई राज्यका तर्फबाट नै बढी छुट तथा अन्य लाभ समेत दिइएको छ । तर, उत्पादित बिजुली प्रसारण गर्न सकिएको छैन । कूल ४ अर्ब ५० करोड लागतको सो आयोजनाले बैंकको ऋण समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न लागेको छ । तर, प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने तर्फ सरकार लाग्न सकेको छैन ।

यस्तै, मुस्ताङको थापा खोलाको अवस्था उस्तै छ । कूल १३.५ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको पनि पूर्ण क्षमतामा बिजुली जोड सकिएको छैन । त्यसमा पनि प्रसारण लाइनकै अभाव रहेको छ ।

हाइड्रोपावरको जिल्लाका रुपमा परिचित लमजुङ जिल्लामा मात्रै जलविद्युतमा २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ । ती आयोजनालाई राज्यका तर्फबाट आड भरोसा हुने भने एकाध महिनामा नै राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडन सकिन्छ ।

जानकारहरुका अनुसार सो जिल्लामा मात्रै हाल ५ आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । यस्तै अन्य थप ५ आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा छन् ।

पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनीले ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी ‘ख’, हिमालयन पावर पार्टनरको २७ मेगावाटको दोर्दीखोला, लिबर्टी इनर्जी लिमिटेडको २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ जलविद्युतको आयोजना निर्माणाधीन छन् ।

ती मध्येप्रसारण लाइन सम्पन्न भएको अवस्थामा २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ए र २७ मेगावाटको दोर्दीखोला निर्माण सम्पन्न हुन सक्छ । ती दुई आयोजना सम्पन्न हुँदा मात्रै ५२ मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थप हुन सक्छ । तर, प्रसारण लाइन कहिले सकिन्छ भन्नेमा कुनै टुंगो छैन ।

सोही करिडोरमा दोर्दीखोला जलविद्युत कम्पनीले १२।१ मेगावाटको दोर्दी–१, छ्याङ्दी खोला हाइड्रोपावर कम्पनीको ४ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना दोर्दी करिडोरमा निर्माणाधीन छन् ।

तीमध्ये अधिकांशको ५५ देखि ९० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त निर्माणाधीन आयोजना निजी क्षेत्र र स्थानीयको लगानीमा निर्माण भइरहेको छ । यी आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पश्चात् १२५ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ ।

प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको अवस्थामा ती आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई समेत दबाव पर्ने थियो र काम शीघ्र सम्पन्न हुने अवस्था थियो ।

दोर्दी करिडोरकै सबैभन्दा ठूलो क्षमताको पिपुल्स हाइड्रोपावरले निर्माण गरेको ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी ‘ख’को ५५ प्रतिशत र दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन १२।१ मेगावाटको दोर्दी–१ को निर्माणकार्य ७० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भएको छ । ती आयोजना समेत प्रसारण लाइनको अभावमा निर्माण पछि धकेलिँदै गएको छ ।

दोर्दी करिडोरको सबैभन्दा माथिल्लो तटमा पिपुल्स हाइड्रोपावरले सुपर दोर्दी ‘ख’ ९५४ मेगावाट० आयोजना कूल ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान लगानीमा निर्माण भइरहेको छ । उक्त आयोजनामा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र जिल्लाबासीको मात्र २७ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ ।

२७ मेगावाटको दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजना ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँमा लगानीमा निर्माण भइरहेको छ । त्यस्तै लिबर्टी इनर्जी कम्पनीले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ २५ मेगावाटको कूल ४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लगानीमा यस आयोजना निर्माण थालिएको हो ।

यस्तै प्रसारण लाइन भएको अवस्थामा दोलखाका दुई आयोजनाबाट तत्काल नै ३६ मेगावाट विद्युत् थप हुन सक्छ । निर्माण सकिएका ती आयोजनाले प्रसारण लाइनको अभावमा काम पछाडि धकेलिइरहेका छन् । सिंगटीखोलाबाट २५ मेगावाट र तल्लो खारेखोलाबाट ११ मेगावाट बिजुली थप हुन सक्छ ।

प्राधिकरणको सुपर–६ आयोजनाअन्तर्गत राखेको २५ मेगावाटको सिंगटीखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट उतपादित बिजुली कहाँ जोड्ने भन्ने बारेमा कुनै टुंगो छैन । प्रवद्र्धकहरुका अनुसार २०६६ कात्तिकमा सुरु भएको सिंगटी–लामोसाँघु १३२ केभी प्रसारणलाइन निर्माण कहिले सकिने भन्नेमा कुनै ठेगान छैन ।

सिंगटी–लामोसाँघु प्रसारण लाइनको कुल १२४ मध्ये भीमेश्वर नगरपालिका–८ र ९ मा पर्ने ७ वटा टावर निर्माण हुने स्थानमा जग्गा विवाद रहेको छ ।

प्रसारण लाइनको अभावमा विगत ४ वर्ष पहिले निर्माण सकिएको १० मेगावाट क्षमताको सिप्रिङखोला जलविद्युत् आयोजनालाई मिटर रिडिङको आधारमा प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिरेर बसीरहेको छ ।

यस्तै, सिंगटी र लामोसाँघुमा निर्माण हुनुपर्ने सब–स्टेसन निर्माण पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।

यस्तै, रामेछापामा आयोजना स्थल रहेको उपल्लो खिम्ती जलविद्युत् आयोजना १२ मगावाट र अपर खिम्ती ७ मेगावाट निर्माण सम्पन्न भएको छ । प्रसारण लाइनको अभावमा कूल १९ मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था छ । रामेछाप खिम्ती– गज्र्याङ प्रसारण लाइन र सवस्टेशनको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यस्तै, साधारण सेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको साहस ऊर्जा लिमिटेडले प्रवद्र्धन गरेको ८६ मेगावाट क्षमताको सोलु खोला (दूधकोसी) जलविद्युत् आयोजना पनि प्रसारण लाइनको अभावमा काममा ढिलाइ भइरहेको छ । प्रसारण लाइन भएको भए सो आयोजनालाई पनि शिघ्र सम्पन्न गर भन्न सकिने अवस्था थियो ।

सो कम्पनीले जारी पुँजी ३ अर्ब ५० करोडको ३० प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५ लाख कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ ।

यस्तै, सरकारले ध्यान दिन नसक्दा रसुवागढी,साञ्जेन जस्ता आयोजनाको काम समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।