नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई संघीय राज्य प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने ब्यवस्था गरेको छ । इतिहास देखि नै एकात्मक राज्य ब्यवस्थाबाट सञ्चालन हुदै आएको नेपाललाई २०७२ को संविधानले संघात्मक राज्य प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालन गर्नको लागि सातवटा राज्यको ब्यवस्था गरेको छ । संघीय राज्य प्रणालीको ब्यवस्था गरिसकेपछि भएको पहिलो निर्वाचनको कार्यकाल समाप्त हुन लागेको छ । दोश्रो कार्यकालका लागि आगामी मंसीर ४ गते निर्वाचन आयोगले संघ तथा प्रदेशको चुनाव एकै पटक गर्ने गरी निर्वाचनको मिति समेत घोषणा समेत गरिसकेको छ । तर,साथसाथै नेपालमा संघीयताको आवश्यकता छैन भन्ने आवाजहरु समेत जोडतोडले उठ्न थालेका छन । बिगत पाँचबर्षको संघीयताको अभ्यासले नेपालीहरुको जीवनमा सहजता ल्याउन सक्यो कि सकेन ? सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने नारा सार्थक हुन सक्यो की सकेन ? अथवा संघीयता केवल जनतालाई अनावश्यक करको भारी बोकाउने र अझ हतोत्साहित बनाउने माध्यम मात्र त बनेन ? यी प्रश्नहरुको जबाफ राज्य संचालनमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरिरहेका राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले दिन सकिरहेका छैनन् । यदि जनताको चाहना अनुसार शासन गर्नुपर्छ भन्ने दलहरुले जनताबाट राजनीतिक पद्दति माथि प्रश्न उठिसकेपछि  जनताको अभिमतको परिक्षण गर्नको लागि जनमत संग्रह गर्ने हिम्मत किन गर्न सक्दैनन राज्य संचालकहरु ? यो सर्वत्र चासोको बिषय बनेको छ । 

भन्ने गरिन्छ हरेक बिहानीले दिनभरीको संभावित अबस्थालाई दर्शाउने गर्छ । त्यसरी नै के संघीयता नेपालको लागि उपयुक्त प्रणाली हो भन्ने अबस्था देखियो त ? आज यी प्रश्नहरु हरेक नेपालीले जिम्मेवार नेताहरुका अगाडि प्रस्तुत गरिरहेका छन ।

 अब प्रश्न उठ्छ ,संघीयताको प्रयोग किन उपलब्धीमुलक र जनताको लागि सार्थक सावित हुन सकेन ? के साँच्चै नेपालमा संघीयताको आवश्यकता परेको थियो या बिना अध्ययन लहै लहैमा कार्यकर्ताहरुलाई ब्यवस्थापन गर्ने  अर्थात जागीर खुवाउने नियतले मात्र यो पद्दतिलाई लागु गरियो ? यी प्रश्नहरु अत्यन्त गम्भीररुपमा उठेका छन ।

स्वभावविकरुपमा संघीयताको आवश्यकता भौगोलिकरुपमा ठूला÷ठूला मुलुकहरु, फरक राजनीतिक प्रणाली अबलम्वन गरेका राष्ट्रहरु बीच एकिकरण भएको अबस्थामा वा अरु कुनै कारणले फरक राष्ट्रहरु अर्काे मुलुकमा गाभिएमा ती मुलुकहरुमा  संघीयता लागु गर्ने गरिन्छ । त्यस्ता मुलुकहरुमा प्रशासनिक सेवा प्रवाह गर्न, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, अत्यावश्यक सेवाहरु जनतालाई उपलब्ध गराउन, अझ समग्र राष्ट्रलाई बिकास गर्नको लागि केन्द्रबाट प्रवाह गरिएका सेवाहरु अपर्याप्त भएमा ।  त्यस्ता मुलुकहरुमा नागरिक संग जोडिएका सम्पूर्ण सेवाहरु प्रवाह गर्नकै लागि पनि संघात्मक राज्य प्रणालीको आवश्यकता पर्दछ । विश्वका धेरै मुलुकहरुमा संघात्मक राज्य प्रणाली सफलरुपमा सञ्चालन पनि भएका छन । यी र यस्ता बिषयलाई मध्यनजर राखेर संघीयताको परिकल्पना गर्ने गरिएको पाइन्छ । 
जहाँ सम्म नेपालको प्रसंग छ, के नेपालमा माथि उल्लेख गरिए जस्तै नागरिक संग सम्वन्धित संघीयताको आवश्यकता परेको हो  ? बिल्कुलै त्यस्तो अवस्था देखिदैन् । नेपाल सानो मुलुक भएको कारण बाट बिगतमा ब्यवस्था गरिएका क्षेत्र, अञ्चल र जिल्ला जस्ता प्रशासनिक इकाइले गर्दा नेपालमा सेवा प्रवाह गर्न कुनै असुविधा भएको थिएन । तर एउटा खट्केको बिषय के थियो भने हिजोका दिनमा केन्द्रमा भएको शक्ति र बिकासका बजेटहरुको बिकेन्द्रिकरण ठीक संग हुन नसकेको कुरा सत्य हो । जुन अधिकार र बिकास बजेटको बिनियोजनको बिषय अहिले संघीयताको ब्यवस्था गरिएको अबस्थामा पनि त्यहि अबस्थाको पुनाराबृत्ति भइरहेको छ,फरक अबस्था देखिएको छैन । जसले के देखाउछ भने अधिकार प्रत्यायोजन तथा बजेटको बिनियोजन संघीयता नभएको कारणले मात्र भएको होइन रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । 

जसले के देखाएको छ भने नेपालमा संघीयता होइन स्पष्टरुपमा अधिकारको प्र्रत्यायोजन वा अधिकारको बिकेन्द्रिकरणको खाँचो टडकारो छ । यदि संघीय राज्य ब्यवस्थालाई अस्वभाविकरुपमा सातवटा राज्यमा बाँडदै, प्रत्येक राज्यमा १४÷१५ वटा मन्त्रालय, सयौं मन्त्रीहरु, अनावश्यक संसदिय समितिहरु , राज्यपाल , सभामुख,उपसभामुख, मुख्यमन्त्रि जस्ता पदहरु सृजना गरी ती मन्त्रिहरुले नितान्त आफ्ना सेवा सुविधाहरुका बढोत्तरी गरिरहेका छन । अर्काेतर्फ राज्यलाई कुनै प्रकारको योगदान नदिएका आफ्ना नातेदार , राजनीतिक सहकर्मी जस्ता ब्यक्तिको नाउँमा खुलेका अनावश्यक फाउण्डेसनहरुलाई जनताले तिरेको करको मनोमानी बाँडफाँड गर्ने कार्यले संघीयताको महत्व र आवश्यकतालाई पुष्टी गर्दैन । 

अर्काे कुरा सुरक्षा संयन्त्र तथा मन्त्रालयको कुरा गर्दा एउटा प्रदेशको संरचना र संघीयरुपमा खडा गरिएका संरचनाहरुको ओभरल्यापिङ र डुप्लिकेसनले अनावश्यकरुपमा राज्यको खर्च मात्र बढाएको छ । जसलाई कुनै पनि हिसावले उपयुक्त मान्न सक्ने अबस्था छैन । संघीयता पुर्णरुपमा असफल भएको अबस्थामा पनि किन राजनीतिक पार्टीका नेताहरु संघीयताको बिषयमा पुर्नमुल्याङ्कन र पुर्नसमिक्षा गर्न तयार छैनन  । उनीहरु आफ्नो असक्षमतालाई छोप्न चाहन्छन । अझैपनि उनिहरु संघीयताको वकालत गरिरहेका छन । यदि संघीयता नेपालको लागि उपयुक्त थियो भने अहिले देखिएको प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन र अधिकारको लडाईको प्रसंग आउने नै थिएन । 

त्यसरी नै प्रदेश सरकारहरुले वास्तविकरुपमा संघीयताको कार्यान्वयन गर्न चाहेको भए कुनैपनि राज्यमा पहिला रोजगारीका अबशरहरुको खोजी शुरु हुन्थ्यो । उद्योगको स्थापना कसरी गर्ने, कुन क्षेत्रमा कस्ता प्रकारका उद्योगहरुको संभावना छ भन्ने बारेमा अनुसन्धान तिब्र हुन्थ्यो ।  नेपालबाट बिदेशिएका करिव ७५ लाख मानिसहरुलाई नेपालमा रोक्ने कार्यको थालनी भईसकेको हुने थियो । केहि दिन अगाडि दिइएको सरकारी तथ्याँक अनुसार बिगत पाँच बर्ष भित्र बिदेश पढ्नको लागि भन्दै बिदेशिएका बिद्यार्थीहरुले ६७ अर्व रुपैयाँ बिदेश पठाएको बिषयले युवा पंक्ती नेपालका नेताहरुको कार्य शैलीबाट असन्तुष्ट छन भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । हरेक दिन राष्ट्रिय परिचय पत्र र राहदानी बनाउने कलिला युवाहरुको ताँतीले भोलीको भयावह नेपालको चित्र प्रस्तुत गरिरहेको छ ।  यति ठूलो संख्यामा युवाहरुको पलायन, रोजगारीको अभावले पनि जिम्मेवार नेताहरुलाई किञ्चित चिन्तित तुल्याएको छैन् । 
 केवल संघ, प्रदेश र स्थानिय निकाय जस्ता राजनीतिक निकायहरु संचालन गर्ने प्रशासनिक खर्चको लागि मात्र बिभिन्न नाउँका करहरुको सृजना गरी जम्मा गरिएको राज्यकोषको दोहन गर्ने हो भने भोली नेपालमा बृद्ध/बृद्धा हरु मात्र रहने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । जसको लागि राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुन जरुरी छ । केवल आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई जागिर दिने र राजनीतिकरुपमा सचेत मानिसहरुलाई मुख बुझो लगाई आफ्नो राजनीतिक पद र प्रतिष्ठालाई लम्ब्याउने राजनीतिक पद्दतिले कदापि जनताको भलो गर्न सक्दैन् । कुनैपनि राष्ट्रको शक्ति भनेको युवा शक्ति हो । त्यहि युवा शक्तिको भरमा हिजोका दिनमा चीनले आर्थिकरुपमा द्रुततर बिकास गरेको थियो । अहिले कम जन्मदर र उमेर ढल्कदै गएका जनसंँख्याको बृद्धिका कारण मित्रराष्ट्र चीन चिन्तीत बनेको कारण हिजोको एक बच्चा जन्माउने नीतिलाई परिवर्तन गरिसकेको छ । भारत युवा शक्तिको कारण बिकासको मार्गमा तिब्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । तर नेपालमा दैनिकरुपमा हजारौ यु्वाहरु बिदेश पलायन हुँदा पनि किन राजनीतिक नेतृत्व चिन्तित छैन ? गम्भीर चासोको बिषय बनिरहेको छ ।

तसर्थ अत्यन्त महँगो, भद्धा र अस्वभाविक राजनीति प्रणाली मात्र सञ्चालन गरेर राज्यको रकम खर्च गर्नु भन्दा चुस्त र दुरुस्त प्रकारको मितब्यायी राजनीतिक प्रणाली सञ्चालन गरी युवा पंक्तिलाई नेपालमा रोक्नको लागि रोजगारीका अबशरहरु सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ । साथै जनताको जनजीवीकाको बिषयमा ध्यान दिने र महंगी नियन्त्रण गर्ने , भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने  साथै सबैले अपनत्व महसूस गर्ने राजनीतिक पद्दतिको थालनी गर्नुपर्छ । 

संघीय राजनीतिक प्रणालीलाई प्रशासनीक खर्च कम गर्ने प्रणालीकोरुपमा बिकास गर्नको लागि या त प्रदेशको खारेजी गर्नुपर्छ यदि राज्यको ब्यवस्था अपरिहार्य बनेको हो भने राज्यको नाउँमा सातवटा राष्ट्र जस्तै सञ्चालन गर्ने भद्दा र महंगो संरचनालाई पुर्नसंरचना गरी केन्द्रमा बनाइएका मन्त्रिहरुलाई नै राज्यको समेत जिम्मेवारी दिदै नियमन र निगरानी गर्ने गरी उनिहरुको इफिसियन्सी मापन गर्ने ब्यवस्था सहितको बिकेन्द्रीकरण पद्धतीलाई सक्रिय बनाउनु पर्छ । साथै स्थानिय तह लगायत तीनवटा निकायमा दिइएको आफै कानून बनाई राज्यको सिमित श्रोतलाई मनोमानी खर्च गर्ने कार्य कार्यकारिणी अधिकारलाई अबिलम्ब परिवर्तन गरी जिम्मेवार बनाउन जरुरी देखिएको छ ।