काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विभाजन भएको नेकपाका दुवै समूहलाई मान्यता नदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष खुशी देखिएको छ भने पुष्पकमल दाहाल-माधव नेपाल समूह आक्रोशित बनेको छ । दुवै समूहले आधिकारिकताका लागि आयोगमा उजुरी, निवेदन, विधान र कारवाही गरेका पत्र पेश गरेका थिए । झण्डै एक महिना दुवै समूहले पेश गरेका दाबी अध्ययन गरेको आयोगले आइतबार राती दुवै समूहलाई मान्यता नदिएर नेकपा ‘नफुटेको’ सन्देशसहितको निर्णय गर्‍यो ।

आयोगको यो निर्णयलाई ओली पक्षले सकारात्मक र वास्तविकता भनेको छ भने दाहाल-नेपाल समूहले सरकारको छायाँमा परेर उल्टोपाल्टो निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘अध्यक्ष र महासचिव भएको पार्टी संस्थापक हो । आधिकारिक पनि हो’ ओली समूहका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘निर्वाचन आयोगले सही निर्णय गरेको छ । नेकपा फुटेको छैन ।’

आफूहरूले पार्टी छाडेर गएका कसैलाई पनि कारवाही नगरेकाले निर्वाचन आयोगले पार्टी फुटेको हल्लालाई गलत साबित गरेको पनि नेम्वाङको दाबी छ ।‘हामीले कसैलाई पनि कारवाही गरेका छैनौ । अध्यक्ष र महासचिव भएको पार्टीले कसैलाई कारवाही नगरेकैले निर्वाचन आयोगले आफ्नो सक्षमता देखाएर निर्णय गरेको छ । फेरि पनि पार्टी छाडेर गएकालाई बोलाउने हाम्रो प्रयास जारी रहनेछ’ उनले भने ।

यता दाहाल-नेपाल समूहका नेता वर्षमान पुनले भने निर्वाचन आयोगले सरकारको दबाबमा परेर निर्णय दिन नसकेको बताए । ७० प्रतिशत बहुमत आफूहरूसँग रहेको प्रमाण दिएर पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दबाबमा आयोगले निर्णय गर्न नसकेको उनको भनाई छ । ‘आयोगले बहुमत भएको पार्टीलाई आधिकारिकता दिने हो । तर ओलीको दबाबमा आयोगले उल्टोपाल्टो निर्णय गरेको छ’ पुनले भने, "आयोगको निर्णयले झन् अन्याय भएको छ । हामी थप छलफल गरेर फेरि आयोगमा जान्छौँ ।"

आयोगले आइतबार राती २७ पृष्ठ लामो निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । विभाजनपछि दुवै समूहले पेश गरेका विवरणमा आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेको जनाएको छ । तर आयोगको निर्णयले भने दुवै समूहलाई अन्यौलमा पारेको छ ।

अब कसको तयारी के ?

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दाहाल-नेपाल समूहले सडक आन्दोलन गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले आफ्नो बहुमतअनुसार निर्णय दिन नसकेपछि थप बैठक गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । 

यसका साथै वैधानिकता पाउनका लागि फेरि निर्वाचन आयोगमा जाने तयारी पनि दाहाल-नेपाल समूहको छ । ‘निर्वाचन आयोगले निर्णय नदिएपछि संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन् । बहुमत भएकाले आधिकारिकताका लागि फेरि आयोगमा जानुपर्छ होला’ दाहाल-नेपाल समूहकी नेतृ पम्फा भुसालले भनिन्, ‘यसबारेमा पार्टीमा छलफल गरेर अगाडी बढ्छौँ ।’ 

दाहाल-नेपाल समूहले ‘राजनीतिक दल विवाद निरुपणसम्बन्धी दफा ४४’माथि टेकेर फेरि निवेदन दिने सम्भावना कायमै छ । राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐनको दफा ४४ मा दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्हसम्बन्धी विवाद भएमा केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद भएको तीस दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दावी पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

यता ओली समूहले भने निर्वाचन आयोगको निर्णय आफ्नो पक्षमा आएकाले चुनावमा जाने निर्णयमा बल पुगेको दाबी गरेको छ । ‘चुनावको विकल्प छैन । चुनाव हुनैपर्छ । सबै दल चुनावमा जानैपर्छ’ नेम्वाङ अगाडी भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगले सक्षमता देखाएर निर्णय गरेपछि अब चुनाव हुनेमा शंका रहेन ।’